रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत लवकरच ‘ई-ऑफिस’

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 फेब्रुवारी 2018

रत्नागिरी - पेपरलेस आणि गतिमान कारभारासाठी जिल्हा परिषदेत ई-आॅफिस प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाकडून हिरवा कंदील मिळत नव्हता. ई-आॅफिस की महा ई-आॅफिस हे घोंगडे भिजत पडले होते. अखेर माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून (डीईटी) प्रायोगिक तत्त्वावर ई-आॅफिस प्रणाली उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

रत्नागिरी - पेपरलेस आणि गतिमान कारभारासाठी जिल्हा परिषदेत ई-आॅफिस प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाकडून हिरवा कंदील मिळत नव्हता. ई-आॅफिस की महा ई-आॅफिस हे घोंगडे भिजत पडले होते. अखेर माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून (डीईटी) प्रायोगिक तत्त्वावर ई-आॅफिस प्रणाली उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये डीईटीचे पथक तपासणी करण्यासाठी दाखल होणार आहे. पुढील काही महिन्यांत जिल्हा परिषदेचा कारभार एका क्‍लिकवर येणार आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात जिल्हा परिषदेने कामकाजाची माहिती अधिकाधिक जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. विविध विभाग, त्यांच्यामार्फत होणारी अंमलबजावणी, योजनांची माहिती, ग्रामस्थांकडून येणारे प्रस्ताव, तक्रारी व त्यांचे निराकरण केल्याच्या नोंदी ही माहिती एका क्‍लिकवर आणण्यासाठी जिल्हापरिषदेने ई ऑफीस प्रणाली राबविण्याचा निर्णय वर्षभरापूर्वी घेतला होता. बांधकाम, आरोग्य, अर्थ, शिक्षण, कृषी, पशू, महिला व बालकल्याण, ग्रामविकास यासह सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व संगणक एकमेकाला जोडण्यात (लेन) आले आहेत.

बांधकामकडील एखादा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठवायचा असेल तर तो ऑनलाईन पाठविता येईल. त्यासाठी प्रत्येकाला ई ऑफीस कोड दिला जाईल. तो प्रस्ताव परिपूर्ण करुन पुढील विभागाकडे पाठविला जाईल. त्याच्या नोंदी ऑनलाईन पाहणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शक्‍य होईल. फाईल कोणत्या विभागात पडून आहे, ती का तेथे राहिली याची माहिती एका क्‍लिकवर समजू शकेल.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा ई ऑफिस कारभार एनआयसीद्वारे सुरु आहे. ती प्रणाली जिल्हा परिषदेत राबविण्यास एनआयसीकडून परवानगी दिलेली नव्हती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेन महा ई ऑफिस प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्याची तयारीही पूर्ण झाली आहे.

अनेक विभागामध्ये प्रभारी पदभार असल्याने त्यांचे संगणक एकमेकांशी जोडण्यात आले आहेत. डीईटी विभागाने बावीस जणांना ई प्रणालीचा कोड उपलब्ध करुन देण्यास परवानगी मिळाली आहे. सामान्य प्रशासनमधील संगणक सुरवातीला डीईटीशी जोडले जातील. तेथील प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर उर्वरित सर्व विभागांना कोड उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी बीएसएनएलच्या ब्रॉडब्रण्डचा वापर केला जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अजून काही महिन्यांचा कालावधी लागेल असे जिल्हापरिषद सामान्य प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

अनेकवेळा ठेकेदारांचे धनादेश, कामांची अंदाजपत्रके, नळ योजनांचे प्रस्ताव, वैद्यकीय बिलांचे प्रस्ताव एकाच टेबलावर पडून राहिल्याच्या तक्रारी येतात. त्यावरुन पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यात संघर्षही होतो. त्यामागे अर्थपूर्ण संशय व्यक्‍त केला जातो. ई ऑफीस प्रणालीमुळे प्रस्तावातील त्रुटीही दिसणार असून त्या दुरुस्त करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या अनेकांना या आधूनिक प्रणालीचा फायदा होणार आहे.

शंभर संगणकांची कमतरता
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमधील कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या आणि संगणकसंख्या यांचा मेळ घालणे शक्‍य नाही. सुमारे शंभरहून अधिक संगणकांची कमतरता भासत आहे. तेवढे संगणक नव्याने विकत घेणे अशक्‍य आहे. त्याला पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे दोन टेबलना एक संगणक अशी रचना ई-ऑफिस संकल्पनेमध्ये करण्यात आली आहे.

Web Title: Ratnagiri News e-office in ZP