रिफायनरी रद्द झाल्याचा अध्यादेश घेऊन या... - खासदार दलवाई

राजापूर - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना रिफायनरी रद्द करण्याचा अध्यादेश जारी करण्याची सूचना द्या, प्रत्यक्षात प्रकल्प रद्द झाल्याचा अध्यादेश घेऊन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधावा, असे आव्हान काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी दिले. रिफायनरीसारखे विनाशकारी प्रकल्प आणून केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी कोकण उद्‌ध्वस्त करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

तालुक्‍यातील नाणार परिसरामध्ये उभारल्या जात असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाबाबत लोकांच्या भावना जाणून घ्याव्यात, अशी मागणी रिफायनरी विरोधी समितीच्या शिष्टमंडळाने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोकराव चव्हाण यांना केली. त्याची दखल घेत खासदार श्री. चव्हाण यांनी खासदार श्री. दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे शिष्टमंडळ प्रकल्पग्रस्तांच्या भेटीशी पाठविले आहे. ते आज तालुक्‍यात दाखल झाले. दत्तवाडी आणि पडवे येथे खासदार श्री. दलवाई यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधला.

कोकणामध्ये आंबा, काजू, मच्छीमारी व्यवसाय केला जातो आहे. त्यावर आघात करणारे प्रकल्प कोकणामध्ये आणून शासन नेमके काय साधत आहे, लोकभावनांचा शासन का विचार करीत नाही

- खासदार हुसेन दलवाई

सुजलाम सुफलाम कोकणच्या विकासाला चालना देण्यासाठी पर्यावरणपूरक प्रकल्प का आणले जात नाहीत, असा सवाल करून आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, अशी ग्वाही त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिली. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पासह शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत हल्लाबोल केला. 

यावेळी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते हरीश रोग्ये, आमदार हुस्नबानू खलिफे, माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर, माजी आमदार रमेश कदम, काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष रमेश कीर, माजी तालुकाध्यक्ष जयवंत दुधवडकर, प्रभारी नगराध्यक्ष ॲड. जमीर खलिफे, कुणबी पतपेढीचे अध्यक्ष प्रकाश मांडवकर, मंदार सप्रे, यशवंत बाणे, युवक काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रसाद मोहरकर, रिफायनरी विरोधी समितीचे अध्यक्ष ओंकार प्रभूदेसाई, मजीद भाटकर, माजी पंचायत समिती सदस्य दिवाकर मयेकर आदी उपस्थित होते.   

प्रदेश प्रवक्ते श्री. रोग्ये, श्री. चव्हाण, आमदार सौ. खलिफे, विश्‍वनाथ पाटील आदींनी मनोगते व्यक्त केली. नाणारचे सरपंच ओंकार प्रभुदेसाई, रंजना भोसले, रूपेश अवसरे, अंकुश कांबळे, लक्ष्मी गुरव आदी प्रकल्पग्रस्तांनी मनोगतात प्रकल्प रद्दच करावा, अशी मागणी केली.