जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या चिंताजनक

गुहागर तालुक्यातील स्थिती, १३ शाळांमध्ये ५ पेक्षा कमी विद्यार्थी

गुहागर - तालुक्‍यातील गुहागर बाग शाळेची पटसंख्या शून्यावर आली आहे. १३ जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या ० ते ५ इतकीच आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून सुरू केलेल्या शाळांचे काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळेतील शिक्षकांनाही दिवस कसा भरून काढायचा असा प्रश्न पडला आहे. 

तालुक्‍यात जिल्हा परिषदेच्या २०४ शाळा आहेत. नुकतीच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाने तालुक्‍यातील ० ते ५ पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती मागविली होती. त्यामुळे गुहागर तालुक्‍यात २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात १३ शाळांची पटसंख्या ० ते ५ असल्याची माहिती समोर आली आहे. तालुक्‍यामध्ये केवळ एकमेव मुलींची शाळा असलेल्या गुहागर शहरातील कन्याशाळेत १ ते ७ वी पर्यंतचे वर्ग असून यामध्ये केवळ ३ विद्यार्थिनी आहेत. या शाळेत तीन शिक्षकांची नियुक्ती होती; मात्र पटसंख्या कमी असल्याने १ शिक्षक कार्यरत आहेत. गुहागर बाग चौथीपर्यंतच्या शाळेची पटसंख्या यावर्षी शून्य आहे. यामुळे या शाळेवरील कार्यरत दोन शिक्षकांना वरवेली व पालशेत शाळा क्र. १ मधील शाळेवर पाठविण्यात आले आहे. वेलदूर उर्दू पहिली ते सातवीच्या शाळेत ४ विद्यार्थी संख्या असून याठिकाणी १ शिक्षक कार्यरत आहे. पांगारी उर्दू या पहिली ते सातवीपर्यंत शाळेत २ विद्यार्थी असून येथे २ शिक्षक कार्यरत आहेत. पांगारी अखरवाडी या १ ली ते ७ वी पर्यंतच्या शाळेत ५ विद्यार्थी असून २ शिक्षक कार्यरत आहेत. पाली शाळा क्र. २ मध्ये १ ली  ते ४ थीचे ५ विद्यार्थी असून २ शिक्षक कार्यरत आहेत. मासू शाळा क्र. ३ मध्ये १ ली ते ४ थीमध्ये ४ विद्यार्थी संख्या असून २ शिक्षक कार्यरत आहेत. सुरळ उर्दू शाळेत १ ली ते ५ वीची पटसंख्या ३ व शिक्षक २ अशी स्थिती आहे. 

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा जवळच्या शाळांमध्ये वर्ग करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे; मात्र तशी सूचना आजपर्यंत शिक्षण विभागाकडे आलेली नाही. एका शाळेतील विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत वर्ग करावयाचे असतील तर जास्तीत जास्त ३ कि.मी. पर्यंतचे अंतरावर शाळा असणे आवश्‍यक असते. त्या शाळेत जाण्यासाठी वाहन व्यवस्था उपलब्ध असली पाहिजे. 

समितीचा ठराव गरजेचा
पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीचा ठराव होणे ही गरजेचे असते. १३ शाळांपैकी गुहागर बाग शाळा बंद करण्यात आली आहे. उर्वरित १२ शाळांचे भवितव्य जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.