रिफायनरीच्या जमीन मोजणीसाठी 3 दिवसांत मोजले 10 कोटी

रत्नागिरी - देशातील सर्वांत मोठी वेस्ट कोस्ट ग्रीन रिफायनरी नाणार (ता. राजापूर) येथे प्रस्तावित आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यासाठी 300 पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या बंदोबस्तात भूसंपादन विभागाने जमीन मोजणी सुरू केली. स्थानिकांनी सनदशीर मार्गाने याला विरोध केला. वाढत्या विरोधामुळे पालकमंत्र्यांनी जमीन मोजणीला स्थगिती दिली. तीन दिवस चालेल्या या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. पोलिस बंदोबस्त, खानावळ, भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम अशी मिळून सुमारे 10 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. येथील एमआयडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने त्याला दुजोरा दिला. 

ग्रीन रिफायनरीला स्थानिकांनी विरोध केला आहे. स्थानिकांच्या भूमिकेबरोबर राहण्याची राजकीय रणनीती शिवसेनेने आखली. जमीन मोजणी प्रक्रियेमध्ये विरोधाचा मोठा अडसर येण्याची शक्‍यता होती. म्हणून 300 पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या 7 दिवस बंदोबस्त या भागात ठेवण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासन, भूसंपादन विभाग, एमआयडीसी आदी विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया सुरू झाली.

20 नोव्हेंबरला रिफायनरीसाठीच्या 15 हजार एकर जमीन मोजणी प्रक्रिया सुरू झाली. तीन दिवस ही प्रक्रिया चालली. सनदशीर मार्गाने स्थानिक याला विरोध करीत होते. कोणत्याही अधिकाऱ्याला हात न लावता भूसंपादन प्रक्रियेच्या आडवे फलक उभे करीत होते. भूसंपादन विभागाची त्यामुळे अडचण होत होती. परंतु ते आंदोलकांविरुद्ध तक्रार देत नव्हते. त्यामुळे पोलिसांनीही तक्रार न दिल्याने कारवाईला हात घालत नव्हते. विरोध वाढत गेल्याने तीन दिसानंतर ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली. 

जमीन मोजणीला विरोध करताना स्थानिक आणि आमदार राजन साळवी यांच्यातही तू... तू... मै... मै झाले. वाढता विरोध लक्षात घेऊन पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी याला स्थगिती दिली. त्यामुळे मोजणीचे काम थांबले आहे. संघर्ष समितीची बैठक शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत मातोश्रीवर झाली होती. ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प रद्द करू, असे आश्‍वासन त्यांनी स्थानिकांना दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वीच स्थानिकांना विश्‍वासात घेऊन जमीन मोजणी करण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मोजणी प्रक्रियेसाठी रीतसर तयारी केली होती. पैसे भरून पोलिस बंदोबस्त घेतला होता. समारे 300 पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा 7 दिवस बंदोबस्त होता. काही हजारात ही जमीन मोजण्यात येणार असल्याने भूसंपादन विभागाला रक्कम भरून ती मोजणी करून घेण्यात आली.

...असा आहे प्रकल्प

इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या केंद्र सरकारच्या तेल कंपन्यांनी एकत्रित मिळून 51 टक्के भागीदारी असणार आहे. एकूण 15 हजार हेक्‍टर जमीन प्रकल्पासाठी अपेक्षित आहे. त्यापैकी साधारण 5 हजार हेक्‍टरचा ग्रीन बेल्ट तयार केला जाणार असून 2 लाख कोटींचा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे. पंधरा गावांमधील 50 टक्के जमीन कातळ भागाची आहे. त्यामुळे विस्थापित होणाऱ्यांची संख्या कमी असेल. मात्र जे विस्थापित होणार आहेत. त्यांचे जवळच पुनर्वसन केले जाईल. पुनर्वसन असे असेल की ते गाव मॉडेल ठरेल. त्या ठिकाणी पाणी, वीज, रस्ते, शाळा, दवाखाने आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.