रत्नागिरी : विमानतळाची धावपट्टी विमान उतरण्यास झाली सज्ज

रत्नागिरी - येथील विमानतळावरील (Airport) २१०० मीटरची धावपट्टी (Runway) विमान (Plane) उतरण्यास सज्ज झाली असून चिपीप्रमाणे रत्नागिरीतही (Ratnagiri) बहात्तर सीटर विमान उतरु शकेल. हे विमानतळ तटरक्षक दलाकडे असल्यामुळे सुरक्षेच्यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी अजून सव्वा वर्ष लागेल. तोपर्यंत देशांतर्गत वाहतूकीसाठी विमानतळ वापरण्याच्या परवानगीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

रत्नागिरीतील विमानतळाच्या कामाची रविवारी (ता. ३०) पाहणी केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी कमांडर निरज सिंग उपस्थित होते. मंत्री सामंत म्हणाले की, विमानतळाबाबत निर्माण होत असलेले गैरसमज आणि शंका दूर करण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करुन तटरक्षक दलाच्या अधिकार्‍यांशी संवाद साधला. रत्नागिरीतील विमानळ चिपीप्रमाण बांधण्यात आले आहे. धावपट्टीच्या सुरक्षेसाठी चिरेबंदी भिंत घालण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे कोल्ह्यांसारखे जंगली प्राणी धावपट्टीवर येण्यास प्रतिबंध घालता येणार आहे. जेणेकरुन विमान उतरताना कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही.

२१०० मीटरपैकी १८०० मीटर धावपट्टीचा विमान उतरण्यासाठी वापर केला जातो. ती सुसज्ज असून कोणतेही विमान उतरु शकते. आतापर्यंत झालेल्या कामावर १४० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. देशांतर्गत सेवा सुरु करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तटरक्षक दलाची आणि काही खासगी विमानांची ये-जा या ठिकाणी होते. सध्या खासगी विमानांना उतरण्यास याठिकाणी परवानगी दिली जाते. या ठिकाणी रात्रीही विमाने उतरावता यावीत, यासाठी नाईट लॅण्डींगची सुविधा महिनाभरात सुरु होणार आहे. त्याचाही फायदा देशांतर्गत विमान सेवा चालू झाल्यानंतर होणार आहे. देशांतर्गतसाठीच्या तांत्रिक बाबींची पुर्तता करण्यासाठी वर्षाचा कालावधी लागेल, त्यानंतर रत्नागिरीकरांचे विमानामध्ये बसून प्रवास करण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.

विमानपार्कींग व अन्य सुविधांसाठी साडेसतरा एकर जागेची आवश्यकता आहे. ती जागा घेण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. विमानतळा शेजारी ही जागा आहे. तटरक्षदलाच्या सुचनेप्रमाणे त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे तात्पूरत्या स्वरुपात खासगी जागा ताब्यात घेण्याबाबत प्रयत्न सुरु आहे. भुसंपादनासाठी ७२ कोटीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला असून तोही प्रश्‍न महाविकास आघाडीने सोडवला आहे, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.