रेडी बंदर अडकले वादात 

शिरोडा - दरवर्षी करोडो रुपयांच्या मालाची निर्यात होणाऱ्या रेडी बंदरातील यंदाचा निर्यात हंगाम थंडावला आहे. मेरीटाईम बोर्ड आणि हे बंदर चालवायला घेतलेल्या अर्नेस्ट जॉन या कंपनीतील वादामुळे गेले सहा महिने हे बंदर बंद स्थितीत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे सुमारे दोन ते अडीच हजार कुटुंबांचा रोजगार बंद आहे. शिवाय करोडो रुपयांच्या कर्जाच्या बोजाखाली अनेक डंपर व्यावसायिक अडकले आहेत. 

रेडी परिसरात 1954 पासून खाण व्यवसाय चालू झाला. 1965 मध्ये त्याला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली. रेडी बंदरातून या खनिजमालाची वाहतूक व्हायची. 1980 पासून सुरू झालेली ही वाहतूक दर हंगामाला दहा लाख टन इतकी होती. 1992 ते 93 दरम्यान काही कारणास्तव खाण व्यवसाय बंद झाला. पुढे 2003 पासून खाण व्यवसायाला पुन्हा ऊर्जितावस्था आली. रेडी तसेच परिसरातील शिरोडा, आरवली, आरोंदा, साटेली, सातार्डा, आजगाव आणि नंतरच्या काळात साटेली, कळणे परिसर खाण व्यवसायाला जोडला गेला. अनेक तरुणांनी बॅंकांची कर्जे घेत डंपर खरेदी केले. आर्थिक स्थिती नसतानाही अनेकांनी पंधरा ते वीस लाखांची कर्जे घेत खाण व्यवसाय सुरू राहिल्यास त्यातून आर्थिक उन्नती साधण्याच्या हेतूने डंपर व्यवसाय सुरू केला. साटेली, रेडी आणि कळणे येथे खनिज उत्खननही मोठ्या प्रमाणात सुरू होते. 

रेडी बंदराला या सगळ्या व्यवसायामुळे सुगीचे दिवस आले. जिल्ह्यातील सगळ्या खाणींमधील कच्चे खनिज याच बंदरातून निर्यात व्हायचे. सुरवातीला हे बंदर माईन्स अँड मिनरल ट्रेडींग कंपनी अर्थात एमएमटीसी या केंद्राच्या कंपनीतर्फे बंदर चालविले जात असे. साधारणः चार पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने अर्नेस्ट जॉन या कंपनीला बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर हे बंदर चालवायला दिले. यानंतर येथून होणारी निर्यातही वाढली. खनिज उद्योग वाढतोय हे लक्षात येताच अनेक तरुणांनी प्रसंगी घरे, जमीन, दागिने गहाण ठेवून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत डंपर घेतले. काहीनी या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या बार्ज व इतर व्यवसायामध्ये गुंतवणूक केली. बॅंकांनी करोडो रुपयांची कर्जे रेडी बंदराच्या जीवावर वाटली. 

दरवर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये खनिज हंगाम सुरू होतो. तो मे पर्यंत चालतो. यंदा मात्र अर्नेस्ट जॉन आणि मेरीटाईम बोर्ड यांच्यात असलेल्या वादामुळे हा व्यवसाय ठप्प आहे. सहा महिने उलटूनही यातून कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही. या सगळ्याचा परिणाम डंपर व्यावसायिक, जहाजावर माल चढविणारे लोडर, कामगार यांच्या रोजगारावर झाला आहे. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे याची संख्या अडीच हजाराच्या वर आहे. यात डंपर व्यावसायिक सर्वाधिक अडचणीत आले आहेत. कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. यामुळे बॅंक अधिकारी त्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत. यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही दिसत नसल्याने डंपर व्यावसायिक विचित्र आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. काही ठिकाणी तर या व्यावसायिकांनी बॅंकांनाच निवेदने देऊन आपल्यावर आत्महत्येची वेळ आल्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. 
या सगळ्यातून तातडीने मार्ग काढावा अशी अपेक्षा या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांकडून केली जात आहे. पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि बंदर विकास राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून याबाबत अपेक्षा आहेत. 

...तर जमिनी परत करा 
रेडी बंदराच्या माध्यमातून मेरीटाईम बोर्डाला आतापर्यंत करोडोंचा महसूल मिळाला. या बंदरासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मात्र कवडीमोल किमतीने घेतल्या गेल्या. त्यांच्या विकासासाठी मेरीटाईम बोर्डाने काहीच प्रयत्न केले नाहीत. येथे व्यवसाय चालत नसेल तर भूमिपुत्रांच्या जमिनी परत करा, अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत. 

रेडी बंदर बंद असल्याने कामगार, डंपर व्यावसायिक तसेच यावर अवलंबून परिसरातील लोकांसमोर संसार कसा चालवायचा, बॅंकांचे हप्ते कसे भरायचे असे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. पालकमंत्री दीपक केसरकर, बंदर विकासमंत्री रवींद्र चव्हाण, रेडी बंदराविषयी अभ्यास असणारे माजी आमदार राजन तेली, इतर लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांनी यात त्वरीत लक्ष घालावे आणि पंचक्रोशीतील कामगारांना, व्यावसायिकांना न्याय मिळवून द्यावा. 
- विजय गवंडी, माजी अध्यक्ष, रेडी कामगार संघटना