वीस हजार कोटींच्या "मत्स्यसंपदा'ला मान्यता, कोकणाला फायदा

सावंतवाडी : मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात जवळपास 20 हजार 50 कोटींची गुंतवणूक असणाऱ्या प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली. कोकणला याचा मोठा फायदा होणार आहे. लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होईल, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे. 

मंत्री शेख यांनी मुंबईत दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायाच्या क्षेत्रामध्ये देशात 20 हजार 50 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यात केंद्र सरकारचा 9407 कोटींचा, राज्याचा 4880 कोटी तर लाभार्थी हिस्सा 5767 कोटी रुपयांचा असणार आहे. मत्स्यबीज, मत्स्योत्पादन मासळीचं संरक्षण, मासळीचं विपणन, दळणवळण, निर्यात व मासळी पदार्थ या सर्व प्रक्रियांचे सर्वंकष नियोजन या योजनेंतर्गत अभिप्रेत आहे. या योजनेचा कालावधी 2020 ते 2021 व 2024 ते 2025 या पाच वर्षांचा असेल. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थींसाठी 40 टक्के तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी 60 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. 

मंत्री शेख म्हणाले, ""आज महाराष्ट्राचं गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन एक लाख 31 हजार टन एवढे आहे. या योजनेचे लाभ मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवून मत्स्योत्पादन चार लाख 75 हजार टनांपर्यंत वाढवायचे आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनाच्या बाबतीत राज्याचा देशात 17 वा क्रमांक लागतो. मत्स्योत्पादनात वाढ करुन गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनाच्या बाबतीत राज्याला चौथ्या क्रमांकावर नेण्याचा उद्देश आहे. राज्याचे सागरी मत्स्योत्पादन चार लाख 67 हजार टन आहे. ते पुढील पाच वर्षांत सहा लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचा उद्देश आहे. राज्याचे निर्यातमूल्य पाच हजार कोटींवरुन 10 हजार कोटींपर्यंत वाढवायचं आहे. सरासरी प्रतिहेक्‍टरी मत्स्योत्पादन तीन टनांवरुन पाच टनांपर्यंत न्यायचे आहे. महाराष्ट्राचा दरडोई मत्स्यआहार नऊ किलो आहे. मत्स्योत्पादन वाढवून दरडोई मत्स्यआहार 15 किलोपर्यंत न्यायचा आहे. आज मालदीवसारख्या छोट्या देशाचा दरडोई मत्स्यआहार 169 किलो आहे.'' 

गोड्या पाण्यातील मत्स्यबिजामध्ये कटला रोहू, मृगळ यांची मत्स्यबिजं सहज उपलब्ध होतात. तिलापिया, पंगॅशियस काही प्रमाणात उपलब्ध होतात. आता राज्याला उच्चदर जाती मत्स्यबिजाची आवश्‍यकता आहे. यात पाबदा, देसी मांगूर, शिंगी, जिताडा या प्रजातींच्या उत्पादनासाठी लाभार्थ्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे. त्याचबरोबरीने सागरी क्षेत्रामध्येही आता पिंजरा मत्स्यसंवंर्धन प्रकल्प नावारुपास येत असल्याचे श्री. शेख यांनी सांगितले. 

निलक्रांती योजना आणि प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेमधील फरकाबाबत श्री. शेख म्हणाले, ""प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना जास्त लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. योजनेचे आकारमान कमी केले आहे. निलक्रांती योजनेत भूजलाशयीन पद्धतीने मत्स्यसंवंर्धन योजना होती. 24 पिंजऱ्यांच्या प्रकल्पासह असणाऱ्या या योजनेमध्ये प्रकल्प किंमत 72 लाख होती. आता या योजनेचे आकारमान कमी करुन ही योजना पाच पिंजऱ्यांची केली आहे. योजनेचा प्रकल्प खर्च 15 लाख केला आहे. इतरही बदल केले आहेत.'' 

शीतसाखळी तयार करण्याचा निर्णय 
श्री. शेख म्हणाले, ""बंदर ते स्थानिक बाजारपेठेपर्यंत मासळी पोहोचेपर्यंत शीतसाखळी नसल्याकारणाने 20 टक्के नुकसान होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शीतसाखळीद्वारे हे नुकसान 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याचा उद्देश आहे.'' 

         योजनेचा हेतू 

• राज्याचे निर्यातमूल्य पाच हजार कोटींवरून 10 हजार कोटींपर्यंत 
• सरासरी प्रतिहेक्‍टरी मत्स्योत्पादन तीन टनांवरून पाच टनांपर्यंत 
• महाराष्ट्राचा दरडोई मत्स्यआहार नऊवरून 15 किलोपर्यंत नेणे 
• उच्चदर जाती मत्स्यबीजे यात पाबदा, देसी मांगूर, शिंगी, जिताडा प्रजातींच्या अधिक उत्पादनासाठी प्रयत्न 

संपादन : विजय वेदपाठक