ग्रामीण नागरिकांना कॅशलेस प्रशिक्षण

पाली - नोटाबंदीनंतर सरकारने गावा-गावात डिजिटल प्रणालीचा वापर व कॅशलेस व्यवहार करण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. ‘गो डिजिटल, गो कॅशलेस’ प्रकल्पांतर्गत सुधागड तालुक्‍यातील पेडली व परळी गावांतील नागरिक, रेशन दुकानदार व व्यापाऱ्यांना नुकतेच याचे प्रशिक्षण पालीतील तहसील कार्यालयात देण्यात आले. 

कॅशलेस व्यवहारामुळे नागरिक व व्यापाऱ्यांना काय फायदे होऊ शकतात, याची माहिती देण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी नितीन सद्‌गीर म्हणाले की, ग्रामीण भागात मोबाईल पोहोचला आहे. तोच आपले पैशांचे पाकीट म्हणून वापरायला सुरुवात करायची आहे. आपण सर्वांनी मिळून ही गावे कॅशलेस करू या, असे आवाहन त्यांनी केले.

तहसीलदार बाबूराव निंबाळकर यांनी सांगितले की, तालुक्‍यात आदिवासी भाग, वाड्या-वस्त्यांवर वेगवेगळी पथके तयार करण्यात येतील. लोकांना कॅशलेस व्यवहार करता यावा यासाठी ही पथके सायंकाळी ६ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत प्रशिक्षण देतील. व्यापारी, रेशन दुकानदार यांना बॅंकांमार्फत पी. ओ. एस. मशीन देण्यात येतील. बहुतांश दैनंदिन व्यवहार पेटीएम, एसबीआय बडी, फ्री चार्ज, युपीआय व अन्य अनेक प्रकारच्या मोबाईल व्हॉलेटमधून कॅशलेस पद्धतीने सुरळीतपणे करता येतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. पाली येथील महा ई-सेवा ऑनलाईन सेवा केंद्राचे व्हीएलई परेश शिंदे यांनी प्रात्यक्षिक दाखविले.  या वेळी निवासी नायब तहसीलदार सांगळे, गटविकास अधिकारी संजय भोय, सा. बां. विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता संदीप चव्हाण, रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष अनुपम कुलकर्णी, भाजप तालुकाध्यक्ष गणेश कानडे आदी उपस्थित होते.

कॅशनचा भरणा कॅशलेस व्हावा
गावे कॅशलेस करण्याची योजना स्वागतार्ह आहे. या योजनेस तालुक्‍यातील सर्व रेशन दुकानदारांचा संपूर्ण पाठिंबा राहील; परंतु गावे कॅशलेस करण्याबरोबरच रेशन दुकानदारांचा भरणाही कॅशलेस व्हावा. याबाबत प्रशासकीय पातळीवरून कार्यवाही होण्यासंदर्भात पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष अनुपम कुलकर्णी यांनी सांगितले.