सिंधुदुर्गात वाळूप्रश्‍न पेटण्याची चिन्हे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 डिसेंबर 2018

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात वाळूप्रश्‍न पुन्हा पेटण्याची शक्‍यता आहे. गेले पाच ते सात महिने वाळू लिलाव न झाल्याने बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला आहे. यामुळे डंपर वाहतूक व्यावसायिकांसह अनेकांसमोर रोजगाराचा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. याविरोधात डंपर व्यावसायिकांनी प्रशासनाला ता. १२ पर्यंतची डेडलाईन दिली आहे.

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात वाळूप्रश्‍न पुन्हा पेटण्याची शक्‍यता आहे. गेले पाच ते सात महिने वाळू लिलाव न झाल्याने बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला आहे. यामुळे डंपर वाहतूक व्यावसायिकांसह अनेकांसमोर रोजगाराचा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. याविरोधात डंपर व्यावसायिकांनी प्रशासनाला ता. १२ पर्यंतची डेडलाईन दिली आहे.

जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी गौणखनिज प्रश्‍नावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. यावेळी डंपर व्यावसायिकांनी जिल्हा मुख्यालयात डंपर लावत आंदोलन छेडले होते. आताही तशीच स्थिती निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. शासकीय नियमानुसार वाळू लिलाव त्वरित व्हावा, अन्यथा १२ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वाहने उभी करून धरणे आंदोलन छेडू, असा इशारा कुडाळ तालुका डंपरचालक मालक संघटनेने दिला आहे.

संघटनेने निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय जोशी यांना निवेदन देत जिल्ह्यातील रखडलेल्या वाळू लिलाव प्रक्रियेबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी कुडाळ तालुका डंपरचालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष नित्यानंद शिरसाट, अभिषेक गावडे, चित्तरंजन सावंत, समीर दळवी, नीलेश कनयाळकर, चेतन पडते, उमेश दळवी, दयानंद अणावकर, नितीन गावडे, संदेश मठकर आदी पदाधिकाऱ्यांसह तालुक्‍यातील डंपर व्यावसायिक उपस्थित होते.

त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात गौणखनिज उद्योग उदर निर्वाह म्हणून केला जातो. यामध्ये चिरे, वाळू, दगड  असे गौणखनिज उत्खनन करून वाहतूक केली जाते. या व्यवसायावर अनेक कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. यामध्ये रोजंदारी मजूर, हमाल, डंपरचालक, मालक व खाण मालक अशी सर्वांची कुटुंबे अवलंबून असतात. हा व्यवसाय शासनाच्या अखत्यारित असल्याने शासनाच्या नियम अटींना अधिक राहून शासकीय कर भरून व्यवसाय केला जातो; परंतु सद्य:स्थितीत ३१ मेच्या अखेरीस बंद झालेल्या वाळू उत्खननाचा ठेका ऑक्‍टोबर अखेरपर्यंत म्हणजे तब्बल पाच महिने बंद आहे.

पावसाळ्यात शासनाकडून वाळू उत्खननाच्या ठेक्‍यावर निर्बंध आहे; परंतु पावसाळा कालावधीत संपला असतानाही प्रशासकीय हालचाल दिसून येत नाही. त्याचा विपरीत परिणाम व्यवसायावर झालेला आहे.  संघटनेमार्फत वेळोवेळी अशा प्रकारची निवेदने पालकमंत्री, आमदार, बंदरविकास राज्यमंत्री यांना दिलेली आहेत; परंतु अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. तरी याबाबत तत्काळ निर्णय घेऊन वाळू लिलाव करावा; अन्यथा १२ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डंपर उभे करून आंदोलन छेडण्यात येईल.

Web Title: Sand excavation issue in Sindhudurg

टॅग्स