ओबीसी शिष्यवृत्ती कपातीने कोकणावर मोठा अन्याय - शेखर निकम

सावर्डे - उच्च शिक्षणासाठी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये केंद्र शासनाने मोठी कपात केली आहे. याचा फटका कोकणातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. कोकणातील सुमारे ७० टक्के विद्यार्थी ओबीसी या आरक्षणामध्ये सहभागी होत असल्याने हा अन्यायकारक निर्णय असल्याची खंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शेखर निकम यांनी व्यक्त केली. 

कोकणात प्रामुख्याने कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचबरोबर सुतार, नाभिक, तेली, भंडारी, लोहार, शिंपी, परीट यांच्यासह अन्य जातीचाही इतर मागाससंवर्गात समावेश होत असल्याने कोकणातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीत केंद्रशासनाने केलेली कपात सामान्य विद्यार्थ्यांच्या मुळावर आली आहे. 

कोकणातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाचे शुल्क भरणे आवाक्‍याबाहेर आहे. भविष्यात याच देशाच्या प्रगतीमध्ये योगदान देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीत कपात करून केंद्रशासन कोणते मोठे ध्येय साधणार आहे? असा प्रश्‍न निकम यांनी उपस्थित केला. 

तत्कालीन आघाडी सरकारने इतर मागास समाजाला शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली होती. स्व. आर. आर. पाटील यांनी या गोष्टीला पाठबळ दिले होते. सध्याचे शासन शैक्षणिक बाबतीत अनेक अन्यायकारण धोरण राबवत आहे. एकीकडे ओबीसी सवलत तीन लाखावरुन सहा लाखावर वाढवण्यात आली. आता किमान टक्केवारीची अट घातल्याने या सवलतीपासून अनेक विद्यार्थी वंचित राहणार आहेत. 

इतर मागास समाजाने शिक्षणात पुढे आले पाहिजे. अशा वल्गना व्यासपीठावरुन करायच्या आणि त्याच समाजातील नव्या पिढीला शिष्यवृत्ती बंद करून शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणासाठी केंद्रशासन शिष्यवृत्ती देते. २०१४-१५ मध्ये ५५९ कोटी रुपये, २०१५- १६ मध्ये केवळ ७८ कोटी, तर २०१६-१७ मध्ये केवळ ५४ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मागील वर्षापर्यत एकूण शैक्षणिक शुल्कापैकी ५० टक्के शुल्क सरकारकडून महाविद्यालयांना देण्यात येत होते. मात्र आता शिष्यवृत्ती कपातीचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.

विद्यार्थी वंचित...
गेली तीन वर्षे बीएस्सी आयटी, हॉटेल मॅनेजमेंट आदी अभ्यासक्रमामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केल्याने काही अभ्यासक्रम बंद पडू लागले आहे. शिकण्याची इच्छा असूनही शुल्क भरता येत नसल्याने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.