सागरी संपत्तीच्या मुद्दलालाच हात

सरकारच्या उदासीनतेने खजिना रिता होण्याची प्रक्रिया वेगवान
सावंतवाडी - अतिरिक्त मासेमारी करून राज्याच्या सागरी क्षेत्रात मच्छीमारांनी आता सागरी संपत्तीच्या मुद्दलालाच हात घातला आहे. सरकारकडे याला आळा घालण्याची यंत्रणा सोडाच, समुद्राच्या मासेमारी क्षमतेच्या शाश्‍वत अभ्यासाचाही दुष्काळ आहे. यामुळे मत्स्यसंपत्तीचा खजिना रिता होण्याची प्रक्रिया केव्हाच सुरू झाली आहे.

राज्याच्या 720 किलोमीटरच्या सागरी हद्दीत आठ-दहा वर्षांत मत्स्योत्पादन चार ते सव्वाचार लाख टनाच्या घरात स्थिरावलेले दिसते. माशांची वाढलेली मागणी, मासेमारी क्षेत्रातील व्यावसायिकता, मच्छीमारांची, नौकांची वाढीव संख्या यांचा विचार करता मत्स्योत्पादन स्थिरावणे हा चिंतेचा विषय आहे. खरे तर आपले सागरी क्षेत्र मत्स्य दुष्काळाच्या विळख्याने घेरल्याचे हे लक्षण आहे. मत्स्यसंपत्ती ही जैविक संपदा आहे. ती वाढायला विशिष्ट कालावधी लागतो. मागणी वाढते, त्या प्रमाणात उत्पादन वाढत नाही. वाढलेल्या मागणीबरोबरच या क्षेत्रात आधुनिकता आणून अनेकांनी गुंतवणूक केली. त्यामुळे अतिरिक्त मासेमारी झाली. प्रजननक्षम, अंड्यांवर आलेल्या मासळीबरोबरच जाळ्याचा आस कमी करून मत्स्य बीजाचीही नासाडी सुरू झाली. यामुळे मत्स्यसंपत्ती घटली आहे. नवनिर्मितीला मर्यादा आल्या आहेत.

यासंदर्भात सरकारचे धोरण उदासीनतेचे आहे. वर्षानुवर्षे राज्याच्या सागरी क्षेत्रातील मासेमारीची क्षमता सव्वासहा लाख टन गृहीत धरून मासेमारीची धोरणे ठरविली जातात. मच्छीमार बोटींना परवाने देताना सागरी संपत्तीच्या क्षमतेचा विचार होत नाही. या सव्वासहा लाख टन क्षमतेत 40 वावच्या पलीकडील खोल समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीचाही विचार झाला आहे. शिवाय इतक्‍या वर्षांत कमी झालेली मत्स्यसंपत्ती याच्या गणतीतच नाही. प्रत्यक्षात 40 वावच्या आत किनारपट्टीवरच मासेमारी होते. त्यामुळे कमी क्षेत्रात क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात मासेमारी होते. जिथे एका नौकेची मासेमारी क्षमता आहे, तिथे दोन नौका कार्यरत आहेत. त्यामुळे मत्स्यसंपत्ती झपाट्याने कमी होत आहे. पावसाळ्यात मत्स्यबंदीच्या काळातही मासेमारी होत असल्याने मत्स्य दुष्काळाचे सावट अधिक गडद होत आहे.

गेल्या काही वर्षांत सागरी प्रदूषणही वाढत आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड येथील समुद्रात रासायनांमुळे प्रदूषण जास्त आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात खाड्यांमध्ये कचरा व इतर प्रदूषण नियंत्रणाबाहेर जात आहे. बहुसंख्य मासे, कोळंबी यांची खाड्या ही संगोपन केंद्रे असतात. प्रदूषणामुळे मत्स्य प्रजननावर विपरीत परिणाम जाणवत आहे.

कृषी क्षेत्रात उत्पादन दुप्पट करायला वाव असतो; पण मत्स्यसंपत्ती जैविक असल्याने उत्पादन वाढविणे माणसाच्या हातात नाही. उपलब्ध मत्स्यसंपत्तीचा आपण मुद्दल म्हणून विचार केला तर त्याच्या व्याजाइतकीच मासेमारी व्हायला हवी. मात्र, आपण मुद्दलालाच हात घातल्याने समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीचा खजिना रिता होण्याच्या प्रक्रियेला सुरवात झाली आहे.

"तारली'चा झटका
गेल्या 5-6 वर्षांत राज्याच्या सागरी हद्दीत तारली मासा मोठ्या प्रमाणात मिळत होता. त्यामुळे त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले. मागणी वाढल्याने तारलीची अतिरेकी मासेमारी झाली. या वर्षी तारली मिळण्याचे प्रमाण प्रचंड वेगाने घटले आहे. यामुळे तारलीवर प्रक्रिया करणारे उद्योग अडचणीत आले आहेत.

'उत्पन्न दुप्पट करण्याआधी उत्पादन वाढविण्याचा विचार व्हायला हवा. सद्यःस्थिती पाहता उत्पादन वाढविणे खूप अवघड आहे. यासाठी योग्य व्यवस्थापन, त्यासाठी प्रभावी यंत्रणा आवश्‍यक आहे. नीलक्रांती धोरणांतर्गत सरकारच्या चांगल्या योजना आल्या आहेत; पण त्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणा आवश्‍यक आहे.''
- डॉ. केतन चौधरी, मत्स्य अभ्यासक

हे आहेत उपाय
* खोल समुद्रातील मासेमारीस प्रोत्साहन
* मत्स्यशेतीला अग्रक्रमाने प्राधान्य
* मासेमारीबाबतच्या निर्बंधांची काटेकोर अंमलबजावणी
* मच्छीमारांनी एकत्र येऊन स्वयंस्फूर्तीने सागरी मच्छीमारी व्यवस्थापन ठरवावे

महाराष्ट्राचे मत्स्योत्पादन (टनांत)
* 2007 - 464090
* 2008 - 419815
* 2009 - 395363
* 2010 - 415767
* 2011 - 446703
* 2012 - 433684
* 2013 - 448913
* 2014 - 467458
* 2015 - 463585
* 2016 - 434115