कहाणी ‘नाणार’च्या वावटळीची

‘नाणार रिफायनरी’ नावाचे कोकणात घोंघावणारे वादळ शिवसेनेच्या विरोधामुळे शांत झाले. राजकीय साठमारीत तीन लाख कोटी गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प बारगळला. याचे समर्थन करणाऱ्यांना आणि प्रकल्प येईल म्हणून जमिनीत लाखो रुपये गुंतवणाऱ्यांना ‘नाणार’ परत येईल, अशी भाबडी आशा वाटत आहे. बेरोजगारीने समोर अंधार दिसणाऱ्यांना एक संधी हातची गेल्याची रुखरुख आहे, तर विरोध करणाऱ्यांच्या मनात पुन्हा प्रकल्प येणार नाही ना, अशी भीती आहे.

कोकणात रोजगाराचे साधन नाही. यामुळे इथल्या बेरोजगारांच्या फौजा आजही नोकरीसाठी मुंबई-पुण्याचा रस्ता धरतात. दुसरीकडे इथे एखादा प्रकल्प आला की तो पळवून लावला जातो, असे चित्र निर्माण झाले आहे. स्टरलाईट, एन्रॉन, जैतापूर अणूऊर्जा, सी वर्ल्ड अशी तीव्र विरोध झालेल्या प्रकल्पांची मोठी यादी आहे. ‘रत्नागिरी रिफायनरी’ आणि ‘पेट्रोकेमिकल लिमिटेड’ अर्थात ‘नाणार रिफायनरी’ हा या शृंखलेतील सगळ्यात ताजा आणि मोठा विषय. कारण यात तीन लाख कोटींची अजस्र गुंतवणूक होती. लोकांच्या विरोधापेक्षाही हा प्रकल्प राजकीय साठमारीत अडकला व त्याला बळी पडला.

वादळ गेले; वावटळ कायम आहे.
नाणार रिफायनरीची घोषणा युती सरकारच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी केली. रत्नागिरीतील १४ आणि सिंधुदुर्गातील २ मिळून सोळा गावांत होणारी आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी रिफायनरी असे याचे अजस्र स्वरूप होते. सौदीतील अराम्कोची मोठी भागीदारी असलेल्या या प्रकल्पात हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल हेही सहहिस्सेदार होते. याला आंबा बागायतदार, मच्छीमार यांचा विरोध सुरू झाला. प्रकल्प जाहीर होताच काही दिवसांत स्थानिकांच्या संघर्ष समितीची स्थापना झाली. या समितीच्या काही अटी होत्या. त्याची पूर्तता झाली तर प्रकल्प साकारायला आपली आडकाठी नसल्याची त्या समितीची भूमिका होती. शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनी या समितीची उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी भेट घडवून आणली. यानंतर काही दिवसांतच प्रकल्पाची अधिसूचना जारी झाली. पुढे मात्र विरोध वाढत गेला. 

स्थानिक विरोधाची तीव्रता
मूळ संघर्ष समिती बाजूलाच राहिली. नव्या समित्यांची स्थापना झाली. मुंबईकर चाकरमान्यांनीही यात उडी घेतली. याच काळात चाकरमानी असलेल्या अशोक वालम यांनी संघर्षाची सूत्रे आपल्या हातात घेत विरोधाची धार आणखी तीव्र केली. वाढता विरोध पाहता शिवसेना, स्वाभिमान, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या सगळ्याच पक्षांनी यात उडी घेतली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘लोकांचा विरोध असेल तर नाणार रद्द करू’, अशी भूमिका जाहीर केली. स्थानिक भाजप मात्र सुरवातीला ‘न्यूट्रल’ भूमिकेत होती. नंतर भाजपचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी या प्रकल्पाला समर्थनाची भूमिका घेतली. या प्रकल्पावरून राज्यस्तरावरही शिवसेना- भाजपमध्ये एकमेकांना चेपण्याचे डावपेच आखले गेले. दोन्ही पक्षांच्या ताणलेल्या संबंधात नाणार प्रकल्पाचा ‘फुटबॉल’ झाला. प्रकल्पबाधित क्षेत्रात तीव्र विरोधाबरोबरच समर्थनाचाही मतप्रवाह होता. प्रकल्पाची घोषणा झाल्यावर सगळ्यात आधी या भागात सक्रिय झाला तो राज्याचा महसूल विभाग. त्यांनी प्रकल्प नेमका काय आहे हे सांगण्याचा काही संबंधच नव्हता. यामुळे एकीकडे विरोध वाढत होता व दुसरीकडे प्रकल्पाची बाजू मांडणारी यंत्रणाच नव्हती. मच्छीमार आणि आंबा बागा असलेल्यांची प्रकल्पविरोधात मुख्य भूमिका होती; मात्र बाधित १६ गावांत ओसाड, खडकाळ जमिनीचे क्षेत्रही मोठे आहे. याचा उपभोग घेता येत नसलेल्या खातेदारांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. प्रकल्प झाल्यास या खातेदारांना बाजारभावापेक्षा जास्त किंमत मिळणार होती. त्यातच प्रकल्प होणार याची कुणकुण लागलेल्या मुंबईसह देशभरातील गुंतवणूकदारांनी नाणार भागात शेकडो एकर जमिनी घेतल्या. त्यांनाही हा प्रकल्प मार्गी लागावा असे वाटत होते; पण समर्थकांना हवा देणारे नेतृत्व नव्हते.

रोजगाराची आशा
या प्रकल्पात अराम्को पाठोपाठ इंडियन ऑइलची मोठी भागीदारी आहे. गेल्या एक-दीड वर्षात प्रकल्पाला समर्थन मिळावे, यासाठी इंडियन ऑईलच्या टीमने काम सुरू केले. समर्थकांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकत्र आणले. रोजगारनिर्मितीचा मुद्दा अधिक ठळकपणे मांडला. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना प्राधान्य मिळेल अशा रोजगारविषयक जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. बेरोजगारांकडून नोकरीसाठीचे अर्ज भरून घेतले. समर्थकांचाही आवाज निर्माण झाला. तो विरोधकांच्या तुलनेत दुबळा होता. याचदरम्यान प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. आता याचे परिणाम राजकारणात दिसताहेत. प्रकल्पसमर्थक असलेल्या भाजप जिल्हाध्यक्ष जठार यांनी रोजगाराच्या मुद्द्यावर लोकसभा लढवण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. समर्थकांनी ७० टक्के समर्थनाची संमतीपत्रे मिळतील, त्यासाठी मेपर्यंत मुदत मिळावी, अशी मागणी केली आहे. शिवसेनेच्या गोटात उत्साह आहे. आगामी निवडणुकीत त्यांच्याकडून हा मुद्दा उचलला जाणार आहे. प्रकल्प रद्द झाल्याचा सर्वाधिक तोटा येथे जमिनी घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांना झाला आहे, त्यामुळे निवडणुकांनंतर त्यांची लॉबी प्रकल्प येथे आणण्यासाठी ताकद लावेल, असे समर्थकांना वाटते. अशा प्रकल्पासाठी समुद्राची खोली, जागेची उपलब्धता, जेटीसाठीची जागा अशा कितीतरी पोषक गोष्टी लागतात. त्यामुळे नाणारमधून हा प्रकल्प सहज उचलून दुसरीकडे नेणे सोपे नाही. परदेशी गुंतवणूक असल्याने प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्याचेही आव्हान आहे. त्यामुळे निवडणुकांचे वारे शांत झाल्यावर पुन्हा ‘नाणार’ची हवा सुरू होईल, अशी याच्या समर्थकांना आशा, तर विरोधकांना भीती आहे.