सिंधुदुर्ग प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - अखेर मार्च संपला. सायंकाळी उशिरापर्यंत 2019-20 या आर्थिक वर्षाची मुदत वाढविल्याचे पत्र प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मार्च महिना असताना कर्मचारी उपस्थिती 5 टक्के करण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद, जिल्ह्यातील नगरपंचायती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जिल्हा नियोजन विकास निधी यांचा निधी 100 टक्के खर्च होणे शक्‍य नाही. परिणामी अखर्चित राहणारा मोठ्या प्रमाणातील निधी किती टक्के वाढवून खर्च दाखवायचा, असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. 

कोरोना विषाणूने जगात थैमान घातले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशात लॉकडाऊन केले आहे. राज्यात संचारबंदी केली आहे. अतिमहत्त्वाच्या कामाव्यतिरिक्त कोणीही घराबाहेर पडू नये. एवढेच काय ते राज्यातील सर्व शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट प्रवेश दिला आहे. दहावीचा भूगोल विषयाचा शिल्लक राहिलेला एकमेव पेपर अनिश्‍चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष अखेर मुदत किमान एक महिना वाढेल, असे अपेक्षित होते; मात्र 31 मार्चच्या सायंकाळीपर्यंत शासनाचे तसे आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. 

जिल्हा नियोजन मंडळाचे 2019-20 चे बजेट 225 कोटींचे होते. तर जिल्हा परिषदेचे 22 कोटींचे आहे. जिल्हा नियोजनचा फेब्रुवारीअखेर खर्च 50 टक्केच्या आसपास आहे तर जिल्हा परिषद 35 ते 40 टक्केच्या मध्ये आहे. मार्चमध्ये शिल्लक खर्च होण्यासाठी नियोजन केले होते; पण मार्चच्या 8 तारखेपासून कोरोनाने राज्यात जोर धरल्याने या नियोजनावर पाणी फिरले आहे. शिल्लक राहिलेला खर्च नियमित परिस्थिती असती तरी 100 टक्के होणे मुश्‍कील होते. त्यात सुरुवातीला 50 टक्के व नंतर 95 टक्के कर्मचारी कपात केल्याने हा खर्च 10 ते 20 टक्के तरी पुढे सरकेल का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

मार्च म्हटले की सर्वच शासकीय कार्यालयांत निधी खर्चाची लगबग दिसते; मात्र या वर्षी कोरोना प्रभाव राहिल्याने ती घाई दिसलीच नाही. जिल्ह्यात सुरू असलेली कामेच बंद पाडण्यात आल्याने कामे पूर्ण झाल्याचे मूल्यांकन कसे करणार? असा प्रश्‍न प्रशासनाला पडला आहे. जिल्हा परिषदेचा 80 टक्के खर्च बांधकाम विभागाकडून केला जातो; मात्र या कार्यालयात गेले अनेक दिवस एक खिडकी योजना राबविली जाते. ठेकेदारांची बिले या खिडकीतून घेतली जात आहेत. यावरून निधी खर्च होण्याच्या मर्यादा स्पष्ट होत आहेत. हे सर्व असेल तरी प्रत्यक्षात निधी खर्च किती झाला? हे 1 एप्रिलला स्पष्ट होणार आहे. 

निधी वळविण्यासाठी प्रयत्न? 
कोरोना व्हायरसमुळे सर्वच व्यवहार थांबले आहेत. अनेकांचे कोट्यांनी रुपये नुकसान झाले आहे. कोरोना उपचारासाठी निधी कमी पडत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी मानधन कपात, अधिकारी-कर्मचारी पगार कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याच दृष्टिकोनातून जिल्हा नियोजन मंडळांना विकासासाठी दिलेला निधी अखर्चित राहिल्यास तो माघारी घेऊन कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती निवारणासाठी वापरता येईल, या उद्देशाने शासनाने मुदत वाढ दिली नसल्याचे बोलले जात आहे.