सिंधुदुर्ग : आगामी निवडणुकांमुळे आरोप

ओरोस: जिल्हा परिषदेवर १९९७ पासून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विचारांची सत्ता आहे. सलग २५ वर्षे कारभार करताना राष्ट्रीय, राज्य व विभागस्तरीय असंख्य पुरस्कार या जिल्हा परिषदेला मिळाले आहेत. विद्यमान कार्यकारिणीच्या पहिल्या साडेचार वर्षांत जिल्हा परिषदेवर आरोप झाले नव्हते; परंतु गेल्या सहा महिन्यांत निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून विरोधकांडून आरोप करण्यात आले. आयुक्तांकडे तक्रारींचा ढीग पडला आहे. या तक्रारी किंवा आरोपांत तथ्य नाही; परंतु विरोधकांच्या या राजकीय तक्रारींमुळे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे मात्र खच्चीकरण झाले आहे. आमचा कारभार अत्यंत पारदर्शक राहिला. त्यामुळे भाजप निवडणुकीनंतर किमान २५ सदस्यांसह पुन्हा सत्तेत दिसेल, असा विश्वास पत्रकार परिषदेत गटनेते रणजित देसाई यांनी व्यक्त केला.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कार्यकारिणीची मुदत २० मार्चला संपत असली, तरी सलग तीन दिवस सुटी आल्याने सदस्यांचा कामकाजाचा कालावधी गुरवार (ता. १७) संपला. यामुळे पाच वर्षांतील कामगिरीची माहिती देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने अध्यक्ष दालनात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी गटनेते देसाई यांच्यासह अध्यक्षा संजना सावंत, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, वित्त व बांधकाम सभापती महेंद्र चव्हाण, महिला व बालकल्याण सभापती शर्वाणी गावकर, समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव, सदस्य संतोष साटविलकर, संजय देसाई, माजी अध्यक्ष संदेश सावंत आदी उपस्थित होते. देसाई म्हणाले, ‘‘निवडणूक जवळ आल्याने गेल्या सहा महिन्यांत विरोधकांनी केवळ आरोप करण्याचे काम सुरू केले. सभागृहात आरोप करून झाल्यानंतर बाहेर पत्रकार परिषदा घेऊन आरोप केले. या आरोपांना आम्ही उत्तर देणे गरजेचे समजले नाही. त्यामुळे आजच्या पत्रकार परिषदेत सर्व आरोपांचे खंडन करण्यासाठी व केलेल्या कामांची माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे.’’

५० ही प्रभागांना न्याय

असमान निधी वाटपाचा आरोप विरोधक करीत आहेत; परंतु गेल्या पाच वर्षांत सर्व प्रभागांना न्याय देण्यात आला आहे. समसमान निधी वाटप करावे, असे कोणत्याही अधिनियमात नाही. कोणत्या प्रभागात निधी किती द्यायचा, याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला आहे. बहुमताच्या आधारावर काम चालते. आमच्या कामकाजात थोडी अनियमितता असेल, पण भ्रष्टाचार नाही; मात्र विरोधकांनी केवळ तक्रारी करण्याचे काम केले. आयुक्तांजवळ तक्रारींचा ढीग पडला आहे. यातून अधिकारी व कर्मचारी यांचे खच्चीकरण करण्यात आले आहे, असे देसाई यावेळी म्हणाले.

खर्च झाला किती?आर्थिक वर्ष संपायला दहा ते बारा दिवस शिल्लक राहिले आहेत; मात्र अद्याप जिल्हा नियोजनकडून वार्षिक योजनांच्या कामांच्या याद्या जिल्हा परिषदेला प्राप्त नाहीत. या याद्या मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा नियोजन सभागृहाला आहेत; मात्र अजून सभेचा अजेंडा निघालेला नाही. आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळण्यासाठी याद्या रखडवण्यात आल्या आहेत. यासाठी विरोधकांच्या नेत्यांनी ठेकेदारांकडून आगाऊ पैसे घेतले आहेत, असा आरोप देसाई यांनी करतानाच चुकीच्या पद्धतीने याद्या मंजूर झाल्या तर न्यायालयात जाणार, असा इशारा सुद्धा दिला.

खर्च झाला किती?

आमदार, खासदार व पालकमंत्री निधी आणल्याचे जाहीर करीत आहेत; मात्र त्यातील किती निधी खर्च झाला? हे जाहीर करीत नाहीत. जिल्हा नियोजनाचा १७० पैकी ८८ कोटी निधी खर्च झाला आहे. २०२०-२१ मधील लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामांना जानेवारी २०२२ मध्ये ११ कोटी १२ लाख रुपये निधी आला आहे. हा निधी १०० टक्के खर्च कसा करणार? पूरहानीच्या ७ कोटी निधीची अद्याप कार्यवाही नाही. जिल्हा नियोजनाच्या खर्च केलेल्या ८८ कोटीपैकी ५० कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने खर्च करण्यात आले आहेत. ''चांदा ते बांदा''चे २५० कोटी सरकारने नेले. सिंधू-रत्नची योजनेची अंमलबजावणी अद्याप नाही. कामे पूर्ण झालेल्या कामांच्या दायित्वाची ४६ कोटी रुपये रक्कम अद्याप दिलेली नाही. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा गेल्या दोन वर्षांतील निधी मिळालेला नाही. यामुळे ठेकेदार कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांच्या घरावर जप्ती आली आहे, असे श्री. देसाई म्हणाले.

प्युरिफायरचे रत्नागिरी कनेक्शन

यावेळी विरोधकांनी वॉटर प्युरिफायर खरेदीत भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर अध्यक्षा संजना सावंत यांनी याबाबत सभागृहात चौकशी समिती नियुक्त केली; मात्र या प्रकरणात रत्नागिरी कनेक्शन असल्याचे पुढे येत आहेत. जिल्हा नियोजनमधून कोणाच्या सांगण्यावरून हे पैसे दिले होते? निधी देण्यापूर्वी काय ठरले होते? असे प्रश्न करीत देसाई यांनी हे प्रकरण विरोधकांच्या दिशेने फेकण्याचा प्रयत्न केला.

एकाच महिला सदस्याची तक्रार

राजस्थान अभ्यास दौऱ्याला १७ महिला सदस्या गेल्या होत्या. त्यातील एका सदस्याने तक्रार दिली आहे. अन्य कोणीही लेखी तक्रार दिलेली नाही. केवळ तक्रार दिली आहे; परंतु पुरावे सादर केलेले नाहीत. जिल्हा परिषदेचे सर्व ५० सदस्य सुशिक्षित आहेत. त्यामुळे कोणत्या कारणासाठी वेगळे पैसे दिले, हे सांगण्याची गरज नाही. आरोपाला पुरावा नाही. केवळ १२ हजारांचा गवगवा करण्यात येत आहे, असेही यावेळी देसाई यांनी स्पष्ट केले.