सिंधुदुर्ग जिल्हा कर्जमाफीपासून वंचित

बहुसंख्य कर्जाची परतफेड - ३१ कोटीच थकीत; शेतकरी, सोसायटी पदाधिकाऱ्यांची २२ ला बैठक

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यातील २३० सोसायट्यांमार्फत देण्यात आलेले शेतीकर्ज ३१ मार्चअखेर १३८५५ सभासदांकडे ३१ कोटी ५४ लाख एवढे थकीत आहेत. कर्जमाफीबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा येथील शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होणार नाही. त्यामुळे याबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सोसायट्यांचे (चेअरमन) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गटसचिव आणि शेतकऱ्यांचे हितचिंतक यांची २२ ला सकाळी साडेदहा वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

शासन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत जो निर्णय घेत आहे. त्याचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नियमित कर्ज परत फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. त्यांच्यावर शासन अन्यायच करीत आहे. शासनाच्या कर्जमाफीच्या धोरणाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेली संभ्रमावस्था याबाबत आज जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. या वेळी जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई उपस्थित होते.

सावंत म्हणाले,‘‘शासनाने कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला आहे तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फायद्याचा नाही. कारण येथे कर्जवसुलीचे प्रमाण चांगले आहे. ३० जून २०१६ च्या शासन परिपत्रकानुसार जे थकीत शेतकरी आहेत त्यांना भात बियाण्यांच्या खरेदीसाठी १० हजार रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा देण्यात येणार आहे. मात्र हे कर्ज नियमित कर्जाचा हप्ता भरणाऱ्या शेतकऱ्याना मिळणार नाही. त्यामुळे यावर विचारविनिमय करण्यासाठी माध्यमिक शिक्षक पतसंस्थेच्या सभागृहात २२ ला साडे दहा वाजता बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकिला जिल्ह्यातील २३० सोसायट्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गटविकास आणि शेतकऱ्यांचे हितचिंतक यांनी उपस्थित रहावे.’’

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ३० जून २०१६ अखेर १८,७५२ सभासद शेतकऱ्यांकडे सोसायटी स्तरावर ५० कोटी ३५ लाख एवढे कर्ज थकीत होते तर ३१ मार्च २०१७ अखेर १३८५५ सभासद शेतकऱ्यांकडे ३१ कोटी ५४ लाख एवढे कर्ज थकीत आहे. २० कोटी कर्जाची वसुली झाली आहे.

कर्जमाफी भविष्यात अडचणीची...
शासनाने थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करताना प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर (कर्ज परतफेड करणाऱ्या) अन्याय करू नये. शासनाच्या या चुकीच्या कर्जमाफी धोरणाचा कर्जाची परतफेड मुदतीत करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्यास भविष्यात कोणताही शेतकरी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणार नाही. शासनाचे हे धोरण भविष्यात अडचणीचे ठरणार असल्याचे मत जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी व्यक्त केले.