ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे धरणे

सिंधुदुर्गनगरी - सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी देण्यात यावी. ग्रंथालयाच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करावी. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना भरघोस सानुग्रह अनुदान द्यावे यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघातर्फे जिल्हाध्यक्ष संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिवसभर हे धरणे आंदोलन झाले. या वेळी महेंद्र पटेल, अनिल शिवडावकर, जयेंद्र तळेकर, पुनम नाईक, जान्हवी जोशी, सुनिता भिसे आदी ग्रंथालय कर्मचारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह सुमारे ५० कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले.

निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा १ मे १९६७ ला संमत झाला. १ मे २०१७ ला या कायद्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली. असे असतांना या ग्रंथालयात अत्यल्प वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची परवड काही थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ही बाब पुरोगामी आणि प्रगतशील समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला निश्‍चितच भूषणावर नाही. महाराष्ट्रात राज्यकर्त्यांना ग्रंथालय चळवळीकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही अथवा ग्रंथालय चळवळीचे महत्व शासनाला कळलेले नाही असेच म्हणावे लागेल. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्‍न न सुटल्याने याचा प्रतिकुल परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. राज्यातील ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची आंदोलने सुरु आहेत.

शासनाचा प्रलंबीत मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. प्रलंबीत मागण्यांबाबत महिन्यात निर्णय न झाल्यास राज्यस्तरीय आंदोलन छेडण्यात येईल, असाही इशारा निवेदनातून दिला आहे.

महत्त्वाच्या मागण्या
सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी द्या
ग्रंथालयाच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करावी
निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भरघोस सानुग्रह अनुदान द्यावे
१९६७ च्या ग्रंथालय कायद्यात कालानुरुप बदल करावा.
मा. व्यंकप्पा पत्की समितीचा अहवाल लागू करावा.