निधी खर्चात सिंधुदुर्गाची आघाडी

ओरोस: जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर निधी १०० टक्के खर्च झाला आहे. १७० कोटी मंजूर होते. आमदार निधी ९३ टक्के खर्च झाला आहे. डोंगरी विकास निधी सुद्धा १०० टक्के खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी आज दिली. जिल्हा नियोजन मंडळासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी १७० कोटी मंजूर होते. यातील जिल्हा परिषदेला ६१ कोटी तीन लाख रुपये, नगरपालिकांना २३ कोटी ६४ लाख रुपये, अतिवृष्टीसाठी सात कोटी ३२ लाख रुपये, कोविडसाठी ४३ कोटी ६६ लाख रुपये वितरित झाले. हा एकूण १३५ कोटी ६५ लाख निधी असून, उर्वरित ३० कोटी ३५ लाख रुपये निधी राज्य शासनाच्या विभागांना देण्यात आला. यात सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन विकास, वन विभाग यांसह अन्य विभागांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील डोंगरी विकासासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी १३ कोटी मंजूर होते.

हा सर्व निधी यावर्षी खर्च झाला असून, १०० टक्के खर्च झाला आहे. जिल्ह्यात तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक आमदाराला वर्षाला चार कोटी फंड मिळतो. त्यानुसार जिल्ह्याला १२ कोटी आमदार फंड प्राप्त होता. यातील ११ कोटी २४ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. एकूण ९३ टक्के खर्च झाला असल्याचे यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी सांगितले.

कोविडसाठी ४३.६६ कोटी खर्च

राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन मंडळाच्या एकूण बजेटमधील काही टक्के निधी कोविडसाठी खर्च करण्याची अट घातली होती. त्यानुसार जिल्ह्याच्या एकूण बजेटच्या ५१ कोटी रुपये कोविडसाठी खर्च करायचा होता. यातील ४३ कोटी ६६ लाख रुपये प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला. त्यात सुविधांबरोबरच सार्वजनिक आरोग्याच्या अन्य सुविधा, यंत्रणा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अभिनंदन

जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर निधी खर्च करण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले आहेत. विशेषतः त्यांनी डोंगरी निधी १०० टक्के खर्च केला आहे. मागील काही वर्षे हा निधी अखर्चित राहिल्याने शासनाला परत द्यावा लागत होता. या चांगल्या कामाची दखल घेत जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी आज जिल्हा नियोजन कार्यालयात जाऊन नियोजन अधिकारी श्री. पवार यांचे अभिनंदन केले. यावेळी त्यांच्यासमवेत निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड उपस्थित होते. नियोजन अधिकारी पवार यांनीही चांगली साथ दिल्याने आपल्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा सत्कार केला.

जिल्हा परिषदेला ४८.७० कोटी दायित्व

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या १७० कोटीमधून जिल्हा परिषदेला ६१ कोटी ३ लाख रुपये मिळाले आहेत. यातील २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वर्षांतील अखर्चित शासनाला गेलेला निधी व २०२०-२१ चे दायित्व असे एकूण तीन वर्षाचे दायित्व मिळून ४८ कोटी ७० लाख रुपये आहेत. उर्वरित १२ कोटी ३३ लाखमध्ये ग्रामपंचायत विभागाकडील जनसुविधा, नागरीसुविधा यासाठी निधी देण्यात आला आहे. यातील काही निधी आरोग्य विभागाला औषध, साहित्य खरेदी, तसेच पशुधन विभागाला औषध, साहित्य खरेदीसाठी आहे. नागरी सुविधा व जनसुविधा वगळता या आर्थिक वर्षात विकासात्मक कामांसाठी अन्य विभागांना नवीन निधी देण्यात आलेला नाही.

जिल्हा परिषदेला ४८.७० कोटी दायित्व

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या १७० कोटीमधून जिल्हा परिषदेला ६१ कोटी ३ लाख रुपये मिळाले आहेत. यातील २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वर्षांतील अखर्चित शासनाला गेलेला निधी व २०२०-२१ चे दायित्व असे एकूण तीन वर्षाचे दायित्व मिळून ४८ कोटी ७० लाख रुपये आहेत. उर्वरित १२ कोटी ३३ लाखमध्ये ग्रामपंचायत विभागाकडील जनसुविधा, नागरीसुविधा यासाठी निधी देण्यात आला आहे. यातील काही निधी आरोग्य विभागाला औषध, साहित्य खरेदी, तसेच पशुधन विभागाला औषध, साहित्य खरेदीसाठी आहे. नागरी सुविधा व जनसुविधा वगळता या आर्थिक वर्षात विकासात्मक कामांसाठी अन्य विभागांना नवीन निधी देण्यात आलेला नाही.