आडाळीच्या एमआयडीसीचे भवितव्य नेमके काय ?

आडाळीची पूर्वपीठिका
राज्यात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार होते. यावेळी सिंधुदुर्गचे तत्कालीन पालकमंत्री असलेले नारायण राणे राज्याचे उद्योगमंत्री होते. श्री. राणेंनी सत्तेत असताना सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी काही विकास प्रकल्पांची घोषणा केली. त्यामध्ये नियोजित चिपी विमानतळ, सी वर्ल्ड, कासार्डे एमआयडीसी, रेडी बंदर, आडाळी एमआयडीसी या प्रकल्पांसाठी ते सातत्याने आग्रही राहिले. आडाळी एमआयडीसी वगळता अन्य प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध झाला. स्थानिकांचा विरोध नसल्याने आडाळी एमआयडीसीला अवघ्या सहा महिन्यांत मंजुरी मिळाली. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर जमीन खरेदीची प्रक्रियाही वेगाने सुरू झाली. 

जलदगतीने मंजुरी 
आडाळी येथे बांदा-दोडामार्ग रस्त्याला लागून जमीन उपलब्ध होती. श्री. राणेंसोबत चर्चा झाल्यानंतर अवघ्या सातव्या दिवशी जानेवारी २०१२ च्या पहिल्या आठवड्यात एमआयडीसीचे तत्कालीन सीईओ भूषण गगराणींच्या नेतृत्वाखालील पथकाने जमिनीची पाहणी केली. वीज, पाणी, वाहतूक आदींचा सर्व्हे केल्यानंतर आडाळी येथील जागा प्रकल्पासाठी योग्य असल्याचे निश्‍चित केले. त्यानंतर अवघ्या सात महिन्यांत प्रकल्पाला मंजुरी दिली. एवढ्या कमी वेळेत एखादी औद्योगिक वसाहत मंजूर होण्याचा राज्यातील हा पहिलाच प्रकल्प ठरल्याचे एमआयडीसीचे अधिकारी सांगतात. 

जमिनीचा दर निश्‍चित 
ज्या गट क्रमांक ६६५ मध्ये प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला ते क्षेत्र सामाईक मालकीचे होते. त्यातील सुमारे १५० एकर क्षेत्राची आधीच विक्री झालेली होती. प्रकल्पाला मंजुरी दिली त्यावेळी त्या जमिनीचा रेडीरेकनर दर १ लाख २५ हजार एवढा होता, तर बाजारभाव तीन लाखांच्या आसापास होता. प्रकल्पासाठी जमिनीचा भाव एकरी पाच लाख ६७ हजार एवढा निश्‍चित करण्यात आला. १ जानेवारी २०१३ पासून केंद्र सरकारच्या नवीन भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होणार होती. त्यातील जमीन मोबदल्याच्या तरतुदी पाहता एमआयडीसीला नियोजित प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रकल्पासाठीचा दर निश्‍चित करण्यात आला. 

मार्च २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार होत्या. राणेंनी घोषित केलेल्या अन्य विकास प्रकल्पांना स्थानिक पातळीवर जोरदार विरोध होता. राणेंच्या राजकीय विरोधकांनीही त्याचे भांडवल केले होते. त्यामुळे निवडणुकीत मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता होती. त्याच वेळी जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्याची नवीन रणनीती राणेंनी आखली होती. त्यामुळेच जनतेला रोजगाराचे आश्‍वासन कृतीतून दाखविण्यासाठी राणेंनी आडाळी एमआयडीसीचा वापर करण्याची व्यूहरचना आखली. म्हणूनच निवडणुका घोषित होण्याच्या आधी काही दिवस आडाळी येथील शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्याचे चेक वाटण्यात आले. त्यासाठी मोठा कार्यक्रम आडाळीत पार पडला. 

उद्योजकांना इंटरेस्ट
आडाळी हे ठिकाण गोव्यापासून अगदी जवळ आहे. येथून जवळचा रस्ताही तयार झाला आहे. यामुळे गोव्यातील उद्योगक्षेत्रामधील काही जण या ठिकाणी प्लॉट घ्यायला इच्छुक आहेत. गोव्यातील औद्योगिक क्षेत्रात कामगार मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्गातूनच पुरविले जातात. या ठिकाणी एमआयडीसी झाल्यास मनुष्यबळाचा प्रश्‍न फारसा भेडसावणार नाही. शिवाय शहरी भाग नसल्याने कर सवलतीतही फायदा होणार आहे. या सगळ्याचा विचार करून काही गोव्यातील उद्योजक आडाळीतील ही जागा पाहायलाही येतात. काही जण महाराष्ट्र शासनाशी ॲप्रोच झाल्याचेही कळते; मात्र एमआयडीसीकडून आवश्‍यक प्रक्रिया अद्याप अपेक्षित वेगाने होत नसल्याने या उद्योजकांचा इंटरेस्टही कमी होण्याची भीती आहे.

राजकीय गणित
हा प्रकल्प श्रेयवादातून रखडल्याची चर्चाही सुरू आहे; मात्र राजकीय मतांचे गणित याहून वेगळे आहे. हा प्रकल्प तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आणला; मात्र सरकार बदलल्यानंतर प्रकल्पासाठीच्या हालचाली थंडावल्या. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राणेंना श्रेय मिळेल, अशा शक्‍यतेतून प्रकल्पासाठी फार प्रयत्न होत नसल्याचा आरोप राणेंच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात या भागातील मतांचे गणित वेगळे आहे. प्रकल्प मंजूर होऊन लोकांना जमिनीचे पैसे मिळाल्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत आडाळी आणि परिसरातील सर्वाधिक मते शिवसेनेला मिळाली होती. हा प्रकल्प स्थानिकांच्या रोजगाराच्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे राजकीय साठमारीत तो रखडला असल्यास ते फारसे संयुक्तिक नाही.

जमिनी गेल्या; पण...
आडाळी ग्रामस्थांनी स्वखुशीने एमआयडीसीसाठी जमिनी दिल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये पूर्ण कोकणात इतक्‍या आनंदाने प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्याचे हे पहिलेच उदाहरण असावे. या जमिनी रस्त्याला लागून आहेत. बागायतीच्यादृष्टीने येथे पाण्याची व्यवस्था करणेही शक्‍य होते. तत्कालीन कृषी मंत्री बाळासाहेब सावंत यांच्या कारकिर्दीत येथे सहकारी तत्त्वावर बागायतीचा प्रकल्प यशस्वी झाला होता. याच जमिनी ग्रामस्थांनी परिसरातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, या हेतूने एमआयडीसीसाठी दिल्या; मात्र अद्याप प्रकल्पाच्यादृष्टीने कोणत्याच हालचाली नसल्याने ग्रामस्थांना आपण फसलोय की काय, अशी शंका यायला लागली आहे.

‘आयुष’चा प्रस्ताव
एमआयडीसीसाठी आतापर्यंत २८८ हेक्‍टर जमीन अधिसूचित करण्यात आली. यातील २६५ हेक्‍टर जमीन एमआयडीसीकडे वर्ग झाली. यातील १०० एकरवर केंद्राच्या आयुष मंत्रालयाचा आयुर्वेदावर आधारित प्रकल्प उभारण्याच्यादृष्टीने मध्यंतरी हालचाली सुरू होत्या. याला काहींनी पाठिंबा दिला तर काहींनी विरोध केला; मात्र या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव अद्याप कोणत्याच स्तरावर पुढे सरकलेला नाही.

माझ्या आग्रहाखातर तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणेंनी आडाळीत एमआयडीसी आणली. लोकांनीही मोठ्या मनाने जमिनी दिल्या. गोव्याचा शेजार, स्थानिकांना रोजगार, जवळ असलेला नियोजित मोपा विमानतळ अशा कितीतरी गोष्टी येथील एमआयडीसाठी पोषक आहेत; मात्र येथे मूळ उद्देश बाजूला ठेवून ‘आयुष’चा प्रकल्प आणण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याऐवजी या ठिकाणी तातडीने एमआयडीसी सुरू करून परिसरासह जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करावे.
- एकनाथ नाडकर्णी, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग

प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
ही जागा मुख्य रस्त्याला लागून आहे. २८८ हेक्‍टर जागा प्रकल्पासाठी अधिसूचित करण्यात आली होती. त्यापैकी २६५ हेक्‍टरची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित जमीन ही बरीचशी तांत्रिक अडचणीमुळे अडकली आहे. यामुळे भूमिपुत्रांच्या बाजूने सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली, असे म्हणता येईल. यानंतर तातडीने जमीन विकसित करण्याचे काम हाती घेण्याची गरज होती. सद्य:स्थितीत एमआयडीसीने संबंधित जागेवर काहीच हालचाली केलेल्या नाहीत. साधा नियोजित एमआयडीसीचा फलकही लावण्यात आलेला नाही.

कागदोपत्री प्रक्रिया सुरूच
प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एमआयडीसीचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आग्रही होते. त्यांच्या कारकिर्दीत जमीन खरेदीची प्रक्रिया वेगाने झाली. नंतर मात्र पुढची प्रक्रिया थंडावली. हा प्रकल्प रत्नागिरी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतो. बराच काळ हे पद रिक्त होते. त्याचा परिणाम या प्रकल्पाच्या पुढच्या प्रक्रियेवर झाला. उपलब्ध माहितीनुसार, एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित जागेचा नकाशा बनवून कागदोपत्री आराखडा तयार केला असल्याचे समजते.

अशी असेल एमआयडीसी
या एमआयडीसीमध्ये प्रदूषणकारी प्रकल्पांना थारा नसणार आहे. यातील बहुसंख्य प्लॉट छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या प्रकल्पांसाठी असतील. उपलब्ध माहितीनुसार मोठे, मध्यम आणि लहान अशी प्लॉटची वर्गवारी असून अगदी पाच गुंठ्यांपासून त्याची सुरुवात होणार आहे. मोठ्या प्रकल्पाची संख्या फार कमी असणार आहे. 

बरीच कामे बाकी
जमिनी ताब्यात येऊन बराच काळ लोटला तरी प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाण्याच्यादृष्टीने हालचाली नाहीत. अजूनही बरीच कामे बाकी आहेत. कागदोपत्री आराखडा मंजूर झाल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी सपाटीकरण, प्लॉट पाडणे, पाण्याची व्यवस्था, रस्ते आदी मूलभूत सुविधा उभ्या करणे आवश्‍यक आहे. शासनाचा आताचा वेग पाहता प्रत्यक्ष एमआयडीसी सुरू होण्याच्यादृष्टीने अजून बराच पल्ला गाठणे आवश्‍यक असल्याचे चित्र आहे.

पाण्याचा प्रश्‍न
एमआयडीसी प्रस्तावित केली, त्यावेळी येथे पाण्याची व्यवस्था काय होणार, याचा फारसा विचार झाला नव्हता. सुरुवातीला मणेरी ते मालवण या जीवन प्राधिकरणच्या नियोजित योजनेतून हे पाणी उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव होता; मात्र हा प्रकल्प अर्धवट स्थितीत पूर्ण होऊन बारगळला. शिवाय मणेरी येथे तिलारी नदीला बंधारा घालून पाणी अडविण्यास गोव्याने विरोध केला. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या प्रकल्पाला पाणी कुठून मिळणार, हा प्रश्‍न आहे. जीवन प्राधिकरणच्या योजनेमध्ये आडाळीपर्यंतची पाईपलाईन पूर्ण झाली आहे. याचा वापर करून तिलारी नदीचे पाणी एमआयडीसीसाठी आणण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याचे समजते.