शिक्षणाबाबत सरकार असंवेदनशील

शिवप्रसाद देसाई
सोमवार, 1 जानेवारी 2018

एक-एक मूल जमा करून सुरू केलेल्या शाळा आपले सरकार मुले कमी आहेत म्हणून कायमच्या बंद करायला निघाले आहे. जिल्ह्यात ४ जानेवारीला राज्यस्तरीय शिक्षक अधिवेशनासाठी मुख्यमंत्री येणार आहेत. कोकणातील शिक्षण विश्‍वाला धक्का देणाऱ्या या निर्णयाबाबत त्यांचे शिक्षक संघटनांसह जिल्हावासीयांकडून लक्ष वेधले जाणार का? आणि ते याबाबत संवेदनशीलता दाखवणार का? हा प्रश्‍न आहे. 

खूप नको, दोन-तीन पिढ्या मागचे आठवा. शिक्षण देण्यासाठी शाळा नावाची काहीतरी चीज असते हे तळकोकणातल्या लोकांच्या गावीही नव्हते. पंचक्रोशीत एखादा सामाजिक कार्यकर्ता, एखादा सेवाभावी शिक्षक असायचा. आयुष्यभर पायपीट करून, आपली संपूर्ण कारकीर्द खर्ची घालून एक-एक मूल जमा करून शाळा सुरू करायचा. प्रत्येक पंचक्रोशीतील, गावातील त्या व्यक्ती वेगळ्या असतील; पण शाळा सुरू झाल्याची कहाणी मात्र सारखीच आहे आणि आता त्याच्या बरोबर उलटे चित्र दिसत आहे.

एक-एक मूल जमा करून सुरू केलेल्या शाळा आपले सरकार मुले कमी आहेत म्हणून कायमच्या बंद करायला निघाले आहे. दुर्दैवी योगायोग म्हणजे हा निर्णय घेणाऱ्या शिक्षण खात्याचा भार तळकोकणातील अशाच उभ्या राहिलेल्या ग्रामीण शाळेत श्रीगणेशा गिरवलेल्या या मातीतील सुपुत्राच्या हाती आहे. असे असताना खरेच सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असे विचारण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात ४ जानेवारीला राज्यस्तरीय शिक्षक अधिवेशनासाठी मुख्यमंत्री येणार आहेत. कोकणातील शिक्षण विश्‍वाला धक्का देणाऱ्या या निर्णयाबाबत त्यांचे शिक्षक संघटनांसह जिल्हावासीयांकडून लक्ष वेधले जाणार का? आणि ते याबाबत संवेदनशीलता दाखवणार का? हा प्रश्‍न आहे. 

कोकणातील सर्वाधिक...
शिक्षण हक्क कायदा शिक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अस्तित्वात आणला गेला; पण याच कायद्याचा हवाला देत, दर्जा घसरत असल्याची ओरड करत राज्यातील १३०० शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला. १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा असा त्याचा मुख्य निकष आहे. यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल १५३ प्राथमिक शाळांना टाळे लागणार आहेत. राज्यात सर्वाधिक बंद होणाऱ्या शाळा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची जन्मभूमी असलेल्या कोकणातील आहे. यातील बहुसंख्य शाळा दुर्गम, डोंगराळ भागातील आहेत. या शाळा उभारण्यासाठी, जगवण्यासाठी, फुलवण्यासाठी आतापर्यंत अनेकांनी आपले रक्त आटवले. त्यातून कित्येक विद्यार्थी घडवले; पण वर्षानुवर्षे फुलवलेल्या या बागा शिक्षण विभागाच्या एका निर्णयाने उद्‌ध्वस्त होणार आहेत.

असाही विरोधाभास
कोकण म्हणजे बुिद्धवंतांची खाण. त्यातही तळकोकणातील सिंधुदुर्गाने सलग पाच वर्षे दहावी, बारावीच्या परीक्षेत राज्यात अव्वल स्थान मिळवले आणि टिकवले. याच जिल्ह्यातील किंबहुना कोकणातील सर्वाधिक शाळा गुणवत्तेचे कारण दाखवून बंद करण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्यासारखा दुसरा ‘विनोद’ नाही. असा विचार घेण्याआधी येथील भौगोलिक स्थिती, शिक्षण क्षेत्राबाबतची प्रतिकूलता लक्षात घ्यायला हवी. इथे शिक्षण रुजावे यासाठी अनेक पिढ्यांनी कष्ट घेतले. विशेषतः सावंतवाडी संस्थानने, त्यातही पुण्यश्‍लोक बापूसाहेब महाराजांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी विशेष धोरण राबवत गावोगाव स्थानिकांनी अंग मेहनत करून शाळांसाठी इमारती उभारल्या. जमिनी विनामोबदला दिल्या. अनेक शिक्षकांनी तुटपुंज्या मानधनावर, प्रसंगी विनामोबदला एक-एक मूल जमवून शाळा फुलवल्या. डोंगराळ भागात लहान मुलांना जायला-यायला येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनकर्त्यांशी भांडून नव्या शाळा मिळवल्या. आता त्याच शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. आता मुले कमी आहेत; पण पुढे अशा गावात गोरगरिबांच्या मुलांनी काय करायचे, या प्रश्‍नाचे कोणालाच भान नाही.

दुर्गम शाळांनाच फटका
सिंधुदुर्गात १५३ शाळा बंद करण्याच्या यादीत आहेत. शिक्षण समिती सभेत मात्र केवळ १९ शाळाच बंद करण्याच्या निकषात बसत असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वाधिक बंद होणाऱ्या शाळा कणकवली तालुक्‍यातील आहेत. बहुसंख्य डोंगराळ भागातील शाळा या यादीत आहेत. त्या लगतच्या दुसऱ्या शाळांना जोडण्याचा प्रस्ताव आहे; पण तिथंपर्यंत पहिली-दुसरीतले कोवळे जीव रोज पोचणार कसे? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. उदाहरण म्हणून दोडामार्ग तालुक्‍यातील उगाडे गावचा विचार करता येईल. उगाडे हे स्वतंत्र महसुली गाव आहे. तेथील शाळा बंदच्या यादीत असून ती कोलझर शाळेला जोडली जाणार आहे; पण उगाडे ते कोलझर यांना जोडणारा सलग रस्ता नाही. जो मार्ग आहे तो निर्मनुष्य, झाडीझुडपाच्या क्षेत्रातून जाणारा आहे. पावसाळ्यात तर लहान मुले येथून ये-जा करण्याची कल्पनाच करू शकत नाहीत. अशी स्थिती कमी-अधिक फरकाने बहुसंख्य बंदच्या यादीतील शाळांबाबत आहे.

चांगल्या कामाची शिक्षा
सिंधुदुर्ग हा सुसंस्कृत, प्रामाणिक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. लोकसंख्या नियंत्रणात सिंधुदुर्गाने उत्कृष्ट काम केले. यामुळे इथला जननदर नियंत्रणात राहिला. साहजिकच लोकसंख्या कमी झाली. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा नसल्याने अनेकांनी रोजगारासाठी शहराचा रस्ता धरला. साहजिकच गावातील मुलांची संख्या घटली. त्याचा परिणाम शाळांच्या पटसंख्येवर झाला. जननदर नियंत्रणात ठेवल्याचे अजब बक्षीस शासनाने आता शाळा बंद करून जिल्हावासीयांना देऊ केले आहे.

कायदा काय सांगतो?
दुर्दैवाने आपल्याकडे शिक्षणासाठी केवळ तीन टक्के निधीची तरतूद केली जाते. याचा अर्थ आपल्या धोरणकर्त्यांच्या लेखी शिक्षणाची किंमत केवळ तीन टक्केच म्हणावी लागेल. यामुळेच या क्षेत्रात काटकसर करण्याची सरकारी शाळांना नफ्या-तोट्याच्या चष्म्यातून पाहण्याची बुद्धी सरकारला झाली; पण याच सरकारने बनविलेल्या कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या शाळेची सोय दर तीन किलोमीटरच्या आत असायला हवी. प्रत्येक मुलापर्यंत मोफत प्राथमिक शिक्षणाची सोय पोचवणे हे सरकारचे मुख्य कर्तव्य आहे. मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळायला हवे; पण या नव्या फतव्याने या धोरणाला अनेक ठिकाणी हरताळ फासला जाणार आहे. आता फेरसर्व्हेची सारवासारव सुरू आहे; पण आताची यादी सदोष असेल तर ती बनविणाऱ्यांवर, त्यासाठी निकष ठरवणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाणार, हेही पाहायला हवे.

सिंधुदुर्गावरील दूरगामी परिणाम

अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये दर्जा राखण्यासाठी शिक्षक प्रयत्न करतात; मात्र बऱ्याच ठिकाणी प्राथमिक सुविधाही पुरविल्या गेल्या नाहीत. त्याचा परिणामही पटसंख्येवर झाला. त्याचा फटका मात्र शाळांना बसला. सध्या प्रत्येक शाळेत दोन शिक्षक आहेत. समजा १०-१० आणि ३० अशा पटसंख्येच्या तीन शाळा असतील आणि त्या एकत्र केल्या तर एकूण विद्यार्थी संख्या ४० होईल. सध्या तीन शाळांवर मिळून सहा शिक्षक असणार; पण विद्यार्थी संख्या ४० झाल्यावर दोनच शिक्षण मिळणार असल्याने याचा परिणाम शैक्षणिक दर्जावर होणार.

सध्या १०० टक्के उपस्थिती राखणे नाकीनऊ ठरत आहेत. शाळा अन्यत्र स्थलांतरित केल्यास लहान मुलांना तेथे पोचविणे कठीण बनेल. यामुळे शाळा गळती वाढणार आहे. बंद होणाऱ्या बहुसंख्य शाळा डोंगराळ भागातील आहेत. तेथे हातावर पोट असलेल्या गरिबांची मुले शिकतात. जवळ शाळा नसल्यास पालकांना लहान मुले शाळेपर्यंत सोडणे कठीण बनेल. ते पोटाकडे पाहणार की मुलांच्या प्रवासाकडे, हा प्रश्‍न आल्याने शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढेल.

सध्या बंद होण्याची स्थिती असलेल्या शाळा दुर्गम भागात आहेत. त्या स्थलांतरित झाल्यास नव्या शाळेपर्यंत जाणारा रस्ता बहुसंख्य ठिकाणी निर्जन, असुरक्षित आहे. त्यामुळे मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न अधिक तीव्र होईल.

शाळा स्थलांतरात दोन शाळांमधील अंतराचा विचार होत आहे; पण कोकणात विरळ वस्ती असल्यामुळे मुलांच्या घराचे आणि नव्या शाळेचे अंतर विचारात घेणेही आवश्‍यक आहे.
धनगरवस्तीवरील शाळांमध्ये पटसंख्या कमी असली तरी त्यांच्या शाळा बंद झाल्यास तेथील मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणणे कठीण बनेल.

या शाळा बंदच्या धोरणाचा सर्वाधिक फटका गोरगरिबांना बसणार आहे. यामुळे मुलांना शाळेतच न पाठविण्याची मानसिकता बळावण्याची भीती आहे.

कोकणात विशेषतः पावसाळ्यामध्ये वाहतुकीच्या साधनांचा प्रचंड अभाव असतो. त्यात पहिली, दुसरीच्या लहान मुलांना शाळेसाठी प्रवास करायला लावल्यास त्यातून आणखी प्रश्‍न निर्माण होण्याची भीती आहे. एकूणच हा निर्णय सिंधुदुर्गाच्या ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेला मुळापासून उखडण्याची सुरवात करण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकदा शाळा बंद झाल्यानंतर ती पुन्हा सुरू करणे खूप कठीण बनणार आहे.

दृष्टिक्षेपात प्राथमिक शिक्षण विश्‍व

  •  सिंधुदुर्गातील प्राथमिक शाळांची संख्या-     १४५४

  •  प्रगत महाराष्ट्र निकषात बसणाऱ्या शाळांची संख्या-     १३६२

  •  जिल्ह्यातील डिजिटल झाळेल्या शाळा-     ९१३

  •  ई-लर्निंग सुविधा असणाऱ्या शाळा-     २७

  •  महाराष्ट्रातील बंद करण्याच्या यादीतील शाळा-     १३००

  •  सिंधुदुर्गातील बंद करण्याच्या यादीतील शाळा-     १५३

बंद होणाऱ्या शाळा

  • कणकवली-     ४३

  • देवगड-    ८

  • मालवण-    २

  • दोडामार्ग-    ११

  • वेंगुर्ले-    १९

  • वैभववाडी-    २२

  • सावंतवाडी-    ३४

  • कुडाळ-    १४

एकूण १५३ शाळा बंद होणार आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून या शाळालगतच्या शाळेमध्ये समायोजन करण्यासाठी १५३ शाळांची यादी तयार केली आहे; मात्र या शाळा बंद करताना सध्याची शाळा व समायोजन करण्यात येणाऱ्या शाळेतील अंतर मोजले जाणार आहे. शासनाने निश्‍चित केलेल्या निकषामध्ये बसणाऱ्या शाळाच बंद करण्यात येणार आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. यासाठी सर्व तालुक्‍यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना बंद करावयाच्या शाळेचा फेर सर्वेक्षण करून समायोजित करावयाच्या शाळेतील अंतर व अन्य निकष तपासण्याचे व अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- गजानन गणबावले, 

    प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सिंधुदुर्ग

सुरुवातीला गुणवत्तेचे कारण देऊन शाळा बंदची हवा सुरू झाली. नंतर ते कारण बदलून पटसंख्येचा विषय आला. शासनाची एकूणच भूमिका दुटप्पी आहे. सिंधुदुर्गात कोलगाव डोंगरवाडीसारख्या शाळेमध्ये वाहतुकीच्या सुविधाच नसतील तर त्या स्थलांतरित करून मुलांची व्यवस्था कशी करणार? मोफत शिक्षण उपलब्ध करणे शासनाचे कर्तव्य आहे; पण हा निर्णय विरोधाभास दाखविणारा आहे. मानवी हक्क आयोगानेही यावर आक्षेप नोंदविला आहे.
- म. ल. देसाई, 

   अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समिती

सिंधुदुर्गात ग्रामीण, दुर्गम भागातीलच शाळांना याचा फटका बसणार आहे. शाळा बंद केल्यास तेथील मुलांची व्यवस्था कशी करणार हा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. येथील भौगोलिक स्थितीचा विचार करून या निर्णयावर अंमल व्हायला हवा. शिक्षकांची संख्या कमी होणार, ते अतिरिक्त ठरणार हा मुद्दा गौण आहे. सिंधुदुर्गाच्या शैक्षणिक विश्‍वाला या निर्णयाचा खूप मोठा धक्का बसण्याची आणि त्याचे दूरगामी परिणाम दिसण्याची भीती आहे.
- नंदकुमार राणे, 

   जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती

बंद होणाऱ्या कमी पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना नव्या समायोजित करण्यात येणाऱ्या शाळेत जाण्यासाठी प्रतिविद्यार्थी प्रवासखर्च देणे प्रस्तावित आहे. याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत. याला मंजुरी मिळेपर्यंत जिल्ह्यातील एकही शाळा बंद करू नये, असा ठराव जिल्हा परिषद शिक्षण समितीने घेतला आहे.
- प्रीतेश राऊळ,
शिक्षण सभापती, जिल्हा परिषद

Web Title: Sindhudurg News Big story on education in Konkan