पिंगुळीत ४ फेब्रुवारीला काजू शताब्दी महोत्सव

कुडाळ - शंभर वर्षांचा इतिहास असलेला काजू उद्योग हा सिंधुदुर्गाबरोबरच महाराष्ट्राची शान आहे. राज्य शासनाने विशेष ग्रामीण विकास साधणाऱ्या या उद्योगाला वेगळी स्कीम लागू करावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत काजू शताब्दी महोत्सवाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र कॅश्‍यु मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश बोवलेकर यांनी केली. ४ फेब्रुवारीला होणाऱ्या या महोत्सवाला मंत्र्यांसह मान्यवरांची उपस्थिती आहे.

असोसिएशनच्या वतीने ४ फेब्रुवारीला हॉटेल ड्रीमलॅंड गार्डन गोंधयाळे-पिंगुळी येथे सकाळी १० वाजता काजू उद्योगाचा शतकमहोत्सवी कार्यक्रम केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. आज येथील लेमनग्रासमध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली. बोवलेकर म्हणाले, ‘‘दुसऱ्या महायुद्धानंतर शिथिल झालेला काजू उद्योग श्री. तोरणे यांनी १९५७ मध्ये परत एकदा सहकारी तत्त्वावर वेंगुर्ले भटवाडी येथे मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला.

काजू बोंडाकडे लक्ष हवे...
दुर्लक्षित काजू बोंड याकडे लक्ष देणे काळाची गरज आहे. आज बोंड होण्याची संख्या ६० लाख टन एवढी आहे. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दापोली कृषी विद्यापीठाकडे काजू बोंडापासून वाईन व उरलेल्या टाकाऊपासून बोंडूपावडर जी बेकरी ॲटममध्ये वापरली जाईल त्याचा मोठ्या प्रमाणात शुद्धीकरणासाठी फायदा होईल, अशा लॅबमध्ये निष्कर्ष काढलेला आहे.

काजू उद्योगात प्रामुख्याने गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गुजरात असा भाग येतो. ज्या भागात काजू लागवड नाही काजू पीक नाही त्या भागातही प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले आहेत. १९७१-७२ मध्ये वेगळ्या तंत्रज्ञानाने काजू बीला वाफ देऊन कट करण्याचा अभ्यास सुरू झाला.

१९७५ मध्ये यशस्वीपणे बॉयलरमध्ये स्टीम तयार करून लोखंडी कुकरमध्ये काजू बी उकळून छोट्या मशिनने कट करणे त्यामुळे काजू बीवर झटपट प्रक्रिया होऊन उद्योगामध्ये वाढ झाली. आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाल्यामुळे देशात उत्पादित होणारा काजू बी ८ ते ८.५ लाख टन असला तरी देशाची आजच्या कच्च्या काजूची गरज १७.५ ते १९ लाख टन एवढी आहे. आता परदेशात जेथे काजू उत्पादित होतो तेथे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरणाच्या तंत्रज्ञानाने काजू प्रक्रिया उद्योग चालू झाले आहेत.

१०० वर्षांचा इतिहास असलेला हा उद्योग सिंधुदुर्गाबरोबर महाराष्ट्राची शान आहे. अशा या उद्योगाला महाराष्ट्र शासनाने विशेष ग्रामीण विकास साधणाऱ्या या उद्योगाला वेगळी स्कीम लागू करावी अशी मागणी असोसिएशनने केली. मंत्र्यांबरोबरच खासदार कोल्हापूर धनंजय महाडीक, आमदार वैभव नाईक, आमदार नीतेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रेश्‍मा सावंत यांची उपस्थिती आहे.’’

या वेळी उपाध्यक्ष भास्कर कामत, सचिव बिपीन वरसकर, मोहन परब, दयानंद काणेकर, परशुराम वारंग, शामराव बेनके उपस्थित होते.