काजू विकास धोरणासाठी समिती

कणकवली - राज्यातील काजूच्या सर्वंकष विकासाचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठी ‘काजू फळपीक विकास समिती’ गठीत केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी वित्त व नियोजन तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांची निवड झाली. या समितीवर जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी, काजू व्यावसायिक यांची वर्णी लागली असून, ३२ जणांची ही समिती दोन महिन्यांत अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. 

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात काजू पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. शेकडो शेतकऱ्यांची कुटुंबे काजू उत्पादनावर उदरनिर्वाह करतात. काजू पिकावर प्रक्रिया करणारे उद्योगही मोठ्या प्रमाणात आहेत. काजू लागवडीनंतर उत्पादन मिळेपर्यंत शेतकरी बागायतदारांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत होते. विशेषतः निसर्गातील बदलामुळे रोगांचा प्रादुर्भाव, अस्मानी संकट, अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकरी हवालदील होतो.

काजूचा विक्री भाव हा दलालांच्या हातात होता. हे सर्व विचारात घेवून काजू फळपीकाच्या सर्वंकष विकासासाठी एक निश्‍चित धोरण तयार केले जाणार आहे. म्हणूनच काजू फळपीक विकास समिती गठीत केली आहे. समितीच्या सदस्यपदी आमदार वैभव नाईक, आमदार उदय सामंत, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, अतुल काळसेकर, माजी आमदार अजित गोगटे, काजू व्यापारी बाळासाहेब वळंजू (कणकवली),  सुरेश बोवलेकर, वासुदेव झांटे, बिपीन वरसकर, शेतकर सचिन दाभोळकर, शेतकरी गणपत गाडगीळ (सर्व वेंगुर्ला), कारखानदार सुरेश नेरकर, मालवण, कृष्णा राणे (कुडाळ), दयानंद भुसारी (आजरा,जि.कोल्हापूर), विष्णू देसाई (दोडामार्ग), प्रा.डॉ. राजेंद्र मुंबरकर (गोपुरी कणकवली), बाळासाहेब परुळेकर (सावंतवाडी), योगेश काणेकर आणि शंकर वळंजू (बांदा), वेंगुर्ला फळसंशोधन केंद्राचे डॉ. हळदणकर, संदेश दळवी (रत्नागिरी), दयानंद काणेकर आणि रमेश मुळीक (चंदगड), जयदेव गवस (नेतर्डे), सुनील देसाई (झोळम), बसवंत नाईक (तेंडोली), अनिल मोरजकर (साटेली भेडसी), चंद्रशेखर देसाई  (शिरवळ), सतीश कामत (झोळंब), अमीत आवटे (फोंडाघाट) आणि सदस्य सचिव म्हणून कोकण विभागीय कृषी सहसंचालक यांची नेमणूक केली आहे. या समितीचे कार्यक्षेत्र कोकण विभाग आहे.