आंबोलीला वेढा अतिक्रमणाचा

आंबोली - कबुलायतदार गावकर प्रश्‍न न सुटल्याने हिल स्टेशन असलेल्या आंबोलीला अतिक्रमणाचा वेढा पडला आहे. याचा येथील पर्यटन विकासावरही परिणाम होत आहे.

आंबोलीला पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्याचे प्रयत्न ब्रिटिशकाळापासून सुरू झाले; मात्र हे हिल स्टेशन महाबळेश्‍वर व इतर ठिकाणांइतके विकसित होऊ शकले नाही. अलीकडे तर येथील पर्यटन विकासाचा अतिक्रमणामुळे कोंडमारा सुरू आहे.

येथील जमिनी महसूल दप्तरी कबुलायतदार गावकर या सदराखाली होत्या. १९९९ मध्ये या सगळ्या जमिनी राज्य सरकारच्या नावे झाल्या. यानंतर कबुलायतदार प्रश्‍नाने खऱ्या अर्थाने उचल खाल्ली. भूमिपुत्रांना जमिनीच्या वाटपाची मागणी झाली. अनेक नेत्यांनी आश्‍वासने दिली; मात्र आतापर्यंत त्याची पूर्तता झाली नाही. यामुळे येथील जमिनीची मालकी रामभरोसे असल्यासारखीच आहे.

या स्थितीचा फायदा घेत अतिक्रमणे वाढली. काही स्थानिकांना हाताशी धरून आंबोली बाहेरील लोकांनी जमिनी अडवायला सुरवात केली. आता बऱ्याच मोक्‍याच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. याचा थेट परिणाम पर्यटनाच्या विकास प्रक्रियेवर होत आहे. यामुळे जमिनीविषयीचे तंटेही वाढले आहेत.

विकास करायचा कुठे ?
आंबोलीत बरीचशी जमीन वनसंज्ञेखाली आहे. शिवाय राखीव जंगलाचे क्षेत्रही मोठे आहे. यातच २०१७ मध्ये चौदाशे एकर जमीन वनखात्याकडे वर्ग झाली आहे. ही बरीचशी जमीन वस्तीजवळची आहे. यामुळे पर्यटन विकासाच्या प्रक्रियेसाठी जमीन कुठली वापरायची, हा संभ्रम स्थानिकांसमोर आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे गावात बैठक घेऊन २० वर्षांआधीचे जुने एखादे वर्ष निश्‍चित करून कुटुंबाची यादी ठरवण्यात येणार आहे. एखाद्या कुटुंबाने जमीन विकली असेल तर त्याच्या वाटेला येईल, त्याची त्यातून कमी होईल. जी जमीन वन म्हणून लुबाडणूक करून लावली ती पुन्हा द्यावी. पालकमंत्री व खासदारांनी दिलेले आश्‍वासन हवेत विरले. 
- शशिकांत गावडे, ग्रामस्थ,आंबोली.

१९४६ च्या जुन्या सर्व्हेनुसार जी कुटुंबे गावातील स्थानिक आहेत त्यांना अडीच हेक्‍टर जमीन देण्याचे गावात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ठरले होते; मात्र आता जागा शिल्लक नाही. काहींनी जमिनी अडवून आपले नाव दाखवून बाहेरच्यांना विकल्या. अतिक्रमणे वाढली. सरकारी जमिनीत घरे कशी बांधलीत, जमिनी कशा नावावर लावून दिल्यात, याची शासनाने चौकशी करावी.
- अमित गावडे, ग्रामस्थ, आंबोली