‘प्रकाशझोतातील’ सागरी संघर्ष

प्रशांत हिंदळेकर
सोमवार, 12 फेब्रुवारी 2018

सिंधुदुर्ग किनारपट्टी समुद्रात सध्या सुरू असलेल्या प्रकाशझोतातील (एलईडी) मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे. प्रकाशझोतातील मासेमारीला केंद्र शासनाने बंदी घातली असतानाही मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून त्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याने समुद्रात संघर्षाची चिन्हे आहेत. यापूर्वी मच्छीमारांना गळ पद्धत, पर्ससीननेटची मासेमारी या संकटांचा सामना करावा लागला. आता यात प्रकाशझोतातील मासेमारीची भर पडल्याने मच्छीमार या संकटांच्या गर्तेतून कधी सुटका होणार, या विवंचनेत आहेत. 

सुगीचा काळ
कोकण किनारपट्टी भागात फार पूर्वीपासून पारंपरिक रापण पद्धतीने मासेमारी सुरू आहे. त्या काळात किनारपट्टी भागातील हजारो कुटुंबीय रापण पद्धतीने मासेमारी व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करत होते. त्यातून मिळणारे उत्पन्न मोठे नसले तरी सुखासमाधानाने मच्छीमार कुटुंबांचा चरितार्थ सुरू होता. किनारपट्टी भागात वास्तव्य करणारा मच्छीमार बांधव एकोप्याने हा व्यवसाय करत होते. त्यामुळे हा काळ खरेतर त्यांच्यासाठी सुगीचा असाच होता.

प्रकाशझोतातील मासेमारी ही भांडवलदारांकडून सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण आणायचे असेल तर मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. पर्ससीनबरोबर प्रकाशझोतातील मासेमारीवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची आम्ही सातत्याने मागणी करत आहोत; मात्र शासनाकडून गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मत्स्य व्यवसायचे अधिकारी मुजोर असल्याने त्यांच्याकडून कारवाईस टाळाटाळ केली जाते. अशीच मासेमारी सुरू राहिल्यास येत्या दोन-तीन वर्षांत मत्स्यसाठे नष्ट होण्याची भीती आहे.
- ज्ञानेश्‍वर खवळे,
देवगड

आधुनिकतेची कास
पारंपरिक पद्धतीने रापण मासेमारी केली जात असताना ९० च्या दशकात राष्ट्रीय सहकार विकास निगमअंतर्गत अनेक मच्छीमारांनी ट्रॉलर घेतले. या ट्रॉलरच्या माध्यमातून दहा वावाच्या बाहेर मासेमारी करणे अपेक्षित असताना दहा वावाच्या आत मासेमारी केली जात असल्याने पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यांचे या ट्रॉलर्स व्यावसायिकांकडून नुकसान केले जात होते. यावरून स्थानिक मच्छीमारांमध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली. याच दरम्यान परराज्यातील ट्रॉलर्संची घुसखोरी सुरू होती. ट्रॉलर्संच्या संख्येत कालांतराने वाढच होत राहिल्याने ट्रॉलर्संच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली; मात्र शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. परिणामी सद्यःस्थितीत आज कित्येक ट्रॉलर्सधारक कर्जबाजारी झाले आहेत. निम्म्याहून अधिक ट्रॉलर्स बंद तर काही ट्रॉलर्स किनाऱ्यावर उतरविण्यातही आलेले नाहीत. 

प्रखर झोतातील मासेमारीमुळे समुद्रातील प्रवाळ, मत्स्यबीज, मत्स्यसाठे यांना किरणोत्साराद्वारे संसर्ग होऊन भविष्यात समुद्रातील मत्स्यसाठे नष्ट होण्याचा धोका अधिक आहे. मत्स्यबीजाच्या कमतरतेमुळे समुद्राच्या रोजीरोटीवर अवलंबून असणाऱ्या मच्छीमारांचीही भविष्यात परवड होऊ शकते. एवढेच नव्हे तर सागरी जैविक पर्यावरणाला याचा मोठा धोका पोचू शकतो, हे त्रिकाल सत्य आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने भविष्यातील हा धोका ओळखून तत्काळ कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे बनले आहे.
- दिलीप घारे 

सचिव, श्रमजीवी रापण मच्छीमार संघ

केरळीयनांचा प्रवेश
पारंपरिक मच्छीमार व ट्रॉलर्सधारक यांच्यात संघर्ष सुरू असताना २००७ च्या दरम्यान केरळीयन, कारवार येथील खलाशी तसेच नौका येथील समुद्रात दाखल झाल्या. या नौकांच्या साहाय्याने गिलनेट पद्धतीने मासेमारी सुरू करण्यात आली. या नौकांवर केरळीयन, कारवार येथील खलाशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर असल्याने स्थानिक मच्छीमारांनी त्याला विरोध केला. मात्र कायद्याचा आधार घेत संबंधितांकडून पारंपरिक मच्छीमारांवर केसीस दाखल करण्यात आल्या; मात्र याच संबंधितांना कालांतराने केरळीयन पातींची तसेच खलाशांची समस्या भेडसावू लागली. अखेर त्यांनी या समस्येतून सुटण्यासाठी पारंपारिक मच्छीमारांकडेच मदतीसाठी धाव घेतली. या परप्रांतीयांना येथून घालविण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी केली. यावेळी पारंपरिक मच्छीमारांनी संबंधितांना आम्ही सुरुवातीपासूनच परप्रांतातील खलाशी नको. त्यांच्यामुळे स्थानिकांना मासळीपासून वंचित राहावे लागणार, असे पटवून दिले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानेच ही समस्या निर्माण झाल्याचे स्पष्ट केले. गिलनेटबरोबर गळ पद्धतीने सुरू असलेल्या मासेमारीसही पारंपरिक मच्छीमारांनी विरोध केला. मात्र अद्यापही गळ पद्धतीने मासेमारी सुरू असून याला पारंपरिक मच्छीमारांचा विरोध आहे. 

राज्य शासनाने पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर निर्बंध घातले. राज्याच्या सागरी हद्दीत १ जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत पर्ससीनच्या मासेमारीस बंदी आहे. केंद्र शासनाने एलईडी मासेमारीस बंदी घातली आहे; मात्र शासनाकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नसल्याने किनारपट्टी भागात संघर्ष होत आहे. पारंपरिक मच्छीमारांचा सुरुवातीपासून सुरू असलेल्या लढा हा योग्यच होता, हे आता सर्व प्रकारच्या मच्छीमारांनी एकत्रित येत सुरू केलेल्या लढ्यावरून दिसू लागले आहे. शासन जोपर्यंत क्रियाशील मच्छीमार ही संकल्पना राबवत नाही तसेच स्थानिक क्रियाशील मच्छीमारांना प्राधान्य देत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहणार आहे.
- महेंद्र पराडकर,
मत्स्य अभ्यासक
 

पर्ससीनचे अतिक्रमण
पर्ससीननेट अतिक्रमण जिल्ह्याच्या समुद्रात वाढले. या विरोधात पारंपारिक मच्छीमारांनी मोठा संघर्ष उभारला. अखेर फडणवीस सरकारने पर्ससीन नेटच्या मासेमारीवर निर्बंध घालून त्याची अधिसूचना काढली. यात सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीतच अधिकृत पर्ससीनधारकांना बारा वावाच्या बाहेर मासेमारी करण्यास परवानगी दिली; मात्र सद्यःस्थितीत डिसेंबर महिन्यानंतरही अनधिकृतरीत्या पर्ससीननेटच्या साह्याने येथील समुद्रात मासेमारी सुरूच आहे. पर्ससीननेटचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करावी, अशी मागणी पारंपरिक मच्छीमारांकडून करण्यात आली; मात्र शासनाकडून गेल्या दोन वर्षांत याची कार्यवाही न झाल्याने पर्ससीननेटचे अतिक्रमण सुरू आहे. त्यामुळे शासनाकडून लवकरात लवकर स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याची कार्यवाही व्हायला हवी.

एलईडीचे नवे संकट
गळ पद्धत, पर्ससीनच्या विध्वंसकारी मासेमारीचे संकट दूर करण्याचे प्रयत्न होत असताना आता प्रकाशझोतातील (एलईडी) मासेमारीचे नवे संकट मच्छीमारांसमोर निर्माण झाले आहे. रात्रीच्यावेळी समुद्रात होणाऱ्या या मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांना मासळीच मिळणे दुरापास्त बनले आहे. गोव्यात सुरू झालेल्या प्रकाशझोतातील या मासेमारी पद्धतीचे लोण आता हळूहळू सिंधुदुर्ग किनारपट्टी भागातील समुद्रातही पसरू लागले आहे. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या मासेमारीविरोधात पारंपरिक मच्छीमार आता अधिक आक्रमक बनले आहेत. पारंपरिक मच्छीमार जेव्हा या विध्वंसकारी मासेमारीच्या विरोधात संघर्ष करत होते, त्यावेळी बघ्याची भूमिका घेणारे स्थानिक ट्रॉलर्स व्यावसायिकही आता प्रकाशझोतातील मासेमारीविरोधात एकवटले असून त्यांनी पारंपरिक मच्छीमारांना या संकटातून सोडविण्यासाठी मदतीची हाक दिली आहे.

पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर निर्बंध घालण्यास शासनाला यश आले; मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यानेच संघर्ष होत आहे. यात आता प्रखर झोतातील मासेमारीही सुरू झाल्याने हा संघर्ष आणखी वाढणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रखर झोतातील मासेमारी करणाऱ्या काही स्थानिकांची नावे मत्स्य व्यवसायाच्या अधिकाऱ्यांना देत संबंधितांवर कडक कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच ही मासेमारी करण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य हे रत्नागिरीतील एका बंदरात ठेवले जात असल्याची माहिती मिळाली असून ते जप्त करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. पूर्वी जे लोकप्रतिनिधी वेगवेगळी भूमिका मांडत होते ते लोकप्रतिनिधीही आता एकत्र आल्याने पारंपरिक मच्छीमारांच्या लढ्याला निश्‍चितच बळ मिळेल. मच्छीमारांची स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची मागणी असून हा कक्ष लवकरात लवकर स्थापन व्हावा यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे.
- वैभव नाईक,
आमदार

बंदी असूनही सुरू
प्रकाशझोतातील मासेमारी विध्वंसकारी असल्याने या मासेमारीला केंद्र शासनाने बंदी घातली आहे. यात पर्ससीनवर निर्बंधाबरोबरच प्रकाशझोतातील मासेमारीला बंदी असतानाही मत्स्य खात्याकडून याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नसल्याने किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांमध्ये सध्या खदखद सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने याचा गांभीर्याने विचार न केल्यास समुद्रातील संघर्ष अटळ आहे. 

कुंपणच शेत खाते तेव्हा...
सुरुवातीस ट्रॉलर्सच्या साहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या काही स्थानिक मच्छीमारांनी आधुनिकतेची कास धरत पर्ससीननेट नौका घेतल्या. आता यात आणखी काही स्थानिक धनाढ्य मत्स्य उद्योजकांनी प्रकाशझोतातील मासेमारी सुरू केल्याचा आरोप स्थानिक मच्छीमारांनी केला आहे. संबंधितांची नावेही आमदार वैभव नाईक यांनी मत्स्य अधिकाऱ्यांना देत याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कडक कारवाईच्या सूचना केल्या आहेत. काही स्थानिकांकडूनच प्रखर झोतातील मासेमारी सुरू असल्याची माहिती पुढे आल्याने कुंपणच शेत खात असल्याचेही यानिमित्ताने दिसून आले आहे. 

अशी होते एलईडी मासेमारी
प्रकाशझोतातील मासेमारीसाठी एका नौकेत लाईटचे साहित्य असते. यातील काही लाईट पाण्यात समुद्रतळाशी सोडली जाते तर काही लाईट पाण्यावर असते. बारा ते पंधरा वाव समुद्रात रात्रीच्या वेळी प्रखर झोतांचा वापर करून ही मासेमारी केली जाते. एका नौकेवरून पाण्यात व पाण्यावर लाईट मारल्यावर मासळी त्या प्रकाशाच्या दिशेने आकर्षित होते. त्यानंतर दुसऱ्या पर्ससीनच्या नौकेवरून फिश फाइंडरवर पाहणी करून या मासळीच्या सभोवती जाळी टाकून ती मासळी पकडली जाते. यात तळाखालील लेप, खटवी यासारखी मासळीही जाळ्यात ओढली जाते. या लाईटचा प्रभाव एवढा असतो की, सर्वप्रकारची मासळी एकत्र जमा होते.  

सत्ताधाऱ्यांचे अपयश
पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर शासनाने निर्बंध घातले. त्याबाबतची अधिसूचनाही काढण्यात आली. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नसल्याने पारंपरिक मच्छीमार व पर्ससीनधारक यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहे. शासनाने स्वतः घेतलेल्या निर्णयाची त्यांच्याचकडून अंमलबजावणी होत नसल्याने हे सत्ताधाऱ्यांचे मोठे अपयश असल्याचा सूर मच्छीमारांमधून आळवला जात आहे. प्रखर झोतातील मासेमारीविरोधात दांडी येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पारंपरिक मच्छीमारांनीही सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांनीही आमच्याकडून यापूर्वी जे निर्णय घेतले होते ते चुकीचे होते; मात्र आता यापुढे आम्ही पारंपरिक मच्छीमारांच्याच पाठीशी राहू, असे स्पष्ट केले.

संघर्षाची चिन्हे 
पारंपरिक मच्छीमारांची संख्या मोठी आहे. त्यांचा उदरनिर्वाह पूर्णतः मासेमारीवर अवलंबून आहे. एलईडी मासेमारीमुळे पोटावरच लाथ बसत असल्याने समुद्रात मोठा संघर्ष उभा राहण्याची भीती आहे. त्याआधी त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्‍यक आहे.

 

Web Title: Sindhudurg News fishing in LED lamp issue