सिंधुदुर्गच्या रुग्णांचा आधारवड कोलमडला

बांदा - राज्याबाहेरील रुग्णांना वैद्यकीय उपचार सशुल्क करण्याच्या गोवा शासनाच्या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गातील गोरगरीब रुग्णांचा आधारवडच कोलमडला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ७५ टक्के गोरगरीब गंभीर रुग्ण गोव्याच्या शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. त्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे.

गोव्यात बांबुळी येथील मेडिकल कॉलेज तसेच म्हापशातील आझिलो रुग्णालय हे सिंधुदुर्गातील गंभीर रुग्णांसाठी गेली कित्येक वर्षे लाईफलाईन ठरत आले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सिंधुदुर्गातील आरोग्य व्यवस्था कायमच कोलमडलेली असते. रुग्णालय आहे तर डॉक्‍टर नाहीत. डॉक्‍टर आहेत तर यंत्रणा नाही. असे रडगाणे गेली कित्येक वर्षे कायम आहे. जिल्ह्याचे सुपुत्र राज्याचे आरोग्यमंत्री होऊनही या परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. यामुळे अपघातासह कोणत्याही प्रकारचा गंभीर आजार झाल्यास जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी केवळ बांबुळी (गोवा) येथे पाठविण्याचा सल्ला देतात. अनेक गोरगरीब रुग्ण गोव्याच्या विशेषतः गोमॅको अर्थात गोवा मेडिकल कॉलेज या बांबुळी येथील, तर आझिलो अर्थात म्हापसा जिल्हा रुग्णालय या म्हापशातील रुग्णालयावर अवलंबून असतात. 

गोवा सरकारही अनेक वर्षे या रुग्णांना मोफत उपचार देऊन शेजारधर्म पाळत होते. गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी काल गोव्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयामधील उपचार बिगर गोमंतकियांना सशुल्क करणार असल्याचे जाहीर केले. गोवा शासनाने तेथे किमान पाच वर्षे रहिवासी असलेल्या नागरिकांना दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत सर्व कुटुंबांना स्वास्थ्य कार्ड वितरित केले जाणार आहे. यावर चारजणांच्या कुटुंबास दरवर्षी अडीच लाखापर्यंत तर त्यापेक्षा जास्त मोठ्या कुटुंबास सात लाखापर्यंतचे उपचार मोफत दिले जाणार आहेत.

गोव्यातील नागरिकांसाठी ही योजना कॅशलेस स्वरुपाची असणार आहे. गोव्याबाहेरील रुग्णांना मात्र पैसे भरुनच वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागतील. १ डिसेंबरपासून याची अमलबजावणी होणार आहे. पहिल्यांदा उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील रुग्णालये व गोमॅको येथे तर सहा महिन्यानंतर सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार सशुल्क होणार आहेत.

सगळ्याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील गोरगरीब रुग्णांना बसणार आहे. गोव्यातील एकूण रुग्णसंख्येमध्ये ३० टक्के रुग्ण हे राज्याबाहेरील आहेत. यात सिंधुदुर्ग, बेळगाव आणि कारवार या जिल्ह्यातील रुग्णांचा समावेश आहे. सिंधुदुर्गाचा विचार करता येथील गंभीर रुग्णांपैकी ७५ टक्केपेक्षा जास्त रुग्ण गोव्यातील सरकारी वैद्यकीय सेवेचा लाभ घेतात. त्यांना आता उपचारासाठी दुसरा पर्यायच नसल्याचे चित्र निर्माण होणार आहे.

सिंधुदुर्गवासिय महाराष्ट्राला विविध प्रकारचे कर भरतात. साहजिकच राज्याने जिल्हावासियांना येथे मोफत चांगल्या सुविधा देणे अपेक्षित आहे; मात्र तसे होताना दिसत नाही. अनेक वर्षे मागणी करुन आणि जवळपास सगळ्याच पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांना सत्तेत संधी देऊनही परिस्थिती बदललेली नाही. त्यामुळे नजिकच्या काळातही यात फारशी सुधारणा होण्याची शक्‍यता नाही. यामुळे गोरगरीबांसाठी गोव्याने घेतलेला हा निर्णय मोठा धक्का देणारा ठरणार आहे.

आश्‍वासन इतिहासजमा
गोव्यातील वैद्यकीय उपचार सशुल्क करण्याचा विचार गेली चार वर्षे सुरू आहे; मात्र तसा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जिल्ह्यात भाजपच्या प्रचारासाठी आले होते. या वेळी त्यांनी जिल्हावासीयांना मोफत उपचाराची सुविधा सुरु राहील अशी ग्वाही दिली होती; मात्र ही आश्‍वासने आता इतिहासजमा झाली आहेत.

बिगर गोमंतकियांना फटका
गोव्याचा हा निर्णय गोमंतकीय सोडून सर्वांना लागू होणार आहे. या सरकारी वैद्यकीय सेवेचा कारवार, बेळगाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसह गोव्यात राहणाऱ्या बिगर गोमंतकीय रुग्णांनाही फायदा होत होता. गोव्यात विविध कारखाने, पर्यटन या क्षेत्रामध्ये देशभरातील अनेकजण रोजगारासाठी येतात. त्यांच्याकडे गोव्याचा अधिवास दाखला नसतो. त्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.