तीन अपत्ये असणारे सरकारी नोकरदार ठरणार ‘बाद’

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 डिसेंबर 2017

सिंधुदुर्गनगरी - राज्यपालांनी २८ मार्च २००५ च्या जारी केलेल्या लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र या अधिसूचनेची कडक अंमलबजावणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना अपत्याबाबतचे बंधपत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सिंधुदुर्गनगरी - राज्यपालांनी २८ मार्च २००५ च्या जारी केलेल्या लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र या अधिसूचनेची कडक अंमलबजावणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना अपत्याबाबतचे बंधपत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संकलीत होणाऱ्या माहितीनुसार २००६ नंतर तिसरे अपत्य असल्याचे आढळून आल्यास संबधित कर्मचाऱ्याला अनर्ह ठरवून त्यांची सेवा कायमस्वरुपी समाप्त केली जाणार आहे. त्यामुळे तीन मुले असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे.

शासकीय सेवेत गट अ ब क ड संवर्गाच्या पदांच्या सेवा प्रवेशासाठी २८ मार्च २००५ ला राज्यपालांनी लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापत्राची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील नागरी किंवा इतर कोणत्याही सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्याला दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सेवेतून अनर्ह ठरविण्यात येणार आहे; मात्र नियम अंमलात येण्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीत एकाच प्रसूतीमध्ये एकापेक्षा अधिक जन्मलेली मुले अनर्हतेसाठी विचारात घेतली जाणार नसल्याचे या अधिसूचनेत नमूद केले आहे. दत्तक मुलालाही वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे २००६ व त्यानंतर तिसरे अपत्य जन्माला घातल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नोकरीवर गंडांतर येणार आहे.

शासकीय पदात ३० टक्के ‘कट ऑफ’
शासकीय पदांना ३० टक्के कट लावण्याचे धोरण शासन अवलंबत आहे. त्यामुळे ३० टक्के कट ऑफ लावताना अनेक निकष पडताळले जाणार आहे. शासनाने वेळोवेळी लागू केलेल्या आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक असलेल्या सर्व नियमांचा अवलंब केला जाणार आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेवर तिसरे अपत्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांची चाचणी करण्यात येत आहे. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांतील सर्व आस्थापनेवरील सर्व कर्मचाऱ्यांना आपल्या अपत्याबाबतची माहिती बंधपत्राद्वारे सादर करावी लागणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

शासकीय सेवेत कर्मचारी रुजू होतानाच त्याच्याकडून एक बंधपत्र लिहून घेतले जाते; मात्र अनेक कर्मचारी लग्नापूर्वीच नोकरीत रुजू होतात. त्यामुळे त्यांच्या अपत्याबाबतची गणती झालेली नाही; मात्र आता सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अपत्याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यापुढे सेवेत दाखल होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दोन अपत्यांची अट मान्य करुनच सेवेत रुजू करुन घेतले जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे तीन अपत्य असलेल्या उमेदवारांना शासकीय नोकरीचे दरवाजे बंद झाले आहेत. 

जिल्हा परिषद प्रशासनाने २००५ च्या शासन अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केल्याने अनेक तीन अपत्य असलेले आणि  शासन नियम मोडीत काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमावण्याची वेळ आली आहे.

Web Title: Sindhudurg News Government Servant having three children issue