कोकण रेल्वे भांडवलात राज्याचा हिस्सा वाढविणार

कणकवली -  कोकण रेल्वे महामंडळाने कर्जरोखे भाग भांडवलामध्ये ८०६.४७ कोटी रुपयांवरून ४,०००कोटी रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात राज्य शासनाने देखील आपल्या हिस्सेवारीनुसार २२ टक्‍के हिस्सा म्हणून ८८० कोटी रुपये देण्याची तरतूद केली आहे. याबाबतचा अध्यादेश जाहीर केला.

कोकण रेल्वेमध्ये केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचा ५१ टक्के, महाराष्ट्र सरकारचा २२ टक्के, कर्नाटक सरकारचा १६ टक्के, गोवा आणि केरळ सरकारचा प्रत्येकी ६ टक्के वाटा आहे. १९९० पासून कोकण रेल्वेतर्फे रोहा ते बंगळूर (मंगलुरू) या दरम्यानच्या ७४० किलोमीटर मार्गावर रेल्वे गाड्या चालविण्यात येत आहेत. कोकण रेल्वेने गेल्या २६ वर्षांत प्रगतीची अनेक शिखरे गाठली असली, तरी आर्थिक निधी अभावी अपेक्षित विकासाची गती राखण्यात कोकण रेल्वेला यश आलेले नाही. 

कोकण रेल्वेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे विभागाने  शेअर रोखेद्वारे भांडवल उभे करण्यास कोकण रेल्वेला हिरवा कंदील दाखविला होता. त्यानुसार नवीन प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या १० हजार कोटी रकमेपैकी ३०५० कोटी रुपये कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून आणि उर्वरित रक्कम कर्जाद्वारे उभारण्यात येणार आहे. कोकण रेल्वे स्थापनेवेळी महाराष्ट्र शासनाने २२ टक्‍के (रू.१७७.४२) कोटी भागभांडवलाची गुंतवणूक केली होती. आता कोकण रेल्वे नवीन प्रकल्पांची उभारणी करत आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेने आपले भागभांडवल ४ हजार कोटी एवढे केले आहे. यात महाराष्ट्र शासनाच्या हिश्‍शानुसार २२ टक्‍के (रू.८८० कोटी) रक्‍कम देण्याला मंजूरी दिली आहे.

या निधीतून कोकण रेल्वेची क्षमता दुपटीने वाढविणे, अतिरिक्‍त २१ स्थानकांची निर्मिती, कोकण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण, दुहेरीकरण यांचा समावेश आहे. दरम्यान कराड-चिपळूण हा रेल्वे प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय पीपीपी तत्त्वावर राबविणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील ५० टक्‍के आर्थिक सहभागाचा यापूर्वीचा आदेश रद्दबातल करण्यात येत असल्याचेही अध्यादेशात नमूद केले आहे.