सर्जेकोटमधील मच्छीमारांची "हल्लाबोल'मधून माघार

मालवण - परराज्यातील पर्ससीननेट, एलईडी फिशिंग विरुद्ध पारंपरिक मच्छिमार संघर्ष करीत असताना गेल्या तीन साडेतीन वर्षात जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर हे जिल्हावासीय असूनही मच्छिमारांच्या लढ्यात सहभागी झाले नाहीत. किनाऱ्यावरही फिरकलेही नाहीत. मच्छीमारांचे दुःख समजुन घेण्यास ते अपयशी ठरल्याने पालकमंत्री झोपेचे सोंग घेत आहेत, अशी टीका मच्छीमार नेते कृष्णनाथ तांडेल यांनी केली.

परराज्यातील ट्रॉलर्सविरुद्ध हल्लाबोल आंदोलन सर्जेकोट कोळंब, रेवंडी यांच्या दृष्टीने स्थगित केली आहे. आता यापुढे सनदशीर मार्गाने शासनाविरुद्ध न्यायालयीन लढा उभारणार, असे तांडेल यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

परराज्यातील ट्रॉलर्सविरुद्ध शासनाविरोधी कोणत्या स्वरुपात न्यायालयीन लढा उभा करणार याबाबत मच्छीमारांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मच्छीमार नेते तांडेल यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.

यावेळी नितीन आंबेरकर, आबु आडकर, गोपीनाथ तांडेल, भगवान मुंबरकर, लक्ष्मीकांत सावजी, सुरेश खवणेकर, नागेश परब, नितीन परुळेकर, संतोष शेलटकर, प्रसाद पाटील, नारायण परुळेकर, सदानंद सारंग, आबा सावंत आदी तसेच इतर मच्छीमार उपस्थित होते.

परराज्यातील ट्रॉलर्सवर कारवाई करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या गस्ती नौका कारवाईसाठी गेल्या असता काही क्षणातच रिकाम्या हाताने माघारी परततात; मात्र समुद्रातील हेच ट्रॉलर्स स्थानिक मच्छीमार आपल्या नौकांच्या साहाय्याने पकडुन किनाऱ्यावर आणतात. यामागचे गौडबंगाल काय ? हे कोडे अद्यापही मच्छीमारांना सुटलेले नाही.''

ते पुढे म्हणाले, ""राज्याच्या अस्तित्वातील प्रशासकीय यंत्रणेत दोष निर्माण झाले आहेत. एलईडी पर्ससीन करणाऱ्या यंत्रनौका पकडुन आणायचा अधिकार असलेल्या मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे स्पीड बोटच उपलब्ध नाहीत. यंत्रनौका चालवण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. मत्स्य व्यवसाय विभागात 32 पदे रिक्त आहेत. अंमलबजावणी अधिकारी लोकदबावापोटी पकडलेल्या बोटी ताब्यात घेतात. ज्या अधिकाऱ्यांकडे शैक्षणिक पात्रता नाही ते न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.

अधिकाऱ्यांकडुन कायद्याची कलमे सांगितलीच जात नाहीत. त्याचा फायदा परराज्यातील बोट मालकांची बाजू मांडणारे वकील घेत आहेत. त्यामुळे बोट मालकाविरूध्द गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वीच जुजबी दंडात्मक कारवाई होऊन सुटून जात आहेत. राज्याचा सागरी अधिनियम 1981 हा कायदा परराज्यातील पर्ससीन व एलईडी मासेमारी करणाऱ्या बोटींना प्रतिबंध करण्यासाठी अपुरा पडत आहे. राज्याच्या कायद्यात अवैध पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या नौकांना शिक्षा करण्यासाठी एकही कलम नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे.''

त्यांनी सांगितले की, एलईडी, पर्ससीन इत्यादी प्रकारची अवैध मासेमारी करण्यासाठी परराज्यातील गोवा, कर्नाटक, केरळ, गुजरात येथील यंत्रबोटी महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्रात मासेमारी करताना आढळल्यास त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून ते जप्त करण्याची तरतुद कायद्यात असणे आवश्‍यक आहे. परराज्यातील बोटींना वेसण घालायचे असेल तर गस्ती नौकेची आवश्‍यकता आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागातील पदे रिक्त ठेऊन त्यांच्याकडे पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध न करून महाराष्ट्र शासन मत्स्य व्यवसाय विभागाचे पंख छाटून त्यांना अपंग करत असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला.

जिल्ह्यात स्थानिक मच्छीमारांकडुन एलईडी मासेमारी केली जात आहे. अशा मालवण येथील तीन ट्रॉलर्स मालकांची नावे शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या आयुक्तांकडे दिली व त्यांच्यावर कारवाईचे निर्देश दिले. याबाबत तांडेल यांनी जर स्थानीक मच्छीमार एलईडी मासेमारी करीत असतील तर त्यांच्या ट्रॉलर्सची तपासणी करुन त्यांच्यावर कारवाई करावी असे तांडेल यांनी सांगितले.

सत्ता असेपर्यंत तरी न्याय द्या
परराज्यातील अतिक्रमण रोखण्यास महाराष्ट्र शासनाचा कायदा अपुरा पडत आहे. यामुळे कायद्यात मूलभूत बदल करण्यासाठी आमदार, खासदार, पालकमंत्री विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. नवीन कायदा करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडे पुरेसे बळ आहे. जोपर्यंत सत्ता आहे तोपर्यंत मच्छीमारांसाठी काहीतरी करून दाखवुन न्याय द्यावा, असे तांडेल यांनी सांगितले.