पर्यटनाच्या केंद्रबिंदूचे संवर्धन गरजेचे

मालवण - जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा केंद्रबिंदू म्हणून किल्ले सिंधुदुर्गला पाहिले जाते. समुद्रात साकारलेला हा किल्ला स्थापत्यशास्त्राचा एक उत्तम नमुना म्हणून ओळखला जातो. साडेतीनशेहून अधिक वर्षे सागरी लाटांशी झुंज देत उभा असलेला हा किल्ला प्रत्येक शिवप्रेमींचा प्रेरणास्थान, ऐतिहासिक ठेवा, देश-विदेशातील पर्यटकांचे खास आकर्षण आहे. 

या किल्ल्यामुळेच मालवणची ओळख आहे. गेल्या काही वर्षात किल्ल्यास भेट देण्यास येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या लक्षात घेता पर्यटनाच्या दृष्टीने हा किल्ला किती महत्त्वपूर्ण आहे हे अधोरेखित होते.

गेल्या दहा-बारा वर्षांत किल्ल्यास भेट देणाऱ्या देशी -विदेशी पर्यटकांच्या संख्येत लाखोंची भर पडत गेली. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे येथील अर्थकारण बदलले. बाजारपेठेत मोठी उलाढाल होऊ लागली. बंदरजेटी परिसरात अनेक स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध झाला. किल्ल्यातील रहिवाशांनीही उभारलेल्या स्टॉल्सच्या माध्यमातून त्यांनाही चांगला रोजगार मिळाला. एकीकडे पर्यटकांचा ओघ वाढताना किल्ल्यात पर्यटकांना अत्यावश्‍यक सोयीसुविधांचा अभाव भासत होता. 

दुसरीकडे प्लास्टिक कचरा तसेच अन्य समस्यांही भेडसावत असल्याने किल्ल्याचे पावित्र्य जपण्याचे आव्हान निर्माण झाले. त्यामुळे किल्ले सिंधुदुर्ग प्रेरणोत्सव समिती, युएनडीपी यांच्या पुढाकारातून बंदर जेटी येथे कचरामुक्त सिंधुदुर्ग किल्ला हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला. 

किल्ले दर्शनास जाणाऱ्या पर्यटकांना खाद्यपदार्थांचे वेष्टण, प्लास्टिक बाटल्या ठेवण्यासाठी कापडी पिशव्या उपलब्ध करून दिल्या. या उपक्रमास पर्यटकांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या उपक्रमामुळे किल्ल्यातील कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यास यश मिळाले.

किल्ल्याचा ३५० वा वर्धापनदिन शिवप्रेमी, किल्ले सिंधुदुर्ग प्रेरणोत्सव समिती आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमातून दोन वर्षापूर्वी साजरा झाला. कार्यक्रमास उपस्थित राहिलेल्या अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या विकासासाठी ५० कोटी निधी देऊ अशी ग्वाही दिली. त्यानुसार भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी स्वतः लक्ष घालून किल्ल्याचे सुशोभीकरण, पर्यटनदृष्ट्या विकास साधण्यासाठी आवश्‍यक आराखडा बनविण्याच्या कामास सुरवात केली. 

गेली कित्येक वर्षे समुद्री लाटांशी किल्ला झुंज देत आहे. त्यामुळे तंटबंदीस लाटांचा मारा बसू नये यासाठी संपूर्ण किल्ल्याच्या तटबंदीलगत टेट्रापॉड्‌स घालणे, ढासळलेल्या तटबंदीची दुरुस्ती करणे, किल्ल्यात गार्डन, पर्यटकांना बसण्याची व्यवस्था, शिवराजेश्‍वर मंदिराचे सुशोभीकरण, ऐतिहासिक ग्रंथालय, ऐतिहासिक गडदुर्गांचे प्रदर्शन, महाराजांचा इतिहास तसेच किल्ल्याची माहितीचे चलचित्र दाखविण्यासाठी मिनी तंबू थिएटर, लाइट ॲण्ड साऊंड शो, पर्यटकांसाठी कायमस्वरूपी राज्याभिषेक सोहळा, पदपथ, किल्ल्यात गोड्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी शहरातून भूमिगत पाणीपुरवठा योजना, नगारखाना सुशोभीकरण, तटबंदीच्या सर्व दगडांची स्वच्छता, किल्ल्यातील तळींचे पुनरुज्जीवन, मर्दानी खेळांचे प्रात्यक्षिक, सेल्फी पॉइंट यासह अन्य सुविधांचा समावेश आहे. 

शासन आणि पुरातत्त्व विभाग यांच्याकडे सकारात्मक भूमिका मांडली गेल्यानेच किल्ल्याचा येत्या काळात पर्यटनदृष्ट्या विकास साध्य होणार आहे. किल्ल्याच्या विकासाचा आराखडा शासनास सादर केला असून लवकरच त्यावरील कार्यवाही होणार आहे. किल्ले सिंधुदुर्गमुळेच येथील पर्यटन वाढीस मदत मिळाली आहे. त्यामुळे हे पर्यटन अबाधित राखण्यासाठी किल्ल्यांचे संवर्धन तसेच त्याचे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी शिवप्रेमी, स्थानिक पर्यटन व्यावसायिक यांच्याबरोबर पर्यटकांचीही आहे. पर्यटनाचा मानबिंदू असलेल्या या ऐतिहासिक किल्ल्याचा येत्या काळात पर्यटनदृष्ट्या विकास साधण्यासाठी सर्वांचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. 

कर आकारणीमुळे गैरसोय दूर...
सिंधुदुर्ग किल्ला हा वायरी भुतनाथ ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येतो. पुरातत्त्व विभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे पर्यटकांना सुविधा उपलब्ध करून देता येत नव्हत्या. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने पर्यटन कर आकारण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला. शासनाने परवानगी दिल्यानंतर पर्यटकांकडून किल्ल्यात पर्यटन कर यावर्षीच्या जानेवारीपासून आकारण्यास सुरवात झाली. कराच्या उत्पन्नातून ग्रामपंचायतीने बैठक व्यवस्था, फिरती शौचालये यासह अन्य सुविधा उपलब्ध केल्यामुळे पर्यटकांची गैरसोय आता दूर झाली आहे. 

सिंधुदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी आलेले पर्यटक (१ एप्रिल ते ३१ मार्च)
२००५-०६ : ७३ हजार ७८७
२००६-०७ : १ लाख १८ हजार ३९
२००७-०८ : १ लाख ७७ हजार २६८
२००८-०९ : २ लाख १२ हजार ४०३
२००९-१० : २ लाख ३४ हजार २१९
२०१०-११ : २ लाख ५१ हजार ८४२
२०११-१२ : २ लाख ६७ हजार १९९
२०१२-१३ : २ लाख ६९ हजार ६३१
२०१३-१४ : २ लाख ४५ हजार ३४१
२०१४-१५ : ३ लाख २५ हजार ३३१
२०१५-१६ : ३ लाख ९३ हजार ६५४