सिंधुदुर्गात रब्बी हंगाम क्षेत्रात निम्म्याने घट

सावंतवाडी - रब्बी हंगामासाठीच्या यंदाच्या लक्ष्यांकात मोठी घट झाली आहे. रब्बी हंगामाचे गेल्या सहा वर्षांत ५० टक्के क्षेत्र घटले आहे. तालुका पातळीवरची सुस्त कार्यपद्धती आणि सादर करण्यात येत असलेल्या अहवालात पारदर्शकता नसल्यामुळेच ही स्थिती ओढवली आहे. यामुळे आपत्ती काळात नुकसानभरपाई मिळताना बळीराजाला मुकावे लागण्याची शक्‍यता आहे. जिल्हा कृषी विभागानेच तालुका पातळीवरच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करून तालुका कृषी समन्वयक व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना घरचा आहेर दिला आहे.

भात कापणीसह इतर महत्त्वाच्या पिकांच्या हंगामाचा कालावधी जास्त वेळ राहावा, यासाठी खरीप व रब्बी हंगामाचे नियोजन जिल्हा कृषी कार्यालयाकडून करण्यात येते. खरीप हंगामाचे १०० टक्के क्षेत्र लागवडीखाली येत नाही ही जिल्ह्याची वस्तुस्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांत खरीप हंगामाच्या क्षेत्रातही घट होत असल्याचे चित्र आहे.

खरिपात यंदा १० हजार हेक्‍टर क्षेत्रांनी घट झाल्याचे समोर आले होते. रब्बी हंगामासाठी यंदा ७ हजार २६० एवढे क्षेत्र लक्ष्यांकासाठी दिले होते. यासाठी यंदा उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि उत्पादनाचा अंदाज येण्यासाठी पिककापणी प्रयोगाचे आयोजन केले गेले आहे. याअंतर्गत भातासाठी १५२० हेक्‍टर तर भूईमुगासाठी ८०५ हेक्‍टर या दोन पिकांचा समावेश केला आहे. यासाठी महसूल मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्येक मंडळ अधिकाऱ्याला एक गाव अशी २१ गावे निश्‍चित केली आहेत. 

जिल्हा परिषद विभागाकडून ग्रामसेवकांसाठी भूूईमुग या पिकांसाठी २८ गावे, कृषी विभागाच्या कृषी सहायकासाठी भातासाठी २० तर भूईमुगासाठी ३१ गावे दिली आहे. रब्बी हंगामातील क्षेत्रात वाढ व्हावी, यासाठी पिक कापणी प्रयोग करण्यात येणार आहे. शासनस्तरावर विविध प्रयोग मार्गदर्शन करण्यात येत असतानाच जी स्थिती पावसाळी शेतीची दिसून येते तीच परीस्थिती आता रब्बी म्हणजेच वायंगणी शेतीची दिसून येत आहे.

जिल्ह्यात डिसेंबरच्या पंधरावड्यापासून मार्च अखेरपर्यंत रब्बी हंगामाचा कालावधी असून अवकाळी पावसाचा व वन्यप्राण्यांपासून शेतीत धुडगूस या दोन मोठ्या समस्या उभ्या असतात. अशात बारमाही उत्पनासाठी खरीप नंतर रब्बी व उन्हाळी शेतीवर बळीराजाकडून आर्थिक नियोजन ठेवलेले असते. एकुणच जिल्ह्याची परिस्थिती पाहाता तालुकास्तरावरुन पिकांची पहाणी करुन अचुक व योग्य अहवाल पाठविण्यात येत असतो; मात्र रब्बी हंगामातील क्षेत्रात घट होण्यामागे योग्य पहाणी करूनही वस्तूनिष्ठ अहवाल पाठविण्यात येत नसल्याचे कृषी विभागाकडूनच सांगण्यात येत आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे सांख्यिकी तांत्रिक अधिकारी अरुण नातू यांनी दुजोरा दिला.

सहा सात वर्षापूर्वी २०११-१२ ला रब्बी हंगामासाठी भात व इतर तृणधान्य पिके ३४०० हेक्‍टर क्षेत्रावर घेण्यात येत असल्याचे कृषी तज्ञाकडून सांगण्यात येते; मात्र आज अवघ्या १५२० एवढ्या क्षेत्रावर ही पिके घेण्यात येतात.

दरम्यान अवकाळी पाऊस झाला. यात रब्बी व खरीप अशा दोन्ही पिकांचे नुकसान झाले होते. अशात रब्बीतील अंगओलीताखालील कुळीथ, पावटा, वाल अशी पिके घेतली जावू शकली असती; मात्र तशा प्रकारचे मार्गदर्शन व कार्यवाही तालुक्‍यातील कृषी विभागाकडून करण्यातच आली नसल्याचे सांगण्यात आले. रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पिकांचे क्षेत्र घटण्यामागे तालुका कृषी विभाग सुस्त असल्याचे तसेच चुकिची वस्तूस्थिती दाखवत असल्यामुळे होत असल्याचेही बोलले जात आहे. यामुळे आपत्ती काळात पिकांची नुकसानी झाल्यास कमी दाखविलेल्या क्षेत्रापेक्षा नुकसानी जास्त निघाल्यास त्याचा फायदा लाभार्थी शेतकऱ्याला कसा होईल, असा सवाल निर्माण होतो. 

पाटबंधारे प्रकल्पाला विनाकारण दोष
जिल्ह्यात पाच पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. उन्हाळी व रब्बी हंगामाचे क्षेत्र घट होत असल्याचे दाखविण्यात येते. तर मग पाटबंधारे प्रकल्पांचा उपयोगच काय असा सवालही उपस्थित होवू शकतो. यासाठी वस्तुस्थिती पाहाणी व त्याची खातरजमा होणे आवश्‍यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्पाकडून जरी मुबलक पाणी दिले तरी अशावेळी काहीसा दोष या प्रकल्पानाही देण्यात येवू शकतो.