आडमुठ्या धोरणामुळे समाजकल्याण खाते प्रमुखाविना

सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या आडमुठ्या व हेकेखोर धोरणामुळे समाजकल्याण विभागाला कायमस्वरूपी खातेप्रमुख मिळत नाही. याचा परिणाम समिती सभा व मागासवर्गीयांच्या विविध योजनांवर होत आहे. आजची समाज कल्याण समितीची सभा सचिव उपलब्ध होऊ न शकल्याने होऊ शकली नसल्याचा आरोप सभापती अंकुश जाधव यांनी केला.
समाजकल्याण विभागाला कायमस्वरूपी अधिकारी मिळत नाही. सभांना सचिव उपलब्ध होत नाही. यामुळे या विभागाचा निधी अखर्चित राहिल्यास जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंध अधिनियम कायद्याअंतर्गत पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचे सभापती जाधव यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीची सभा सभापती श्री. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती; मात्र या समितीचे प्रभारी सचिव तथा ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे हे काही कारणास्तव उपस्थित राहू शकले नसल्याने सभा होऊ शकली नाही, असे श्री. जाधव यांनी स्पष्ट केले.
श्री. जाधव म्हणाले, ""प्रशासनाच्या आडमुठ्या व हेकेखेर धोरणामुळे समाजकल्याण विभागाला गेली पाच वर्षे कायमस्वरूपी अधिकारी मिळालेला नाही. या काळात या विभागाचा प्रभारी कार्यभार अनेक अधिकाऱ्यांनी सांभाळला. वारंवार बदलणारे अधिकारी आणि प्रशासनाचा समाजकल्याण विभागाशी चाललेला संगीत खुर्चीचा खेळ यामुळे समाजकल्याण विभागाच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. योजना राबविताना अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत शासन व प्रशासनाचे वेळोवेळी लक्ष वेधूनही प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. शासनाकडूनही हे पद भरले नाही. प्रशासनाला समाज कल्याण विभागाला कायमस्वरूपी सक्षम अधिकारी देण्याचे गांभीर्य राहिले नाही. कार्यरत अधिकाऱ्यांची योजना राबविण्याची मानसिकता राहिलेली नाही.
आज आयोजित करण्यात आलेली समाज कल्याण समितीची सभा केवळ सचिव अनुपस्थित राहिल्याने होऊ शकलेली नाही. ही सभा होणे आवश्‍यक होते. कारण पुढील काळात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची आचार संहिता केव्हाही लागू शकते. समाजकल्याण हा विभाग मागासवर्गीय अपंग बांधवांशी निगडित आहे. त्यामुळे या घटकांसाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबवून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ देणे ही या विभागाची जबाबदारी आहे. विविध योजनांचा आढावा आणि अपंगांच्या खात्यावर जमा करावयाची रक्कम अद्याप जमा करण्यात आलेली नाही. मार्गदर्शन शिबीरे, योजनांची प्रसिद्धी योग्य प्रकारे करता येत नाही. यादृष्टीने मागासवर्गीय व अपंग लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने आजची सभा महत्त्वाची होती. समाजकल्याण विभागाचे यावर्षीचे बजेट सुमारे 2 कोटीचे आहे. नोव्हेंबर संपत आला तरी केवळ 9 लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे. उर्वरीत सुमारे 90 लाख रुपये निधी खर्च केव्ही होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.''

आचारसंहितेपूर्वी निधी खर्च न झाल्यास मागासवर्गीय व अपंग लाभार्थ्यांचा रोष ओढवणार आहे. तरी या विभागाचा निधी अखर्चित राहिल्यास जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांच्या विरोधात पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार करणार आहे.
- अंकुश जाधव, सभापती