अरे ! सिंधुदुर्गात सुमारे चार हजार सदनिका पडून 

कणकवली - सिंधुदुर्गात रिअल इस्टेटवरील मंदीचे सावट अद्याप ओसरलेले नाही. यामुळे सदनिका बांधकाम व्यवसाय मोठ्या संकटात आहे. जिल्ह्यात जवळपास चार हजारपेक्षा जास्त सदनिका पडून आहेत. 

गेल्या पाच वर्षांत पायाभूत विकासाचे एकही काम झालेले नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली. त्यातच जागतिक मंदी, केंद्र शासनाने लादलेले वेगवेगळे कर आणि मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्याने जिल्ह्यातील रिअल इस्टेट व्यवसाय पुन्हा एकदा मंदीच्या सावटाखाली अडकलेला आहे. जिल्ह्यात जवळपास 4 हजारपेक्षा अधिक सदनिका पडून आहेत. महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम वेळेत पूर्ण झाले तरच रिअल इस्टेट व्यवसाय डोके वर काढेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक घटली

जिल्ह्यातील महामार्गालगतच्या शहरामध्ये गेल्या काही वर्षात ज्या पद्धतीने रिअल इस्टेट व्यवसाय उभा राहिला अशा शहरांच्या नगरपालिका आणि नगरपंचायती नागरी सुविधा उभारू न शकल्याने रिअल इस्टेट व्यवसायाला मंदीच्या सावटाबरोबरच अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कोकणात गेल्या 20 वर्षांत एकही प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. त्यामुळे बेकारी वाढलेली आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक कमी झाली. ज्यांनी गुंतवणूक करून इमारती उभ्या केल्या त्यांच्या सदनिका विक्रीअभावी पडून आहेत. जमिनींचे भावही सध्या स्थिर आहेत तर सदनिका शहरी भागात 4 हजार ते 3500 प्रति स्क्वेअर फूट तर 3100 ते 2200 स्क्वेअर फूट हा दर ग्रामीण भागात जैसे थे राहिला आहे. याचे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पायाभूत सुविधा उभारल्या गेल्या नाहीत. ड्रेनीजचा अभाव आहे. त्यातच रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे ग्राहक सदनिका खरेदीसाठी पुढे येत नाहीत असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गात रिअल इस्टेटवरील मंदीचे सावट कायम आहे. 

व्यवसायाला मंदीची झळ कायम
""जिल्ह्यात सी-वर्ल्ड प्रकल्प, विमानतळ आणि चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झाले तरच खऱ्या अर्थाने रोजगार निर्मिती होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पायाभूत विकास आणि नागरी सुविधा दिल्या तर रिअल इस्टेट व्यवसाय उभारी घेईल. गेल्या 20 वर्षांत विकासकामे ठप्प झाल्याने उलाढाल थांबलेली आहे. रिअल इस्टेट कायदा अस्तित्वात आला; पण गुंतवणूकदार आणि खरेदीदार हा कराच्या बोजाखाली दबला गेला आणि परिणामी रिअल इस्टेट व्यवसायाला मंदीची झळ कायम आहे.'' 
- संदीप वालवलकर, आर्किटेक 

या आहेत अपेक्षा - 

• सी-वर्ल्ड प्रकल्प उभारावा 
• चिपी विमानतळ सुरू व्हावे 
• जलवाहतुकीस प्राधान्य 
• प्रक्रिया उद्योग उभारावेत 
• पायाभूत सुविधांचा विकास