रत्नागिरीत युती धर्म पाळण्यास भाजप कार्यकर्ते अनुत्सुक

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 फेब्रुवारी 2019

युतीचे धोरण हिताच्या दृष्टीने आहे. निर्णय योग्य असला तरी गेल्या पाच वर्षांमध्ये खासदार राऊत यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या कामाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. युती म्हणून राऊत यांना आम्ही निवडून दिले. परंतु, त्यांनी भाजपचा भ्रमनिरास केला. ग्रामपंचायतीपासून अनेक निवडणुकांत सेना-भाजप अशी भांडणं सुरू आहेत. आगामी निवडणुकीत खासदार राऊत यांच्याबाबत कार्यकर्तेच निर्णय घेतील. 
- सतीश शेवडे, भाजप तालुकाध्यक्ष, रत्नागिरी

रत्नागिरी - राज्यपातळीवर युती जाहीर झाल्याने ‘शिवसेना अखेर आलीच’, असे भाजप गर्वाने सांगत असला तरी रत्नागिरी जिल्ह्यात मात्र भाजपला पुन्हा एकदा शिवसेनेबरोबर फरफटत जावे लागणार आहे. मंडणगड वगळता कोणत्याही तालुक्‍यात सेना-भाजपमध्ये अलबेल नाही.

राज्याचा कित्ता जिल्ह्यात गिरवताना स्थानिक पातळीवर अनेक भाजप कार्यकर्त्यांनी आपल्या दंडातील नसलेल्या बेडकुळ्या फुगवल्या होत्या. युती न करता सेनेशी संघर्ष करण्याशी मानसिकता कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. मात्र, युतीमुळे त्या साऱ्यांवर पाणी पडले. तालुक्‍या-तालुक्‍यांमधून आता भाजपला दुय्यम स्थान मान्य करावे लागणार आहे. शिवसेनेची ताकद कमी करण्याच्या वल्गना करणाऱ्या स्थानिक नेत्यांना शिवसेनेलाच बळ देण्याची वेळ आली आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी मनोमिलन प्रत्यक्षात होणे कठीण. परिणामी, जिल्ह्यात भाजप कार्यकर्ते युती धर्म किती पाळतील, याबाबत शंका आहे.

रत्नागिरी तालुक्यात भाजपचे धोरण युतीविरोधी

रत्नागिरी तालुक्‍यात भाजपचे धोरण युतीविरोधी आहे. पाच वर्षांमध्ये खासदारांनी आमच्या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे भाजप गोटामध्ये सेनेबाबत चीड व नाराजी आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काय करायचे, याबाबत कार्यकर्तेच निर्णय घेतील, असा सूर भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून भाजपकडे पाहिले जाते. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेमध्ये चमक न दाखविणाऱ्या भाजपने ग्रामपंचायतीमध्ये आपली ताकद दाखवून दिली आहे. शहरामध्येही पालिकेत भाजपचे सहा नगरसेवक आहेत. राज्य व केंद्र शासनात असलेल्या सत्तेचा वापर करून आमदार प्रसाद लाड, बंदर विकासमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून पक्षाला बळ देण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्यमंत्र्यांकडून विकासकामे मंजूर होत, असली तरी त्याचे श्रेय घेण्यात भाजप मागे पडला. त्यामुळे पाच वर्षांमध्ये सत्ता असूनही भाजपला आपली ताकद वाढविण्यात यश आलेले नाही. याचे शल्य भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. 

गेल्या लोकसभेला भाजपने तालुक्‍यात जास्तीत जास्त मतदान केल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, खासदार किंवा आमदारांकडून भाजपच्या कोणत्याही कार्यकर्त्यांच्या विकासकामांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. ग्रामपंचायतीपासून सर्व स्तरावर सेना-भाजपत भांडण होत होती. त्यामुळे सेनेबाबत भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड द्वेष आहे. राज्यात युती झाली असली, तरी रत्नागिरी तालुक्‍यात युतीचा धर्म भाजप बाजूला ठेवणार असल्याचे नेत्यांचे सूतोवाच आहे.

युतीचे धोरण हिताच्या दृष्टीने आहे. निर्णय योग्य असला तरी गेल्या पाच वर्षांमध्ये खासदार राऊत यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या कामाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. युती म्हणून राऊत यांना आम्ही निवडून दिले. परंतु, त्यांनी भाजपचा भ्रमनिरास केला. ग्रामपंचायतीपासून अनेक निवडणुकांत सेना-भाजप अशी भांडणं सुरू आहेत. आगामी निवडणुकीत खासदार राऊत यांच्याबाबत कार्यकर्तेच निर्णय घेतील. 
- सतीश शेवडे,
भाजप तालुकाध्यक्ष, रत्नागिरी

नाराज युतीचे काम करणे कठीण 
राजापूर - तालुक्‍यातील भाजपचा स्थानिक कार्यकर्ता युतीचा झेंडा खांद्यावर घेण्याची शक्‍यता कमी आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती वा ग्रामपंचायत, पालिका निवडणुकांत शिवसेना व भाजपने एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकले होते. आगामी लोकसभा-विधानसभेसाठीही स्थिती कायम राहण्याचे संकेत देत दोन्ही पक्षांनी तशी स्वतंत्रपणे तयारीही केली होती. अशा स्थितीमध्ये युतीच्या झालेल्या घोषणेने मात्र स्थानिक पातळीवर मनोमिलन होईल का, हा औत्सुक्‍याचा विषय ठरला आहे.

केंद्र व राज्यामध्ये युती असूनही तालुक्‍यामध्ये शिवसेना-भाजप गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वतंत्र राहिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये युतीतील मित्रपक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटले. एकमेकांची उणीदुणीही काढली. अशा स्थितीमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे परिवर्तन होण्याची शक्‍यता कमी आहे. केंद्र आणि राज्यामध्ये असलेल्या सत्तेच्या माध्यमातून शिवसेनेने तालुक्‍यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणून त्याचा फायदा विकासासोबतच संघटन बळकटीसाठी केला. भाजप सत्तेचा फायदा उचलण्यात कमी पडली.  भाजपने मनापासून ‘युती’साठी साथ दिली नाही, तर शिवसेनेला भाजपला दुर्लक्षूनही चालणार नाही.  

‘मार्केटिंग’ करण्यात मागे
   राजापूर तालुक्‍यामध्ये राजकीयदृष्ट्या भाजपच्या तुलनेमध्ये शिवसेनेची ताकद जास्त आहे. भाजपचा एकही पंचायत समिती वा जिल्हा परिषद सदस्य नाही. केंद्रासह राज्यामध्ये भाजपची सत्ता असूनही तालुक्‍याच्या विकासासाठी फारसा निधी भाजपच्या माध्यमातून आलेला नाही. त्यातच, केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक लोकाभिमुख योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात भाजप शासनाच्या योजनांचे ‘मार्केटिंग’ करण्यात मागे पडली आहे.

खेडमध्ये आपली ताकद दाखविण्यास तयार 
खेड - लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सेना-भाजपची युती झाल्यामुळे तालुक्‍यातील स्थिती थोडी अलबेलीच आहे. जे सेनेतून भाजपमध्ये गेले, ते नुकत्याच झालेल्या युतीमुळे गडबडून गेले आहेत. त्यांनी सेनेत असताना तालुक्‍यासह जिल्ह्याची विविध पदे भूषविली. परंतु, काही कारणामुळे ते भाजपवासी झाले. त्यांना तेथे चांगली पदे दिली गेली. परंतु, आता मात्र या पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. पुन्हा युती झाल्याने काय करायचे म्हणून त्या पदाधिकाऱ्यांची गोची झाली आहे. 
जे मूळचे भाजपवासी आहेत, ते मात्र ठाम आहेत. आम्हाला सेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाने सन्मान दिला तरच आम्ही काम करू. आम्हाला जर जमेत धरले तर आम्ही आमची ताकद दाखवून देऊ, असे भाजप कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सत्तेच्या माध्यमातून भाजप तालुक्‍यात वाढला आहे, हे खरे आहे. परंतु, पक्षाची ध्येयधोरणे, उद्दिष्टे, विविध विकासकामे, आलेल्या योजना या जनमाणसात तळागाळापर्यंत पोचवण्यात भाजप कार्यकर्ते सपशेल अपयशी ठरले. भाजपच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना पदे मिळाली, नाव मिळाले. परंतु, स्थानिक पातळीवर भाजपचे नेतृत्वच नसल्याने पक्ष बांधणी करताना कार्यकर्त्यांची दमछाक झाली. तरीदेखील गेल्या काही वर्षांत कार्यकर्त्यांनी काम करून विस्कटलेली घडी बसविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

दापोलीत नाक मुठीत धरावे लागणार

दाभोळ - दापोलीत दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधून गेल्या अनेक वर्षांत विस्तवही गेला नसल्याचे वास्तव असून, या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे मनोमिलन होणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. राज्यातील पक्षीय नेत्यांनी स्थानिक भाजपला कधीच विचारात घेतले नाही, अशी कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे. आता युती धर्म पाळायचा तर नाक मुठीत धरावे लागणार, अशी परिस्थिती आहे. 

दापोली विधानसभा मतदारसंघामध्ये त्याकाळी जनसंघाचे प्रभावी वर्चस्व होते. १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत जनसंघाने हा मतदारसंघ शिवसेनेसाठी सोडला व तेव्हापासून २०१४ पर्यंत सेनेचे सूर्यकांत दळवी हे आमदार म्हणून निवडून येऊ लागले. भाजपचे निवडणूक चिन्ह एक जिल्हा परिषद व दोन पंचायत समित्या या व्यतिरिक्त दापोली तालुक्‍यातील मतदारांना दिसलेच नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे उमेदवार अनंत गिते यांना निवडून देण्यासाठी दापोलीतील  भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले, मात्र निवडून आल्यावर खा. अनंत गीते यांनी भाजप कार्यकर्त्यांशी संपर्कच ठेवला नाही.

२०१४ लोकसभा निवडणुकीत गिते यांना मदत न केलेल्या रामदास कदम यांनी २०१९ च्या निवडणुकीत मात्र गिते यांच्या प्रचाराची दापोली विधानसभा मतदारसंघात जबाबदारी घेतल्याने भाजपच्या कार्यकर्त्यामध्ये संभ्रम असून त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन काम करणे कठीण दिसत आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढलेल्या भाजपला अच्छे दिन येतील, असे वाटून स्थनिक नेतृत्वाने पक्षाच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे अनेक विकासकामे सुचविली. मात्र, सत्तेचा लाभ भाजपच्या कार्यकर्त्यांना कधीच मिळाला नाही. मध्यंतरीच्या काळात विधान परिषदेचे आ. प्रसाद लाड यांनी दापोलीत लक्ष घालण्यास सुरवात केली होती. त्यांनी काही विकासकामे मंजूर करून दिली होती. मात्र, पक्ष नेतृत्वाने अचानकपणे त्यांना दापोलीतून लक्ष काढून दक्षिण रत्नागिरीत जाण्यास सांगितल्याने दापोलीतील कार्यकर्त्यांचा आशेचा किरणही लोप पावला.

सुमारे २० हजार मते मिळवली 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या दोन्ही निवडणुका भाजपने स्वतंत्र लढून सुमारे २० हजार मते मिळवली होती. या निवडणुकीत दाभोळच्या स्मिता जावकर, मुगीजचे संजय गुजर यांच्यासह अन्य पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी भाजपत प्रवेश केला. त्यांना पक्षाने मानाची पदे दिली असली, तरी त्यांना विकासकामे देण्यात पक्षाच्या मंत्र्यांनी हात आखडताच घेतला. गिते व रामदास कदम यांच्याकडून आजवर भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मिळालेली वागणूक लक्षात घेऊन भाजप व शिवसेना यांचे मनोमिलन होणे कठीणच दिसते.

चिपळूण तालुक्यात विस्ताराला लागणार ब्रेक 

चिपळूण - सत्तेच्या माध्यमातून पक्ष वाढवण्यात भाजपला चिपळूण तालुक्‍यात काही प्रमाणात यश आले होते. मात्र, युतीमुळे भाजपच्या विस्ताराला ब्रेक लागणार आहे. पालिकेत शिवसेनेकडून झालेला अपमान, बदनामी सर्व काही विसरून नरेंद्र मोदींना पुन्हा पंतप्रधान करण्यासाठी सेनेच्या खासदाराला निवडून द्या, हे सांगण्याची वेळ आता भाजप पदाधिकाऱ्यांवर आली आहे.  

बाळ माने भाजपचे जिल्हाध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी चिपळूण दत्तक घेतले. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नाराज पदाधिकाऱ्यांना भाजपमध्ये घेऊन पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला. सर्व प्रकारची ताकद मिळेल, या अपेक्षेने गावोगावी भाजपचे कार्यकर्ते तयार झाले. पालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासह चार नगरसेवक निवडून आल्यानंतर तालुक्‍यात भाजप पदाधिकाऱ्यांचा आत्मविश्‍वास वाढला.

शिवसेनेला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी भाजपने काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना घेऊन पालिकेत सत्ता स्थापन केली. नंतर शिवसेनेकडून भाजपला पावलोपावली अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला. सभागृहातील वाद पोलिस ठाण्यात पोहोचला. जिल्हाधिकारी कार्यालय ते कोकण आयुक्त यांच्यापर्यंत भाजपविरोधी तक्रारींचा पाऊस पडला. शहरातील नागरिकांनी हा संघर्ष पाहिला आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने शिवसेनेबरोबर युती केल्यामुळे पालिकेतील दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना मान, अपमान व संघर्ष विसरून ‘एनडीए’साठी काम करावे लागणार आहे. इच्छा नसली तरी युतीचा धर्म पाळावाच लागणार आहे. कारण शिवसेनेचा खासदार निवडून येणे, ही भाजपची गरज आहे.

निवडणुकीत शिवसेनेला बरोबर घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, हे स्पष्ट झाल्यामुळे शिवसेनेतून भाजपमध्ये आलेले कार्यकर्ते पुन्हा पक्षात परतण्याची चिन्हे आहेत. तालुक्‍यात शिवसेना मजबूत आहे. बहुतांशी ग्रामपंचायती शिवसेनेकडे आहेत. आमदार, खासदार तसेच सत्तेचे सूत्रही सेनेच्याच ताब्यात आहे. भाजप कार्यकर्ते विकासाचे काम घेऊन पदाधिकाऱ्यांकडे गेले, तर ते शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींकडे बोट दाखवतात. जो पक्ष सोडून आपण आलोय, त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाकडे विकास निधी मागण्यासाठी कसे जायचे,  असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. 

चिपळूण तालुक्‍यात शिवसेना, भाजपचे पदाधिकारी एकत्र येऊन एनडीएचे काम करतील. लवकरच दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठांची बैठक चिपळुणात होणार आहे. तशी मागणी आम्ही पक्षाकडे केली आहे. पक्षाच्या आदेशानुसार काम होईल.
- सतीश मोरे,
तालुकाध्यक्ष भाजप

Web Title: Special Report On effect of Shivsena BJP Alliance in Ratnagiri