अतिक्रमणामुळे जागेचा ताबा घेण्यास एसटीचा नकार

वैभववाडी - महसूल विभागाकडून एसटी बसस्थानकासाठी देण्यात येणाऱ्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जागेचा ताबा घेण्यास नकार दिला. आंबेडकर भवनासमोरील शासकीय जागेत अडीच गुंठ्यात गार्डन उभारून हे अतिक्रमण केले आहे.

याबाबत अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना यासंदर्भातील माहिती देणार असल्याचे सांगितले. यामुळे अनेक वर्षांनंतर मार्गी लागण्याच्या स्थितीत असलेला वैभववाडी बसस्थानकाचा प्रश्‍न पुन्हा रखडण्याची शक्‍यता आहे.

येथील अल्पबचत भवनसह साडेबारा गुंठे जागा एसटी बसस्थानकाकरिता मिळावी अशी गेल्या कित्येक वर्षांपासून लोकांची मागणी होती. ही जागा मिळावी यासाठी माजी आमदार प्रमोद जठार सातत्याने प्रयत्नशील होते. अखेर महसूल विभागाने साडेबारा गुंठे जागेचे मूल्याकंन ३८ लाख रुपये केले. ही रक्कम एसटी विभागाने भरल्यानंतर जागा ताब्यात येईल, असे महसूलने स्पष्ट केले होते. १ एप्रिलला एसटी महामंडळाने ३८ लाखांचा धनादेश महसूल विभागाला दिला. त्यानंतर आज महसूल विभागाच्या वतीने बसस्थानकासाठीची नियोजित जागा एसटी महामंडळाच्या ताब्यात देण्यात येणार होती. ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे विभागीय अभियंता प्रकाश नेरूरकर आले होते. जागा ताब्यात घेण्याकरिता ते जागास्थळी गेले. त्यावेळी भूमी अभिलेख कार्यालयाचे मुख्यालय सहायक एस. एस. आलिम, मंडल अधिकारी, तलाठी आदी तेथे उपस्थित होते. जागा ताब्यात घेण्यापूर्वी जागेची प्राथमिक मोजणी करावी, अशी सूचना भूमी अभिलेख कार्यालयाचे श्री. आलिम यांना देण्यात आली. त्यानुसार त्यांनी मोजणी केली असता धक्कादायक प्रकार पुढे आला.

नियोजित साडेबारा गुंठे जमिनीपैकी अंदाजे अडीच गुंठे जागेवर अतिक्रमण असल्याचे स्पष्ट झाले. आंबेडकर भवनासमोर गार्डन उभारून हे अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामुळे एसटीचे विभागीय अभियंता श्री. नेरूरकर यांनी जागेचा ताबा घेण्यास नकार दिला. साडेबारा गुंठ्याचे ३८ लाख रुपये महसूलकडे भरण्यात आले आहेत. त्यामुळे तितकी जागा महसूल विभागाने महामंडळाच्या ताब्यात देणे आवश्‍यक आहे, असे सांगत त्यांनी महसूलच्या अधिकाऱ्यांना नकार दिला. त्यानंतर या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पंचनामा केला. या अतिक्रमणाची माहिती महसूल विभाग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तर विभागीय अभियंता आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणार आहेत.

पारदर्शक चौकशीची अपेक्षा
बाजारपेठेतील सर्व्हे नंबर ३६ हा पूर्णपणे शासकीय जमिनीचा आहे. या सर्व्हे नंबरमधील जमीन कुणाकुणाला दिली आणि कोणत्या प्रयोजनाकरिता दिली, याची पारदर्शक चौकशी होणे आवश्‍यक आहे. तशी चौकशी झाल्यास चौकशीअंती अनेक धक्कादायक प्रकार उजेडात येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी लोकांमधून होत आहे.

फेरमोजणी करण्याचे महसूलचे संकेत
नियोजित जागेत असलेल्या अल्पबचत इमारतीच्या पश्‍चिमेकडील जमिनीपैकी सुमारे अडीच गुंठे जागा आंबेडकर भवनासमोरील गार्डनकरिता अधिगृहीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या जागेचा फेरसर्व्हे करण्यात येणार आहे. तसे संकेत महसूल विभागाने दिले आहेत. त्यानंतरच नेमके किती जागेत अतिक्रमण केले आहे, याचा उलगडा 
होणार आहे.