वेंगुर्लेतील ब्रिटिशकालीन गवळीवाड्याचा सातबाऱ्यासाठी संघर्ष

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 डिसेंबर 2018

वेंगुर्ले - ब्रिटिश सरकारने वसवलेल्या येथील कॅम्प भागातील गवळीवाड्यातील रहिवाशांना सातबारावर आपली नावे चढविण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागत आहे. यावर निर्णय न झाल्यास २६ जानेवारीला उपोषणाचा इशारा या रहिवाशांनी येथील तहसीलदार शरद गोसावी यांना निवेदनाद्वारे दिला.

वेंगुर्ले - ब्रिटिश सरकारने वसवलेल्या येथील कॅम्प भागातील गवळीवाड्यातील रहिवाशांना सातबारावर आपली नावे चढविण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागत आहे. यावर निर्णय न झाल्यास २६ जानेवारीला उपोषणाचा इशारा या रहिवाशांनी येथील तहसीलदार शरद गोसावी यांना निवेदनाद्वारे दिला.

ब्रिटिशांचा शहरात तळ होता. बहुसंख्य कारभार कॅम्प भागातून चालवला जायचा. त्यांनी १९०५ पूर्वी गवळ्यांची वसाहत सर्व्हे नंबर ४९१ हिस्सा नंबर ० येथे वसवली; मात्र ही जमीन आजही या रहिवाशांच्या नावावर नाही. सातबारावर गवळीवाड्यांची घरे असा उल्लेख आहे. गेली अनेक वर्षे येथील रहिवासी त्यांच्या वैयक्तिक कब्जा भोग्यातील असलेली मिळकत विनामूल्य मिळण्याबाबत शासनाकडे अर्ज, विनंती, प्रस्ताव करत आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांच्याकडेही पाठपुरावा त्यांनी केला आहे; मात्र शासनाकडून याची अद्यापपर्यंत कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.

तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही अतिक्रमित असल्याचा उल्लेख शासनाने वारंवार केला आहे; 
 मात्र आपण अतिक्रमीत नसून सन्मानाने आलो आहोत. आम्हाला येथील पालिकेकडून संपूर्ण सहकार्य मिळते; मात्र जमिनी नावावर न झाल्याने आम्हाला आमच्या घराचे छप्परही दुरुस्त करता येत नाही. भिंती पडल्या तरी त्या दुरुस्त करू शकत नाही. त्यामुळे शासन आमचा अंत पाहत आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

गवळीवाडा रहिवासी संघ अध्यक्ष वर्षा सावंत, सदस्य रफिक शेख, पांडुरंग मिसाळ, सह्याद्री सावंत, राधा सावंत, हमीद शेख, काशीनाथ परब, शरीफ शेख, देवानंद जगताप, चंद्रकांत भेरड, बाबूभाई शेख, लक्ष्मण बाविस्कर, प्रीतम सावंत, हिरालाल चौधरी यांच्यासह इतर रहिवासी उपस्थित होते.

निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा
विविध शासकीय अधिकारी, मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधी, विविध पक्षांचे कार्यकर्ते यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा करूनही याबाबत न्याय मिळाला नाही. मंत्री येतात निवडणुकीपुरते आणि आश्‍वासन देऊन जातात. त्यामुळे जोपर्यंत आपल्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीला आम्ही सर्व राहिवासी बहिष्कार टाकणार आहोत. एकाही मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधीला याठिकाणी फिरकू देणार नाही. कोणत्याही फौजदारी कारवाईला आपण सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे येथील स्थानिकांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

Web Title: struggle of Milk distributors for own land