तळकोकणातील 'हे' गडकिल्ले शासनदप्तरी बेदखल

शिवप्रसाद देसाई
रविवार, 15 डिसेंबर 2019

राज्यभर सुमारे ४५४ किल्ले आहेत. त्यांतील अवघ्या ४९ किल्ल्यांची नोंद आहे. काही तर चांगल्या स्थितीत असूनही त्यांची नोंद नाही.

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - तळकोकणातील ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या बहुसंख्य गडकिल्ल्यांची अजूनही शासनदप्तरी नोंदच नसल्याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी अशा दोन्ही जिल्ह्यांत तब्बल ५९ गडकिल्ल्यांचे संदर्भ मिळतात; पण त्यांतील मोजक्‍याच गडकिल्ल्यांची शासनदप्तरी संरक्षित म्हणून नोंद आहे. त्यांतील हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच गडकिल्ले आपले जेमतेम स्वरूप टिकवून आहेत.
एखादे साम्राज्य टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी आवश्‍यक भौगोलिक स्थिती कोकणाच्या कणाकणात होती. इथला विस्तीर्ण समुद्र, सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व असलेल्या डोंगररांगा, जिवाला जीव देणारी प्रामाणिक माणसे, अशा कितीतरी गोष्टी कोकणात अनेक संस्थानिक, राजेरजवाड्यांना आकर्षित करणाऱ्या होत्या. त्यामुळे अनेक घराण्यांनी येथे साम्राज्याचा विस्तार केल्याचे संदर्भ मिळतात. शिवकाळात तर कोकणचे महत्त्व अगदी सुवर्णाक्षरात लिहिले गेले. या सगळ्यांच्या खाणाखुणा आज केवळ गड-किल्ल्यांच्या रूपाने टिकून आहेत; पण हे वैभव टिकवायचे सोडाच, वाचवणेही कठीण बनले आहे.

किल्ल्यांच्या विद्रुपीकरणाचे प्रकार

रेडी (ता. वेंगुर्ले) येथील यशवंतगडावर गोव्यातील काहींनी कोणाचीही परवानगी न घेता चित्रपटाचे शूटिंग सुरू केले. यासाठी सेट उभा करत गडाच्या भिंतींवर रंगरंगोटी करत विद्रुपीकरण सुरू केले. शिवप्रेमींनी एकत्र येत हा प्रकार हाणून पाडला. गेल्याच आठवड्यात घडलेला हा प्रकार बरेच काही सांगून जातो. या आधी गडकिल्ले चक्‍क विक्रीला काढल्याची प्रकरणेही कोकणात घडली आहेत. कधी काळी साम्राज्याचे मापदंड असलेले हे गडकिल्ले आज अक्षरशः अडगळीत पडल्याचे चित्र आहे. हे वैभव पुन्हा उभे करता येणार नाही. त्यामुळे ही स्थिती निश्‍चितच चिंताजनक आहे.

बेदखल स्थळांची स्थिती ‘राम भरोसे’ 

सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी मिळून ५९ गडकिल्ल्यांचे संदर्भ मिळतात. यांत सिंधुदुर्गात ४ जलदुर्ग, ८ भुईकोट, ४ कनारी कोट, ३ वनदुर्ग, १४ गिरीदुर्ग अशा ३३ किल्ल्यांचे, तर रत्नागिरी जिल्ह्यात २९ गडकिल्ल्यांच्या अस्तित्वाचे संदर्भ आढळतात. संवर्धन सोडाच, यांतील बऱ्याच गडांच्या नोंदीच शासन दरबारी नाहीत. काही ठिकाणी तर खासगी मालकीची क्षेत्रे आहेत. काही गडकिल्ल्यांवर जायला मार्ग शिल्लक नसल्याने अनेक वर्षे तेथे मानवी संपर्कच झालेला नाही. काही गडकिल्ल्यांची मालमत्ता वन, महसूल आदींच्या किचकट कागदपत्रात अडकली आहे. सिंधुदुर्गातील विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीतील प्रणलक दुर्ग (पन्हाळ काजीची लेणी असल्यामुळे), जयगड, सुवर्णदुर्ग असे अवघे पाच किल्ले केंद्राच्या पुरातत्व विभागाकडे आहेत. काही मोजके किल्ले राज्याकडून संरक्षित म्हणून निश्‍चित केले आहेत. बहुसंख्य गडकिल्ले नेमके कोणाच्या ताब्यात आहेत याची निश्‍चित नोंद नाही. काही गडकिल्ल्यांचे क्षेत्र वन विभाग, किनारी सुरक्षा दल, महसूल अशा अनेक यंत्रणांच्या प्रभावाखाली आहे. काही किल्ले आजही खासगी मालकीचे आहेत. काही गडकिल्ले केवळ संदर्भातच उरले आहेत. ऊन-पावसाच्या माऱ्याबरोबरच मानवी हस्तक्षेपामुळे त्यांचे उरलेसुरले अवशेषही नष्ट झाले आहेत. संरक्षित गडकिल्ल्यांच्या ठिकाणीही देखभाल करणारी सक्रिय यंत्रणा नाही. त्यामुळे असलेले अस्तित्व टिकवण्याला मर्यादा येत आहेत. शासनदप्तरी बेदखल असलेल्या स्थळांची स्थिती तर ‘राम भरोसे’च आहे.

पहा - हे धरणग्रस्त आहेत अधांतरीच.....!

राज्यभरातील ४५४ किल्ल्यापैकी ४९ किल्ल्यांचीच आहे नोंद

 राज्य गडकोट समितीचे सदस्य अमर अडके यांनी प्रकाशझोत टाकताना सांगितले की, मुळात संवर्धनाच्याही आधी सर्व गडकिल्ल्यांची अधिकृत नोंद करण्याचेच आव्हान आहे. ही स्थिती केवळ कोकणातच नाही, तर पूर्ण महाराष्ट्रात आहे. राज्यभर सुमारे ४५४ किल्ले आहेत. त्यांतील अवघ्या ४९ किल्ल्यांची नोंद आहे. काही तर चांगल्या स्थितीत असूनही त्यांची नोंद नाही. कोणीही उठावे आणि या ऐतिहासिक ठेव्यांबाबत काहीही करावे, हे बंद व्हायला हवे. त्यामुळे आम्ही सर्व गडकिल्ल्यांच्या अधिकृत नोंदी घालून त्याचे गॅझेटियर करण्याला प्राधान्य दिले आहे. सिंधुदुर्गातील ३२ गडकिल्ल्यांच्या संबंधित नोंदी जमा करण्याचे काम जवळपास पूर्णत्वाकडे आहे. 
सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी पर्यटन वाढणारे जिल्हे आहेत. येथे गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाबरोबरच याला पर्यटनाची जोड द्यायला हवी. सिंधुदुर्ग तर किल्ल्याचा जिल्हा आहे. त्या दृष्टीने पाहिलेच जात नाही. शासनाच्या पुरातत्व विभागांच्याही मर्यादा आहेत. केंद्राचा विभाग मुंबई, दिल्लीतून कारभार हाकतो. राज्याच्या विभागाकडे गडकिल्ले, शिलालेख, लेणी, जुन्या वास्तू, जुनी मंदिरे असा कितीतरी व्याप आहे. या तुलनेत यंत्रणा, निधी 
अपुरा आहे.

धोरणात्मक निर्णय होईल, अशी कोकणवासीयांची अपेक्षा  

एकूणच कोकणातील या ऐतिहासिक ठेव्याचे जतन करणे सोपे नाही. केवळ संवर्धनासाठीच्या निधीची उपलब्धता हा प्रश्‍न नाही, तर मुळात यांच्या अधिकृत नोंदी, सूची बनविण्यापासूनची आव्हाने आहेत. अनेक राजकारणी याच्या संवर्धनाच्या जाहीर गप्पा मारतात; पण याबाबतचा प्रश्‍न त्याहून गंभीर आहे. हे वैभव लयाला गेले तर परत उभे करता येणार नाही. त्यामुळे निदान उरलेसुरले अवशेष तरी वाचवायला हवेत. यासाठी प्रभावी धोरण बनविण्यासाठी इतिहासप्रेमींनी दबावगट तयार करायला हवा. किमान यातून तरी शासनकर्त्यांना याचे महत्त्व लक्षात येईल. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी आर्थिक तरतुदीचा सगळ्यात पहिला निर्णय घेतला. २००५ मध्ये त्यांनी व राज ठाकरे यांनी सिंधुदुर्ग किल्ल्याची एकत्रित पाहणी केली होती. या नव्या सरकारकडून कोकणातील हा ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय होईल, अशी कोकणवासीयांची अपेक्षा आहे. 

हेही वाचा - सागरी पर्यावरणाच्या दृष्टीने या प्रवाळ बेटाचे होणार संशोधन 

 सिंधुदुर्गातील गडकिल्ले 

सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्‌मगड, देवगड, यशवंतगड, राजकोट, निवती, सर्जेकोट, बत्तिपत्तन ऊर्फ खारेपाटण, वेंगुर्ले कोट (डच वखार), आवर किल्ला ऊर्फ आवडकोट, सावंतवाडी कोट, कुडाळ कोट, बांदा कोट, नांदोशी गढीकोट, कोटकामते, महादेवगड, नारायणगड, मनोहरगड, मनसंतोषगड, सोनगड ऊर्फ नरसिंहगड, रांगणागड ऊर्फ प्रसिद्धगड, शिवगड, भैरवगड, सिदगड, भरतगड, भगवंतगड, वेताळगड, सदानंदगड, हनुमंतगड, रामगड, दक्षिणाधिपती पारगड (जि. कोल्हापूर).

 रत्नागिरीतील किल्ले 

बाणकोट, मंडणगड, हर्णैतील गोवा, सुवर्णदुर्ग, कनकदुर्ग, फत्तेदुर्ग, प्रणलक दुर्ग, पालगड (किल्ले माची), महिपतगड, सुमारगड, रसाळगड, गोवळकोट, भैरवगड, माणिकदुर्ग, किल्ले नवसे (गुढेचा किल्ला), गोपाळगड, कासारदुर्ग, विजयगड, प्रचितगड, भवानीगड, महिमतगड (महिपतगड), जयगड, रत्नदुर्ग, पूर्णगड, साठवलीचा किल्ला, यशवंतगड, आंबोळगड.

आम्ही गडकरी

संस्थान किंवा राजेरजवाड्यांच्या काळात गडकिल्ल्यांवर वस्ती होती. त्या भागाचा राजपाट याच ठिकाणावरून चालायचा; मात्र संस्थाने खालसा झाल्यावर व गडांचे महत्त्व संपल्यानंतर बहुसंख्य ठिकाणची वस्ती या गडांच्या पायथ्याशी स्थिरावली. शिवापूर, फुकेरी आदी गडांबाबत आजही हे संदर्भ सांगितले जातात. पायथ्याशी असलेले रहिवासी आजही आपण गडकरी असल्याचे अभिमानाने सांगतात; मात्र कधी काळी राज्यकारभाराचे केंद्रबिंदू असलेले गडकिल्ले मात्र आज निर्मनुष्य आहेत.

गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी सल्लागार समितीने चतुःसूत्री ठरवली आहे. यात पहिल्या टप्प्यात अशा किल्ल्यांची सूची बनवून त्याचे गॅझेटियर, दुसऱ्या टप्प्यात त्याच्या सद्यःस्थितीचे डॉक्‍युमेंटेशन, तिसऱ्या टप्प्यात अशा स्थळांना संरक्षित करण्याची प्रक्रिया आणि चौथ्या टप्प्यात त्यांच्या संवर्धनाचा मास्टर प्लान बनवला जाणार आहे.
- अमर अडके, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य गडकोट समिती.

आमच्या विभागाकडे दैनंदिन देखभालीसाठी निधीची तरतूद नसते. संवर्धनासाठी निधी मिळतो; मात्र एकाच वेळी जास्त प्रमाणात गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करायला मर्यादा येतात. कारण अशा वास्तूंची त्या काळातील कामाचा विचार करून दुरुस्ती करावी लागते. याचा खर्च मोठा असतो. दीर्घकाळ देखभाल दुरुस्ती न झालेल्या ऐतिहासिक वास्तूंची संख्या जास्त आहे. अशांचा दुरुस्ती खर्चही मोठा असतो. उपलब्ध निधीशी ताळमेळ घालून ही कामे करावी लागतात.
- विलास वाहाणे, सहाय्यक संचालक, पुरातत्त्व विभाग.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: There is no official record of the forts in Konkan