सर्वसमावेशक आराखडा बनवण्याचे आव्हान | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सर्वसमावेशक आराखडा बनवण्याचे आव्हान
सर्वसमावेशक आराखडा बनवण्याचे आव्हान

सर्वसमावेशक आराखडा बनवण्याचे आव्हान

sakal_logo
By

swt२९५.jpg
५३३६८
कणकवलीः अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे नसल्याने शहरातील काही भाग विकासाच्या प्रक्रियेपासून लांब राहिला आहे. सुधारित विकास आराखड्यात या अविकसित भागाला न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

सर्वसमावेशक आराखडा
बनवण्याचे आव्हान
कणकवली शहरः आरक्षणांतील घरांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
राजेश सरकारे ः सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २९ः शहराचा सुधारित विकास आराखडा लवकरच तयार होवून तो नगरपंचायत सभागृहात सादर होणार आहे; मात्र हा आराखडा सर्वसमावेशक करण्याचे आव्हान आराखडा समितीपुढे असणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शहरातील शेतकऱ्यांना तसेच मोकळे भूखंड असलेल्या जमीन मालकांना आपल्या जागा आरक्षित होण्याची धास्ती आहे. गेली वीस वर्षे आरक्षणात अडकलेल्या जमीन मालकांना सुधारित विकास आराखड्यात तरी त्यांच्या जमिनी मोकळ्या होणार का? याची प्रतीक्षा आहे.
शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार आहे. फक्त कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठीच भागधारकांची बैठक बोलावण्यात आली, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. शहरवासियांची फसवणूक होणार असल्याने आराखडा समितीमध्येही न जाण्याचा निर्णय विरोधी पक्ष नगरसेवकांनी जाहीर केला आहे; मात्र सुधारित विकास आराखडा जर शहरवासियांसाठी अन्यायकारक ठरला तर तो नामंजूर करण्याचा ठराव सभागृहात घेतला जाईल, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी जाहीर केली आहे. पुढील चार महिन्यात कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे आत्तापासूनच शहरातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. यात शहर विकास आराखड्याचा मुद्दा प्रकर्षाने गाजणार आहे. या मुद्यायावर पुढील काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांत घमासान पहायला मिळणार आहे.

विस्ताराला मर्यादा
कणकवली शहरवासीयांना प्रशस्त रस्ते, उद्याने, पार्किंग सुविधा, भाजी, मच्छीमार्केट व इतर सुविधा मिळाव्यात यासाठी तब्बल ५६ आरक्षणे निश्‍चित करून १९९९ मध्ये शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यातील २१ आरक्षणे नगरपंचायतीने तर उर्वरित आरक्षणे एस.टी. महामंडळ, महावितरण, पर्यटन विकास मंडळ, आरोग्य विभाग यासह शासनाच्या अन्य संस्थांनी विकसित करावयाचे होते; मात्र शासनाच्या अन्य संस्थांनी एकही आरक्षण विकसित केले नाही. एस.टी. महामंडळाने तर आम्हाला नवीन बसस्थानक बांधावयाचे नाही असे सांगून आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यास नकार दिला. नगरपंचायतीलाही वीस वर्षात केवळ चार आरक्षणे अंशतः विकसित करता आली. त्यामुळे शहरातील शेकडो एकर जागा गेली वीस वर्षे विनावापर पडून राहिली. शहरात घरे उभारणीसाठी जागा नाही आणि जागा उपलब्ध असेल तर तेथे रस्त्यांची सुविधा नाही, यामुळे गेल्या वीस वर्षात कणकवली ऐवजी लगतची कलमठ, जानवली, वागदे ही गावे विस्तारत गेली. त्यामुळे आता सुधारीत शहर विकास आराखड्यात तरी अतिरिक्त आरक्षणे रद्द होणार का? याची प्रतीक्षा शहरातील जमीन मालकांना आहे.

आरक्षण फेरविचाराची गरज
शहरात तब्बल ११४० गुंठे क्षेत्र स्टेडियमसाठी आरक्षित करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा दोन ठिकाणी छोटी क्रीडांगणे बांधण्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले. शहरात सहा प्राथमिक शाळा आहेत. यातील एक शाळा पटसंख्ये अभावी बंद पडली. तरीही शहरात अन्यत्र चार ठिकाणी प्राथमिक शाळांसाठी आरक्षणे टाकली आहेत. याखेरीज महावितरण, शासकीय रूग्णालय, पर्यटन विकास महामंडळ, शासकीय कर्मचारी वसाहत आदींसाठी आरक्षणे स्थानिकांच्या जमिनीवर टाकण्यात आली आहेत. ही आरक्षणे या संस्था वर्षानुवर्षे विकसित करत नाहीत. तर निधी अभावी नगरपंचायतीलाही आरक्षणे विकसित करता येत नाहीत. त्यामुळे अनेक अनावश्यक आरक्षणांचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

बिनशेतीवरील आरक्षण उठणार
शहरात १९९९ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यावेळी बिनशेती असलेल्या अनेक जागांवर विविध प्रकारची आरक्षणे निश्‍चित करण्यात आली. त्यामुळे जागा बिनशेती असूनही अनेकांना घरे बांधता आली नाहीत. नगरपंचायतीलाही ही आरक्षणे विकसित करता आली नाहीत. आता शहरातील बिनशेती झालेल्या ज्या जमिनीवर, घरांवर आरक्षण निश्‍चित झाली आहेत, ती घरे, जागा वगळण्यासाठीचे सर्वेक्षण शहर विकास आराखडा समितीने केले आहे. याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार असून, शासनाने परवानगी दिल्यानंतर आरक्षणात असलेली घरे आणि बिनशेती जागा मालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

...तर पुन्हा आराखडा
शहराचा विकास आराखडा तयार करताना शहरात स्थानिकांच्या जमिनीवरच आरक्षणे निश्‍चित केली जातात. त्यामुळे राज्यातील सर्वच शहरांच्या विकास आराखड्याला तेथील नागरिकांनी विरोध केला आहे. कणकवली शहराच्या सुधारित विकास आराखडा सादर होण्यापूर्वीच या संभाव्य आराखड्याच्या विरोधात नागरिकांचे सूर आहेत. त्यामुळे नगरपंचायत सभागृहात या आराखड्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. तसे झाल्यास शासनाला शहराचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यासाठी पुन्हा दोन ते तीन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे.

दोन आरक्षणे रद्द
विकास आराखड्यातील आरक्षणे नगरपंचायतीने दहा वर्षात विकसित करावयाची आहेत. या कालावधीत आरक्षणे विकसित न झाल्यास जमीन मालकांना न्यायालयात दाद मागून आपल्या जमिनीवरील आरक्षण उठवता येते. या प्रक्रियेचा आधार घेऊन शहरातील जमीन मालकांनी रेल्वे स्थानकासमोर असलेले एस.टी. बसस्थानकासाठीचे आरक्षण तसेच मुडेश्‍वर मैदानात असलेल्या स्टेडियम आरक्षणातील १३ गुंठे जागा आरक्षण प्रक्रियेतून वगळण्यात यश मिळविले आहे. तर शहरातील अग्निशमन यंत्रणेसाठी असलेली जागा तसेच कर्मचारी वसाहत असलेल्या ठिकाणचे आरक्षण उठवावे यासाठी येथील जमीन मालकांनी नगरपंचायतीला नोटीस बजावली आहे.

कोट
शहराचा आराखडा तयार करण्यासाठी लवकरच नगरसेवकांची समिती गठीत होणार आहे. या समितीमध्ये विरोधी पक्ष नगरसेवकांनाही घेण्याची ग्वाही नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी दिलीय; मात्र आराखडा समितीने शहराचा विकास आराखडा आधीच तयार केला आहे. यात आरक्षणाचींही निश्‍चिती झाली आहे. त्यामुळे विकास आराखडा संदर्भातील बैठकीत नागरिकांनी मांडलेल्या सूचना आणि हरकती गांभीर्याने घेण्यात आल्या नाहीत. केवळ सोपस्कार पार पाडण्यासाठी सध्या सूचना, अभिप्राय मागविण्याच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. आराखडा आधीच तयार झाल्याने नगरसेवकांच्या समितीमध्ये मी जाणार नाही.
- सुशांत नाईक, विरोधी पक्ष गट नेते

कोट
कणकवली शहराचा विकास आराखडा तयार करताना नगरपंचायतीचे तीन नगरसेवक तसेच शहरातील विविध क्षेत्रातील मंडळी यांची समिती नियुक्त केली जाणार आहे. या समितीमध्ये प्रतिनिधित्व करताना आम्ही विकास आराखड्यात चुकीच्या आणि अन्यायकारक बाबी समाविष्ट करू देणार नाही. तरीही आराखडा समितीने शहरवासियांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आराखडा सादर केला तर त्या आराखड्याला आम्ही सभागृहात मंजूरी देणार नाही. शहर आराखड्याच्या मुद्दयांवर आम्ही सर्व १९ नगरसेवक एकत्रितपणे लढा देणार आहोत.
- समीर नलावडे, नगराध्यक्ष, कणकवली

कोट
कणकवली शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करताना नागरिकांनी लेखी स्वरूपात दिलेल्या सूचनांनाही प्राधान्याने विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे शहरात रस्त्यांची सुविधा, पार्किंग नियोजन, पाणी पुरवठा व्यवस्था, सांडपाणी नियोजन, विविध संस्थांसाठी आवश्यक असलेले भुखंड आदीबाबत लेखी मागणी करावी. आराखडा करताना या मागण्यांचा निश्‍चितपणे विचार केला जाईल.
- विद्याधर देसाई, शहर आराखडा समितीचे प्रमुख तथा नगररचना विभाग सहाय्यक संचालक