शेतकऱ्यांचे बंदुक परवाने प्रलंबितच | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

शेतकऱ्यांचे बंदुक परवाने प्रलंबितच
शेतकऱ्यांचे बंदुक परवाने प्रलंबितच

शेतकऱ्यांचे बंदुक परवाने प्रलंबितच

sakal_logo
By

swt2924.jpg
53438
सावंतवाडीः शेती संरक्षण बंदुक परवाने प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखविताना संदीप सावंत, गणेशप्रसाद गवस, रवींद्रनाथ गावकर व शेतकरी.

शेतकऱ्यांचे बंदुक परवाने प्रलंबितच
शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप; शेतकरी संघटनेचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २९ः शेती बागायतींचे वन्य प्राणी अतोनात नुकसान करत असूनही शेतकरी हतबल बनला आहे. शेती संरक्षण बंदुक परवाने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यामुळे शेतकरी, कुटुंबीयांना किंवा त्यांच्या कामगारांनी जीव गमावला तर त्याला जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व वन विभागाचे अधिकारी जबाबदार राहतील, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे संदीप सावंत व गणेशप्रसाद गवस यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. वेळप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली जाईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
येथील नगरपरिषद पत्रकार कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये संदीप सावंत (असनिये), गणेशप्रसाद गवस (झोळंबे), रवींद्रनाथ गावकर (ओटवणे) यांनी माहिती दिली. यावेळी राजन सावंत (कुणकेरी), सुभाष सावंत (असनिये), अविनाश गावडे (सरमळे), रणजीत सावंत (ओवळीये), विजय पेडणेकर (आरोस), विवेकानंद नाईक (इन्सुली), दत्तप्रसाद सावंत (माणगाव), बावतीच रोड्रिक्स (मडुरा), बापू गावकर (ओटवणे), अॅड. डि. के. गावकर (सावंतवाडी), प्रसाद सावंत (तांबोळी), परेश सावंत (असनिये) आदी उपस्थित होते.
यावेळी सावंत म्हणाले, ‘‘शेती आणि बागायतीचे वन्य प्राण्यांकडून नुकसान होत असूनही प्रशासनाने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. मागील पाच वर्षापासून वन्यप्राणी गवा, बिबटे, सांबर, रानडुक्कर, माकड, शेकरू असे विविध प्राणी शेतीचे मोठे नुकसान करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त बनले आहेत. शेती संरक्षण बंदूक परवाने ब्रिटिश कालापासून मिळत आले आहेत; मात्र गेल्या तीन वर्षापासून शेती संरक्षण बंदुकांचे परवाने नूतनीकरण करण्यात आले नाहीत किंवा वारस हक्काप्रमाणे वारस तपास करून परवाने नूतनीकरण देखील केलेले नाहीत. खासदार व आमदार यांनाही अधिकारी दाद देत नाहीत. परवानाधारक बंदुक बरोबर असल्याने शेतकरी रात्रीच्या वेळी शेती संरक्षणासाठी हवेत गोळीबार करतात. असे असूनही जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी बंदूक परवाने देण्यासाठी अडथळे आणले. जिल्हाधिकारी यांची भेटही मिळत नाहीत त्यांना भेटण्यासाठी जाणाऱ्यांना पोलीस ठाण्यात आणून दमदाटी केली जाते.’’
गवस म्हणाले, ‘‘शेती संरक्षणासाठी बंदुक परवाने नूतनीकरण टाळून आत्म संरक्षण बंदुक परवाने दिले जात आहेत हे योग्य नाही. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांच्या हस्तक्षेपामुळे १६६ बंदूक परवाने प्रलंबित आहेत. सुमारे दोन ते अडीच हजार परवाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी जर शेतकऱ्यांना भेटायला नकार देत आहेत तर ते योग्य नाही. म्हणून खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा यामध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. बंदूक परवाने प्रलंबित ठेवल्यामुळे जीवितहानी, जखमी झाले तर त्याला जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, वन अधिकारी जबाबदार राहतील. वेळप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि आंदोलने करण्याचे मार्ग अवलंबले जातील.’’

चौकट
...तर मग या मागण्या पूर्ण करा
शेती संरक्षण बंदुक परवाने देत नसाल तर लोकसंख्येनुसार गनमॅन संरक्षक नेमावेत, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई बांधावर दिली जावी, वन्य जीवांपासून नुकसान टाळण्यासाठी शेती बागायती क्षेत्रात तारेचे कुंपण करून द्यावे, दररोज होणारे वन्य जीवापासून नुकसान भरपाई पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मिळावी, वनाधिकारी, कृषी अधिकारी, तलाठी व पोलीस पाटील यांना एकत्रित आणून हे पंचनामे करणे शेतकऱ्यांना अवघड होत आहेत ते केले जावे. नुकसान भरपाई किमान आठवड्याला द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.