विकासाचे दळणवळण बंद; अर्थकारणावर परिणाम | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

विकासाचे दळणवळण बंद; अर्थकारणावर परिणाम
विकासाचे दळणवळण बंद; अर्थकारणावर परिणाम

विकासाचे दळणवळण बंद; अर्थकारणावर परिणाम

sakal_logo
By

Rat३०p३.jpg
५३५५८
म्हाप्रळः झीज होऊन नादुरुस्त झालेला दुसऱ्या क्रमांकाचा पिलर.

दळणवळण बंदने अर्थकारणाला फटका
आंबेत-म्हाप्रळ पूल ; साधी डागडुजी करणेही सत्ताधाऱ्यांना अशक्य
मंडणगड, ता. ३०ः महाराष्ट्र तत्कालीन मुख्यंमत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी दूरदृष्टीने ऐंशीच्या दशकात दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या सावित्री नदीवर उभ्या केलेल्या या अत्यंत महत्वाकांक्षी आंबेत म्हाप्रळ पुलामुळे मंडणगड व दापोली हे दोन तालुके मुंबई व पुणे या महानगरांना जवळच्या रस्ते मार्गाने जोडले गेले. पुलामुळे मंडणगड तालुक्याच्या विकासाची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने गतीमान झाली. त्या पुलाची साधी डागडुजी करणेही आत्ताच्या पिढीतील सत्ताधाऱ्यांना शक्य होत नसल्याचे गेल्या चार वर्षात वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.
पुलाच्या या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांचे एकमत नाही हीच खरी समस्या आहे. पुलाची डागडुजी व्हावी, पर्यायी पूल तयार करावा अशा मागण्या झाल्या खऱ्या; पण याकरिता आवश्यक असलेले सार्वत्रिक प्रयत्न मात्र झालेले नाहीत. दोन जिल्ह्यांना जोडणारा हा पूल दापोली मतदार संघातील दोन लाखाहून अधिक मतदारांची वाहतुकीची महत्वाची गरज आहे व कुठेलेही शासन या आवश्यकतेकडे निधीचे कारण सांगून डोकेझाक करू शकत नाही, हे ठणकावून सांगण्यास येथील लोकप्रतिनिधी नक्कीच कमी पडले आहेत. त्याचा परिणाम येथील जनता भोगू लागली आहे. पुलाअभावी अर्थकारणाचे चक्र ठप्प झाल्याने मंडणगड तालुका विकासाच्या आघाडीवर मागे सरकू लागला आहे. वाहतुकीअभावी व लांब पल्ल्याच्या पर्यायी रस्त्यांमुळे निर्माण झालेली गैरसोय जनता यापुढे आणखी किती काळ सहन करणार आहे?
स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर तज्ञांच्या सूचनांनुसार राज्यशासनाने पुलाचे सुदृढीकरणाचे काम गतवर्षी पावसात पूर्ण करून घेतले. वाहतूक सुरू झाली त्यास पाच महिने पुरे होत नाहीत तोपर्यंतच आंबेतकडून म्हाप्रळला येताना दुसऱ्या क्रमांकाचे पिलरला पाण्याखाली भागात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने पूल वाहतुकीसाठी पुन्हा एकदा बंद करण्यात आला आहे. यानंतर खासदार सुनील तटकरे यांनी या संदर्भात आवश्यक ती पावले उचलत पिलरच्या दुरुस्तीकरिता बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडून ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला; मात्र तीनवेळा टेंडर काढूनही हे काम करण्यास कोणीही पुढे आलेले नाही. याचबरोबरच या पुलाला पर्यायी नवीन पूल उभा करण्यासाठीही तत्कालीन राज्यशासनाने हालचाली सुरू केल्या होत्या; मात्र जून महिन्यात सत्तांतर झाल्याने आज अखेर झालेल्या कामाचा नवीन शासन परत विचार करणार असल्याने सध्यातरी पुलाचे भवितव्य अंधारात आहे.

चौकट
धडक निर्णयाची अपेक्षा
धडक निर्णयाची अपेक्षा सावित्री पूल दुर्घटनेनंतर अवघ्या १६० दिवसांत नवीन पुलाची निर्मिती तत्कालीन शासनाने केली होती. सध्या त्यांच्याच विचारांचे शासन राज्यात असल्याने अशाच धडक निर्णयाची अपेक्षा येथील जनतेला आहे. केवळ निधी नाही म्हणून शासन या समस्येपासून जबाबदारी झटकू शकत नाही. यासाठी आवश्यकता भासल्यास उपरोक्त रस्त्यास राष्ट्रीय महामार्गाचे दर्जा देत माणगावपर्यंतचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून प्रशस्त करून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

कोट
लोकप्रतिनिधी येथील जनतेस पर्यायाने मतदारांना गृहित धरत आहेत. त्यांना याची जबरदस्त राजकीय किंमत मोजावी लागू शकते. लांब पल्ल्याच्या प्रवासामुळे मुंबईकर चाकरमानी वर्गात तर याबद्दल प्रचंड चीड निर्माण झालेली आहे.
- उमेश रक्ते, मंडणगडवासीय मुंबईकर