रत्नागिरी ःपन्नास वर्षे पडीक जमीन परत द्या | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

रत्नागिरी ःपन्नास वर्षे पडीक जमीन परत द्या
रत्नागिरी ःपन्नास वर्षे पडीक जमीन परत द्या

रत्नागिरी ःपन्नास वर्षे पडीक जमीन परत द्या

sakal_logo
By

फोटो ओळी
-rat६p३५.jpg-KOP२२L५४७७०
रत्नागिरी- स्टरलाईटची ५० वर्षे पडून असलेली जागा परत मिळण्यासाठी एकवटलेला बाधिक शेतकरी संघ.
----------------

पन्नास वर्षे पडीक जमीन परत द्या

स्टरलाईट, एमआयडीसीविरुद्ध शेतकरी आक्रमक; ७ नोव्हेंबरला आंदोलन
रत्नागिरी, ता. ६ ः स्टरलाईट, एमआयडीसीरोधात पुन्हा एकदा स्थानिक शेतकरी आणि खातेदार एकवटले आहेत. ५० वर्षे झाली तरी ही जागा पडून आहे. यामुळे तेथील शेतकरी देशोधडीला लागला. शासनाने लवकर या जमिनीवर कारखाना आणावा, अन्यथा ५० टक्के म्हणजे ६०० एकर जमीन परत करावी. याबाबतचा लढा आम्ही अधिक तीव्र करणार असून ७ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाचा इशारा रत्नागिरी अॅल्युमिनियम, प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाने केली. शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून झाडगाव एमआयडीसीमध्ये १२०० एकर जागा संपादित करून अॅल्युमिनियमचा कारखाना प्रस्तावित होता. याला स्थानिकांनी विरोध केल्याने हा कारखाना रद्द झाला. कंपनीने कमी दरात जागा मिळत असल्याने अतिरिक्त जमिन संपादित केली. संघाचे वाय. एच. पडवेकर, श्रीधर सावंत, सुरेश सावंत, शशिकांत सावंत, प्रसन्न दामले, अशोक आलिम, जितेंद्र आयरे, शैलेश सावंत, राजेंद्र आयरे आदी बाधित शेतकरी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, ‘‘केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हा अॅल्युमिनियमचा कारखाना १९७१ ला प्रस्तावित केला होता. या कारखान्यासाठी झाडगाव म्युनिसिपल हद्दीत व बाहेर तसेच शिरगाव ग्रामपंचायत या दोन्ही गावांतून सुमारे १२०० एकर जमिन संपादित केली होती. ग्रामस्थ शेतकऱ्यांना या कारखान्यात नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन त्या वेळच्या सरकारने दिले होते. म्हणून दोन्ही गावातील शेतकरी व बागायतदार यांसकडून त्यावेळच्या ४० रुपये प्रती गुंठ्याप्रमाणे दर आकारून जमिनी संपादित केल्या. ५० ते ५२ वर्षे उलटून गेली तरीही आजतागायत कोणताही मोठा प्रकल्प या जमिनीत सरकार उभारू शकले नाही. आजपर्यंत १२०० एकर जमिन ओसाड व पडिक आहे. आता ती सर्व जमिन महाराष्ट्र सरकारने एमआयडीसीला हस्तांतरित केली आहे. येथील मूळ निवासी शेतकरी व बागायतदार यांच्या जमिनी कवडीमोल दरात घेऊन या शेतकऱ्यांना सरकारने भूमिहीन केले. येथील शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्याही दिल्या नाहीत. जमिन संपादित केल्यास सुमारे दोन पिढ्या आमच्या होऊन गेल्या. तिसरी पिढी तारुण्यावस्थेत आहे. सरकारने आम्हा शेतकऱ्यांना भूमिहीन मात्र केले आहे. गेली ५० वर्षे या संपादित केलेल्या जमिनीवर शासनाने कोणताच प्रकल्प उभा केलेला नाही. यापुढेही असा कोणताचा प्रकल्प येईल, असे आम्हाला वाटत नाही. म्हणून आम्ही भूमिहीन शेतकऱ्यांची शासन व प्रशासनास विनंती आहे की, आपण ताब्यात घेतलेल्या १२०० एकर जमिनींपैकी ६०० एकर जमिनी शेतकऱ्यांना परत द्यावी, अशी मागणी संघाने केली.राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून आम्हा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आहेत असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

चौकट-

अधिकारांचा गैरवापर
१९८९ ला महाराष्ट्र विधानसभेत वरील ताब्यात घेतलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत द्याव्यात, असा निर्णय झाला तरी अजून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनीचा एमआयडीसी व महसूल विभागातील अधिकारी अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत.


स्विमिंग पूल शेतकऱ्यांच्या जागेत
उद्योग विकसित करण्यासाठी घेतलेली जमीन रहिवासासाठी वापरली जात आहे. फिनोलेक्स या कंपनीने त्याच्या ऑफिसरसाठी असलेले बंगले व निवासी इमारती, पर्यटनासाठी व मौजमजा करण्यासाठी निर्माण केलेले स्विमिंग पूल आम्हा शेतकऱ्यांच्या जागेत उभारले आहेत. हा गैरकारभार भष्ट्राचाराचा पुरावा आहे. शेतकऱ्यांकडून उद्योग उभारणीसाठी घेतलेली जमीन उद्योग न उभारता धनदांडग्या भांडवलदारांना निवासी घर व इमारती बांधावयास दिले गेले हाच मोठा भ्रष्ट्राचार आहे, याची चौकशी व्हावी,अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.