चिपळूण - कोयना प्रकल्पाच्या खासगीकरणाकडे राज्य सरकारचे पाऊल | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

चिपळूण - कोयना प्रकल्पाच्या खासगीकरणाकडे राज्य सरकारचे पाऊल
चिपळूण - कोयना प्रकल्पाच्या खासगीकरणाकडे राज्य सरकारचे पाऊल

चिपळूण - कोयना प्रकल्पाच्या खासगीकरणाकडे राज्य सरकारचे पाऊल

sakal_logo
By

कोयना प्रकल्पाच्या
खासगीकरणाकडे सरकारचे पाऊल

- तिसरा टप्पा, पायथागृह खासगी प्रवर्तकास
- बीओटी तत्त्वावर देखभाल दुरुस्ती

मुझफ्फर खान ः सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २२ ः महानिर्मितीकडे हस्तांतरित होऊन ३५ वर्षे पूर्ण झालेले प्रकल्प देखभाल दुरुस्तीसाठी पुन्हा जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. आता कोयना प्रकल्पाचा तिसरा आणि कोयना धरण पायथा विद्युतगृह हे वीजप्रकल्प आधुनिकीकरणासाठी खासगी प्रवर्तकास देण्याबाबत राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या वीज प्रकल्प प्रकल्पाचे खासगीकरण होणार यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. बीओटी तत्त्वानुसार या प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्तीला मान्यता देत कोयना प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याकडे राज्य सरकारने पाऊल टाकले आहे.
कोयना प्रकल्पाचा तिसरा आणि कोयना धरण पायथा विद्युत गृहाचे बीओटी तत्त्वावर आधुनिकीकरण करण्याबाबतचे परिपत्रक राज्य सरकारने नुकतेच काढले आहे. महाराष्ट्र राज्यात जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या जलविद्युत संघटनेमार्फत करण्यात येते. प्रचलित कार्यनियमावलीनुसार हे प्रकल्प उभारणीनंतर भाडेपट्टी तत्त्वावर परिचलन व देखभालीसाठी महानिर्मिती कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येतात. यानुसार २५९२.२७ स्थापित क्षमता असलेले २७ जलविद्युत प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीकडे ३५ वर्षांकरिता डेपट्टीने हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
जलविद्युत प्रकल्पातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीपासून योग्य महसुली रक्कम राज्य शासनास प्राप्त होणे आवश्यक असल्यामुळे जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून भाडेपट्टीची सुधारित रक्कम आयोगाच्या २७ ऑक्टोबर २००८ आदेशाद्वारे निश्चित केलेली आहे. या देशानुसार वीर व भाटघर जलविद्युत प्रकल्पाचे नियत ३५ वर्षांचे आयुर्मान पूर्ण झाल्यामुळे भाडेपट्टी मिळणे बंद झाले असल्याने हा प्रकल्प लसंपदा विभागाकडे परत घेण्याचा निर्णय २०१० मध्ये झाला. हा प्रकल्प नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करणे व त्यानंतर परिचलनाकरता टी तत्त्वावर खासगी प्रवर्तकास देण्यात आला आहे. त्यानंतर आता कोयना प्रकल्पाचा तिसरा आणि कोयना धरण पायथा विद्युतगृह या वीज कल्प प्रकल्पाचे खासगीकरण होणार यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. २१ सप्टेंबरला राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत या कल्पांचे आधुनिकीकरण आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी बीओटी तत्त्वावर खासगी प्रवर्तकास देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
...............
चौकट
अधिकारी बोलू शकत नाहीत
राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत महानिर्मिती कंपनीच्या पोफळी येथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी हा निर्णय राज्य सरकारचा आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय निर्णय झाला, याबाबत आम्ही काहीही बोलू शकत नाही, असे सांगत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.