स्पर्धा परीक्षांबाबत सुविधा पुरवा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

स्पर्धा परीक्षांबाबत सुविधा पुरवा
स्पर्धा परीक्षांबाबत सुविधा पुरवा

स्पर्धा परीक्षांबाबत सुविधा पुरवा

sakal_logo
By

58656
सिंधुदुर्गनगरी ः शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन देताना कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी.


स्पर्धा परीक्षांबाबत सुविधा पुरवा

कास्ट्राईबची मागणी; सिंधुदुर्गनगरीत शिक्षणमंत्री केसरकरांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २५ ः दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात अव्वल असतो; मात्र स्पर्धात्मक शिक्षणाच्या बाबतीत जिल्ह्यातील मुले मार्गदर्शनाअभावी मागे पडतात. जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी प्रवेश परीक्षेच्या अनुषंगाने शैक्षणिक सुविधा तयार केल्यास जिल्हा शैक्षणिक दृष्ट्या विकासाचे रोल मॉडेल बनेल, अशी मागणी कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस आकाश तांबे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली. या बाबींवर विचार केला असून पुढील काळामध्ये याचे परिणाम बघायला मिळतील, असे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर येथील पदाधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची सिंधुदुर्गनगरी येथे भेट घेऊन विविध मागण्यांवर चर्चा केली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांना दिले. संघटनेच्या कोल्हापूर येथे होणाऱ्या राज्य अधिवेशनाला मंत्री केसरकर यांना निमंत्रित करण्यात आले असून त्यांनी येण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य सरचिटणीस तांबे यांनी दिली.
यावेळी तांबे यांच्यासोबत कोल्हापूर जिल्हा शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस संजय कुर्डूकर, कोषाध्यक्ष पी. डी. सरदेसाई, विजय कांबळे, सिंधुदुर्ग जिल्हा सचिव किशोर कदम, नांदगाव हायस्कूलचे मुख्याध्यापक सुधीर तांबे, रमाकांत जाधव आदी शिक्षक उपस्थित होते. ० ते २० पटसंख्या असलेल्या राज्यातील विविध जिल्हा परिषद शाळा बंद करू नये, असे संघटनेच्यावतीने निवेदन करण्यात आले.
---
केसरकरांकडून मागण्यांची दखल
याबाबत अद्याप कुठल्याही प्रकारचा निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेने दिलेल्या मुद्यांचा विचार शासनस्तरावर नक्की होईल. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ केली जाईल. दारिद्र्य रेषेखालील मुलींचा उपस्थिती भत्ता पाच रुपये केला जाईल. या संदर्भात लवकरच सामाजिक न्याय विभागासोबत मंत्रालयामध्ये बैठक घेऊ. राज्यातील केंद्रप्रमुखांची भरती येत्या चार महिन्यांमध्ये पूर्ण केली जाईल. शिक्षण सेवकांची भरती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करू. तसेच मागासवर्गीयांच्या भरतीमधील अनुशेष भरला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री केसरकर यांनी शिष्टमंडळास दिली.