नायरी - निवळी - सातारा घाटरस्ता सर्वेक्षणासाठी ५ कोटी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

नायरी - निवळी - सातारा घाटरस्ता सर्वेक्षणासाठी ५ कोटी
नायरी - निवळी - सातारा घाटरस्ता सर्वेक्षणासाठी ५ कोटी

नायरी - निवळी - सातारा घाटरस्ता सर्वेक्षणासाठी ५ कोटी

sakal_logo
By

घाटरस्ता सर्वेक्षणासाठी ५ कोटी
नायरी - निवळी - सातारा रस्त्यात डोंगराचा अडसर; वनजमिनीसह अनेक अडचणी
संगमेश्वर, ता. २८ः तालुक्यातील नायरी-निवळी ते सातारा जिल्ह्याला जोडणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्याच्यामध्ये डोंगराचा अडसर आहे. या डोंगरातून घाटरस्ता काढण्यासाठी होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी ५ कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राप्त झाले आहेत. सर्वेक्षणासाठी हा निधी अपुरा असून हे सर्वेक्षण प्रत्यक्ष करायचे की हवाई सर्वेक्षण करायचे, या सर्वेक्षणाचे काम एजन्सीला द्यायचे की सार्वजनिक बांधकामने करायचे याचेही नियोजन व्हायचे आहे.
संगमेश्वर तालुक्यातील नायरी - निवळी ते सातारा जिल्ह्याला जोडणारा घाटरस्ता प्रस्तावित आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या २००१ -२१ रस्ते विकास मध्यावधी पुनर्विलोकन योजनेप्रमाणे हा प्रमुख जिल्हामार्ग क्रमांक ४७ आहे. या रस्त्याची एकूण लांबी २६.६०० किमी असून प्रत्यक्षात ती २५ किमी इतकी दाखवण्यात आली आहे. यातील काही लांबी डांबरी पृष्ठभागाची असून त्यापुढे रस्ता अस्तित्वात नाही. हा रस्ता संगमेश्वरातून सुरू होऊन कसबा, फणसवणे, कारभाटले, नायरी, निवळी या गावांतून जवळच्या सातारा जिल्ह्यातील पाथरपुंज, कोळणे, मळे, गोठणे, ढोकावले, कोकराळे, रिसवड, या गावांमधून जाऊन साताऱ्यात चाफेर गावात मिळतो. दोन्ही जिल्ह्यातील रस्त्यांची एकूण लांबा ४६.६०० किमी आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातून चाफेरपर्यंत जाण्यासाठी लागणार्‍या रस्त्याची लांबी २१.१०० किमी इतकी डांबरी पृष्ठभागाची असून नवीन रस्त्याचे काम ५.५०० किमी इतके करावे लागणार आहे. सातारा जिल्ह्यातून १४.५०० किमीचे रस्ता काम करावे लागणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आष्टाचे पाणी ते जिल्हा हद्दीपर्यंतचे सर्वेक्षणाचे काम सार्वजनिक बांधकामच्या मार्ग प्रकल्प विभागाने सर्वेक्षण केले असता रत्नागिरी जिल्हा हद्दीवर सुमारे २५० मीटरपेक्षा जास्त उंचीचे डोंगर कडे आहेत. त्यामुळे या डोंगरातून रस्ता काढणे कठीण आहे. कुठून रस्ता काढणे योग्य ठरेल, हे सर्वेक्षण करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. तसेच सातारा जिल्ह्यातील म्हणजे डोंगरापलीकडे ४.५० किमी लांबीचा भाग राखीव वनक्षेत्रातून जात असल्याने हे सर्वेक्षण अडचणीचे झाले. त्यामुळे पुढील सर्वेक्षण रखडले होते.

चौकट
दोन्ही जिल्ह्यांचा समन्वय अपेक्षित
सर्वेक्षणासाठी आता ५ कोटी रुपयांचा निधी आला असून लवकरच सर्वेक्षण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतू हे सर्वेक्षण प्रत्यक्षात डोंगर चढून करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. या प्रकारचे सर्वेक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी आहेत. अशा एजन्सी हवाई सर्वेक्षण करून वाहने सुरक्षितपणे घाट चढून जातील असा मार्ग निश्चित करतात. परंतू सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कशाप्रकारे सर्वेक्षण करायचे याचे तातडीने नियोजन करणे अपेक्षित आहे. हे सर्वेक्षण झाले तरी पुढील घाट रस्त्याच्या कामासाठी लागणारा मोठा निधी आणि वन जमिन संपादित करण्याच्या प्रक्रियेचीही अडचण आहे. या अडचणी सोडवण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांकडून समन्वय अपेक्षित आहे.