नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रभावी कायदा करावा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रभावी कायदा करावा
नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रभावी कायदा करावा

नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रभावी कायदा करावा

sakal_logo
By

लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न भाग १ ..............लोगो

नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रभावी कायदा करावा
ॲड. विलास पाटणे ; आपण दरवर्षी एक ऑस्ट्रेलिया जन्माला घालतो
रत्नागिरी, ता. १ : लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने ठरवले आहे. देशाचा विचार करता १५०/१६० कोटीच्या अवाढव्य लोकसंख्येस पुरेसे अन्‍न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार पुरवण्यासाठी देशाला प्रचंड संघर्ष व साधनसंपत्ती निर्माण करावी लागेल. लोकसंख्या नैसर्गिकदृष्ट्या स्वाभाविकपणे ३० वर्षांत स्थिर होण्याची वाट न पाहता सरकारने नागरिकांना विश्वासात घेऊन सकारात्मक परंतु प्रभावी कायदा करण्याचा पर्यायाचा विचार केला पाहिजे. सरकारच्या व समाजाच्या दृष्टीनेसुद्धा दरवर्षी लोकसंख्येमध्ये पडणारी एकूण भर आणि त्यामुळे डोईजड होत जाणारी एकूण लोकसंख्या ही सर्वात चिंताजनक गोष्ट असते. त्यासाठी सरकारी खजिन्यावर अवास्तव ताण पडू नये हे प्राधान्याने पाहणे कोणत्याही सरकारला आवश्यक असते, असे प्रतिपादन अभ्यासक अॅड. विलास पाटणे यांनी केले.
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने वाढत्या लोकसंख्येस आळा घालण्यासाठी कायद्याचा मसुदा जाहीर केला आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका होऊ लागली. या अनुषंगाने अॅड. पाटणे यांनी सांगितले की, टीकाकार म्हणतात की, सरकारने १९७५ च्या आणीबाणीचा अपवाद सोडल्यास कोणतीही सक्‍ती, जबरदस्ती केलेली नाही. सर्व भर आर्थिक विकास, लोकशिक्षण, प्रबोधन या उपायांवर राहिला आहे. लोकांनी स्वेच्छेने आपल्या कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवला आहे. वरील उपाय अधिक प्रभावीपणे वापरल्यास भविष्यकाळात लोकसंख्या सर्वार्थाने समाधानकारक राहू शकेल. कोणत्याही कायद्याची जबरदस्तीची गरज नाही.
भारतात लोकसंख्या वाढीचा दर जरी कमी असला तरी मुळातच एकूण लोकसंख्या प्रचंड असल्यामुळे दरवर्षी अगदी एक टक्‍का वाढसुद्धा चिंताजनक ठरते. आपण दरवर्षी साधारण एक ऑस्ट्रेलिया नवीन जन्माला घालत आहोत, हे गांभीर्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. लोकसंख्या वाढ संख्यात्मक असेल तर ती समस्या ठरते. याउलट गुणात्मक असेल तर ती वरदान ठरते. लोकसंख्या मोजताना प्रजनन दर विचारात घेतला जातो. भारताचा सध्याचा प्रजनन दर २.२ आहे. लोकसंख्या स्थिर होण्याकरिता प्रजनन दर २.० असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राचा सध्याचा प्रजनन दर २.० आहे. उत्तर प्रदेशच्या प्रस्तावित कायद्यामध्ये कुटुंब मर्यादित ठेवण्यासाठी काही सौम्य व सकारात्मक उपाय सुचवले आहेत. एकच मूल असलेल्या कुटुंबांना काही सवलती, दोनपेक्षा जास्त मुले होऊ देणार्‍या कुटुंबांना सरकारी नोकरी नाकारणे, निवडणूक लढवणे व सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ नाकारणे. चीनप्रमाणे सक्‍तीने गर्भपात, तुरुंगवास आदी उपाय यात नाहीत.
चीनने १९७९ मध्ये प्रत्येक कुटुंबात एक मूल हा कायदा अत्यंत सक्तीने ३०/४० वर्षे राबवला. त्यामुळे लिंग गुणोत्तरात असमानता आली व तरुणांचे प्रमाण कमी झाले, कामगारांचा तुटवडा झाला. देश वयोवृद्ध लोकांचा झाला. भारत देश अजून तरुणांचा देश आहे. वाढीच्या दरातील घट अजूनही अपेक्षेप्रमाणे समाधानकारक नाही. शिवाय वाढीचा दर थोडासा सुसह्य होण्यासाठी ३० वर्षे वाट पाहावी लागेल; परंतु या कालावधीमध्ये लोकसंख्या १६० कोटींपर्यंत जाईल त्याचे काय? याचे उत्तर आपल्याला शोधावे लागेल, असे मत अॅड. पाटणे यांनी व्यक्त केले.
--------------------------

चौकट १
दशकानुसार वाढ
१९८१ ते १९९१ मध्ये १७ कोटी
१९९१-२००१ १८ कोटी
२००१ ते ११ मध्ये १८ कोटी
२०११ ते २१ मध्ये निदान १७ कोटी
२०२१ ते ३१ मध्ये १३ कोटी (अंदाजे)
२०३१-४१ मध्ये कोटी (अंदाजे)