जागा नसणाऱ्यांचाच रिफायनरीला विरोध | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

जागा नसणाऱ्यांचाच रिफायनरीला विरोध
जागा नसणाऱ्यांचाच रिफायनरीला विरोध

जागा नसणाऱ्यांचाच रिफायनरीला विरोध

sakal_logo
By

(पान ५ साठीमेन)

जागा नसणाऱ्यांचाच नाणार प्रकल्पाला विरोध

उदय सामंत ; सर्वांना विश्वासात घेऊनच ग्रीन रिफायनरी

रत्नागिरी, ता. ५ ः ग्रीन रिफायनरी नागपूर किंवा अन्य कुठेही जाणार नाही. ती राजापूर तालुक्यातील बारसू सोलगावध्येच होण्यासाठी सामंजस्याने प्रयत्न केला जाणार आहे. शून्य प्रदूषण असलेल्या या प्रकल्पासाठी शेतकरी व स्थानिकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या अडीअडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ज्यांची जमीन आहे त्यांचा रिफायनरीला पाठिंबा आहे; मात्र ज्यांची जमीन नाही त्यांचाच रिफायनरीला विरोध होत आहे, असे स्पष्ट मत उद्योगमंत्री व रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सामंत म्हणाले, जनता दरबारमध्ये रिफायनरी समर्थन देण्यासाठी ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ आपल्याला भेटले. हा प्रकल्प झाल्यास प्राधान्याने स्थानिकांना यात नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्याबाबतचा विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. त्याचप्रमाणे आंदोलन करत असलेल्या व्यक्तींचा प्रकल्पाच्या जमिनींशी व गावाशी काहीही संबंध नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या वेळी पोलिस व प्रशासनाला याबाबत माहिती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येथील शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या जातील. त्या सोडवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याबाबतच्या सूचना एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. हा प्रकल्प झाल्यास राजापूरसह रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासास मोठा हातभार लागणार आहे.
काहीजण या प्रकल्पाबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही आंदोलकांना पोलिस व प्रशासनाने काढलेल्या नोटिसांबाबत आपल्याला माहिती नाही; मात्र कायदा सर्वांसाठी आहे. मी जर कायद्याचे उल्लंघन करत असेन तर पोलिस दलाकडून माझ्यावरही कारवाई होईल. तशाप्रकारे हद्दपारीची कारवाई झाली असेल; परंतु रिफायनरी बारसूमध्ये करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आहेत. हा प्रकल्प अन्य कुठेही जाणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन या प्रकल्पाबाबत निर्णय होईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.


चौकट-
स्टरलाईटच्या जागेबाबत २९ ला निकाल शक्य

स्टरलाईटचा प्रकल्प ५० वर्षांपूर्वी स्थानिकांनी विरोध करून एमआयडीसीतील हा प्रकल्प हुसकावून लावला; मात्र अजूनही या प्रकल्पाचा कर भरून कंपनीने जागेवर आपला हक्क दाखवला आहे. उच्च न्यायालयात एमआयडीसीला या जमिनीचा ताबा मिळावा यासाठी केस सुरू आहे. त्यात स्थानिकांनी यातील ५० टक्के जमीन आम्हाला परत मिळावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत पालकमंत्री उदय सामंत म्हणाले, स्टरलाईटची जागा एमआयडीसीला ताब्यात मिळावी यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. उच्च न्यायालयात याबाबत २९ नोव्हेंबरला सुनावणी होईल किंवा त्यावर निकाल लागण्याची शक्यता आहे.