राजकीय समन्वय किमया साधणार का? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

राजकीय समन्वय किमया साधणार का?
राजकीय समन्वय किमया साधणार का?

राजकीय समन्वय किमया साधणार का?

sakal_logo
By

60856
नारायण राणे
60857
रवींद्र चव्हाण
60848
दीपक केसरकर
60849.
विनायक राऊत


राजकीय समन्वय किमया साधेल का?

सिंधुदुर्गाचा विकास; पदे मिळाली, आता प्रगतीची प्रतीक्षा

विनोद दळवी ः सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ७ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या गरजा आणि विकासात्मक मागणी आता बदलली आहे. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहेच; पण त्यातही राजकीय नेत्यांच्या समन्वयाची फार मोठी आवश्यकता आहे. ४ नोव्हेंबरला झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत याची झलक दिसली. केंद्रीयमंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या संभाषणातून त्याची जाणीव झाली. राणे यांना जिल्ह्यात उद्योग आणायचे आहेत, केसरकर यांना जिल्हा शिक्षणात आदर्श घोषित करायचा आहे तर चव्हाण यांना जिल्हा राज्यात अग्रेसर ठेवायचा आहे. त्यामुळे आतातरी जिल्ह्यासाठी विकासाच्या दृष्टीने आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे.
सिंधुदुर्गावर दीर्घकाळ मागासलेपणाचा शिक्का बसला होता. या भागाला विकासाच्या प्रवाहात सामिल करुन घेण्यामध्ये अनेक राजकिय नेत्यांचे योगदान लाभले. बापूसाहेब प्रभुगावकर, भाईसाहेब सावंत आदींनी राज्याच्या मंत्रिमंडळात काम करत असताना जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी बरेच योगदान दिले. नारायण राणेंच्या राजकिय उदयानंतर सिंधुदुर्गाचे राज्याच्या राजकारणातील वजन वाढले. याचा फायदा जिल्ह्याच्या विकासाला झाला. गेल्या काही वर्षात मात्र राजकीय नेत्यांमध्ये समन्वय नसल्याने अपेक्षित विकास होवू शकला नाही. एकमेकांची कुरघोडी करण्यात कालावधी निघून गेला. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांची निराशा झाली. निधी आला पण कामे होवू शकली नाहीत. मागील अडिज वर्षात कोरोनामुळे यात व्यत्यय आला. त्यामुळे तोही कालावधी असाच निघून गेला.
युतीच्या पहिल्या सरकारच्या काळात राणे यांनी जिल्ह्याचे राजकीय वर्चस्व राज्याच्या राजकारणात प्रस्थापित केले होते; मात्र त्या वेळेची विकासाची गरज वेगळी होती. त्या काळात जिल्ह्यात रस्ते, पाणी, वीज या प्रमुख गरजा होत्या. या गरजा राणे यांनी भागविल्याने जिल्ह्याचा त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला होता. कालांतराने अलीकडच्या दहा ते बारा वर्षांच्या काळात जिल्ह्याची गरज बदलली आहे. शिक्षण संपले की अथवा अर्धवट सोडल्यावर येथील तरुण मुंबई, गोवा किंवा अन्य शहरात नोकरीसाठी जात होता; मात्र आता तेथे नोकरी सहज उपलब्ध होत नाही. उपलब्ध झाली तर मिळणाऱ्या पगारात त्याचा संसार चालत नाही. परिणामी येथील तरुणांकडून जिल्ह्यात उद्योग सुरू होण्याची मोठी मागणी होत आहे. त्यामुळेच जिल्ह्याची गरज बदलली आहे. जिल्ह्याच्या विकासाची व्याख्या आता बदलली आहे.
देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्गाची घोषणा झाली. यानंतर पर्यटन ठिकाणा नजिक राहणाऱ्या येथील तरुणांनी पर्यटन व्यवसाय सुरू केले. त्याला आता बऱ्यापैकी स्थिरता आली आहे. त्यामुळे येथील तरुणांत आपणही व्यवसाय, उद्योग उभे करू शकतो, हा आत्मविश्वास प्राप्त झाला आहे. परिणामी जिल्ह्यात उद्योग येण्याची मागणी येथील युवावर्ग करू लागला आहे. यासाठी लागणारे शिक्षण, कौशल्य व ताकद असताना ती इतरांसाठी न वापरता आपल्या जिल्ह्यातील व्यवसाय मोठे करण्यासाठी वापरली तर जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदतच होणार आहे.
राणे यांच्या माध्यमातून दांडगा जनसंपर्क असलेले तसेच विकासाचे व्हिजन असलेले नेते केंद्रीयमंत्री म्हणून जिल्ह्याला लाभले आहेत. त्यांच्याकडे लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग हे महत्त्वाचे खाते आहे. या खात्याकडे सुमारे साडेतीन हजार उद्योग आहेत. सध्याच्या राज्य सरकारमध्ये वजनदार मंत्री म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते ते सार्वजनिक बांधकाममंत्री चव्हाण हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. जिल्ह्यातील आमदार असलेले व जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना जिल्हा नियोजन आराखडा २५० कोटींवर नेवून ठेवत सर्वाधिक विकास निधी आणण्याची किमया साधलेले केसरकर शालेय शिक्षणमंत्री आहेत. याचाच अर्थ जिल्ह्याला राजकीय बळ मिळालेले आहे. तीन विधानसभा व अर्धा लोकसभा मतदार संघ असलेल्या या छोट्या जिल्ह्याला एक केंद्रीयमंत्री, राज्य सरकारमध्ये दोन कॅबिनेट मंत्री अशी पदे मिळाली आहेत. त्यामुळे हा जिल्हा आमदार, खासदारांची अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत तुलना केल्यास मंत्र्यांचा जिल्हा म्हणायला हरकत नाही. यासाठी जिल्ह्यातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. विकासासाठी नेत्यांमध्ये सकारात्मक समन्वयाची गरज आहे.
आपले तरुण ज्या ठिकाणी नोकरीला जात आहेत, तेथे उद्योग उभे होण्यासाठी तेथील जिल्ह्याला काहीना काही तरी गमवावे लागले आहे. त्यामुळेच तेथे उद्योग निर्माण होवू शकलेत, याचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यामुळे प्रकल्पांना विरोध ही मानसिकता बदलली पाहिजे. आडाळी येथील एमआयडीसी प्रकल्प कोणताही राजकीय किंवा नागरिकांचा विरोध नसताना तो का होत नाही ? हा मोठा प्रश्न आहे. येथे येण्यास इच्छुक असलेले मोठ मोठे उद्योजक कंटाळून दुसरीकडे चालले आहेत. याचाही विचार व्हावा.
जिल्हा नियोजन सभेत केंद्रीयमंत्री राणे यांनी सी वर्ल्ड प्रकल्प आणि रिफायनरी होण्यासाठी राजकीय आग्रह धरला. जिल्ह्याच्या विकासासाठी पालकमंत्री चव्हाण व शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी संयुक्त प्रयत्न करावे. आपण सोबत आहोत, अशी ग्वाही दिली. या शिवाय त्यांनी आपली लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग खात्यामार्फत जिल्ह्यात उद्योग आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना केली. किल्ले सिंधुदुर्गमधील शिवराजेश्वर मंदिर, कुणकेश्वर आणि रामेश्वर मंदिराचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून विकास साधण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
----
शिक्षणमंत्र्यांकडे व्हिजन
शिक्षणमंत्री केसरकर यांच्याकडे विकासाचे फार मोठे व्हिजन आहे. त्यांनी या सभेत आपल्या शिक्षण खात्याकडून जिल्हा शिक्षणात आदर्श म्हणून जाहीर करण्याचे सूतोवाच केले. याशिवाय जिल्ह्याचा विकास निधी वाढविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे जाहीर केले.
---
पालकमंत्रीही सरसावले
पालकमंत्री चव्हाण यांनी जिल्ह्याला पर्यटन व्यवसायात पहिल्या क्रमांकावर नेण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. वेगवेगळ्या संकल्पना राबवून जिल्हा आदर्श करूया. छोटे छोटे उद्योग सुरू करण्यास प्राधान्य देवूया. सर्वच क्षेत्रात जिल्हा आघाडीवर राहील, यासाठी प्रयत्न करुया, असे सांगितले आहे; मात्र यासाठी त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय व्यक्तींना सहकार्याचे आवाहन केले आहे.
---
..तर सहज विकास शक्य
विरोधी पक्षात असलेल्या खासदार विनायक राऊत यांनीही पालकमंत्री म्हणून जिल्हा विकासासाठी तुमच्या सोबत आहोत, अशी ग्वाही दिली आहे. पुढच्या काळात हा समन्वय योग्यप्रकारे झाला तर सिंधुदुर्गाचा विकास सहज होऊ शकेल.
------------
कोट
सी वर्ल्ड प्रकल्प आणि रिफायनरी होणे हा माझा आग्रह आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी संयुक्त प्रयत्न करावेत. मी सोबत आहे. माझ्या लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग खात्यामार्फत जिल्ह्यात उद्योग आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घ्यावी. किल्ले सिंधुदुर्गमधील शिवराजेश्वर मंदिर, कुणकेश्वर आणि रामेश्वर मंदिराचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून विकास साधण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्ह्यात उद्योग येण्यासाठी माजी पालकमंत्री तथा विद्यमान उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे सहकार्य घ्यावे.
- नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री
------------
कोट
जिल्ह्याला पर्यटन व्यवसायात पहिल्या क्रमांकावर नेण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. वेगवेगळ्या संकल्पना राबवून जिल्हा आदर्श करूया. छोटे छोटे उद्योग सुरू करण्यास प्राधान्य देवूया. सर्वच क्षेत्रात जिल्हा आघाडीवर राहील, यासाठी प्रयत्न करुया; मात्र, यासाठी त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय व्यक्तींना सहकार्य करावे.
- रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री
----------
कोट
सिंधुदुर्ग शिक्षणात आदर्श जिल्हा म्हणून जाहीर व्हावा, अशी माझी इच्छा आहे. यासाठी पालकमंत्री चव्हाण यांनी सहकार्य करावे. जिल्हा नियोजनमधून निधी द्यावा. शिक्षण विभागामार्फत सुद्धा विशेष निधी दिला जाईल. याशिवाय जिल्ह्याचा विकास निधी वाढविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
- दीपक केसरकर, शालेय मंत्री
------------
कोट
आम्ही सध्या विरोधी पक्षात आहोत. मात्र, जिल्ह्याच्या विकासासाठी तुमच्या सोबत आहोत.
- विनायक राऊत, खासदार