-मंडणगड - आंबेत पुल दिरंगाईला राज्यकर्ते जबाबदार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

-मंडणगड - आंबेत पुल दिरंगाईला राज्यकर्ते जबाबदार
-मंडणगड - आंबेत पुल दिरंगाईला राज्यकर्ते जबाबदार

-मंडणगड - आंबेत पुल दिरंगाईला राज्यकर्ते जबाबदार

sakal_logo
By

rat२१६.txt

( पान २ साठी मेन)

फोटो ओळी
-rat२१p१७.jpg-
६३७२८
आंबेत पूल

आंबेत पूल दिरंगाईला जबाबदार राज्यकर्तेच

स्ट्रक्चरल ऑडीट जुन्या पद्धतीने ; आंदोलनाने प्रश्न ऐरणीवर

सचिन माळी ः सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २१ ः महाड सावित्री पुलाच्या २०१६ मधील दुर्घटनेनंतर २०१७ ला झालेल्या स्ट्रक्चरल ऑडीटनंतर म्हाप्रळ-आंबेत पूल जीर्ण ठरला. त्यामुळे चार वर्ष सर्वच प्रकारच्या वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद असलेल्या सावित्री नदीवरील म्हाप्रळ-आंबेत पुलाचा प्रश्न चिघळला व त्याचे रुपांतर आंदोलनात झाले. तालुक्यातील अर्थकरणासह सामान्य जनजीवन प्रभावी होत असलेल्या नादुरुस्त आंबेत पूल या समस्येचे गांभीर्य ओळखायला सरकारला ५ वर्षे का लागली. या दिरंगाईला राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत.

मंडणगड शहर व्यापारी संघटनेने रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढून जोरदार आंदोलन केले. त्यानंतर प्रशासनाबरोबर मंडणगड व अलिबाग येथे यासंदर्भात बैठका झाल्या. या बैठकीत १० डिसेंबरला पुलाचे काम सुरू न झाल्यास त्याच पुलावरून उड्या मारून सर्व व्यापारी जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला. त्यावेळी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम १५ दिवसात सुरू करून चार महिन्यात काम पूर्ण करणार असे आश्वस्त केले. मात्र बैठकीत पुलासंदर्भात मांडण्यात आलेले बरेच प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. २०१७ मध्ये पुलाच्या स्ट्रक्चरल ऑडीटनंतर डागडुजीचे काम झाले. त्यावेळेसच पिलर्सचे ऑडीट झाले नव्हते का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी रोबट तंत्राद्वारे ऑडीट झाले नाही. ते २०२१ मध्ये करण्यात आले. म्हाप्रळपासून पाचव्या क्रमांकाचा पिलर्स नादुरुस्त असल्याचे तेव्हा निष्पन्न झाले असे सांगितले. विलंबाचे मूळ कारण पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडीट हेच आहे असा निष्कर्ष निघू शकतो. आंबेतमधील जुन्या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडीट सक्षम आणि अद्यावयात तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात आले नाही. यामुळे समस्येचे गांभीर्य यंत्रणांना किती आहे आहे, हे स्पष्ट होते. इतक्या वर्षांच्या कालावधीत झालेले सर्वच प्रकारचे नुकसान, नादुरुस्त पुलाच्या अनुषंगाने पर्यायी मार्गासाठी जेटी व फेरीबोट व्यवस्था व दुरुस्तीच्या अनुषंगाने झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या अतिरक्त खर्चाच्या नुकसानाची जबाबदारी कोणाची? १९७८ साली निर्मिती झाली असल्याने डागडुजीची कामे निघत आहेत, मग नवीन पुल उभारणीला अग्रक्रम का नाही? प्रयत्न होताना का दिसत नाहीत. असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

कोट
बंद पुलामुळे दापोली, मंडणगड तालुक्यातील सर्वात मोठ्या रहदारीचे भविष्यच अंधकारात सापडले आहे. व्यापार, दळणवळण, पर्यटन या क्षेत्राना फटका बसून मंडणगड तालुक्यातीचे अर्थकारण डळमळीत झाले. दोन जिल्ह्यांना जोडणारा हा पुल दापोली मतदारसंघातील दोन लाखाहून अधिक मतदारांची अत्यंत महत्वाची गरज आहे. कुठलेही शासन या आवश्यकतेकडे डोळेझाक करु शकत नाही. पुलाअभावी हे दोन्ही तालुके विकासात दहा वर्षे मागे पडले.
--रघुनाथ पोस्टुरे, सामाजिक कार्यकर्ता