920 नव उद्योजकांच्या कर्ज प्रस्तावाना नकार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

920 नव उद्योजकांच्या कर्ज प्रस्तावाना नकार
920 नव उद्योजकांच्या कर्ज प्रस्तावाना नकार

920 नव उद्योजकांच्या कर्ज प्रस्तावाना नकार

sakal_logo
By

पान १

लोगो
मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम
रत्नागिरीत ९२० कर्ज प्रस्ताव नामंजूर
नवउद्योजकांना फटका; पालकमंत्र्यांनी बोलाविली उद्या बैठक
रत्नागिरी, ता. १ ः मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत नवउद्योजकांनी कर्जासाठी केलेले प्रस्ताव बँकांकडून नाकारले जात आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात १४०० पैकी ९२० प्रस्ताव नाकारले आहेत. राज्यात सर्वाधिक प्रस्ताव रत्नागिरीचे आहेत. याची गंभीर दखल घेत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३ डिसेंबरला सामंत संबंधितांशी संवाद साधणार असून, यावेळी बँकांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहणार आहेत.
ग्रामीण व शहरी भागात नवीन उद्योजकांनी पुढे येऊन व्यवसाय करावा, या उद्देशाने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना शासनाने हाती घेतली आहे. यामध्ये ५० हजार रुपयांपासून ५० लाखांपर्यंत कर्जावर ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. सर्व प्रकारचे प्रक्रिया उद्योग आणि काही सेवा व्यवसायांचा या योजनेत समावेश आहे. योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम, जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्रामोद्योग केंद्राकडे सोपवले आहे. त्यांना दरवर्षी लक्षांक दिले जाते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडे या कार्यक्रमांतर्गत १४०० अर्ज बँकेकडे पाठवले होते; मात्र बँकेने फक्त १५० व्यवसाय अर्ज मंजूर केले तर ९२० अर्ज नामंजूर केले. ३५० अर्ज अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यात नवीन उद्योगांना संधी मिळण्यासाठी संबंधित बँकांनी जास्तीत जास्त व्यवसाय प्रस्ताव मंजूर करावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ज्यांचे प्रस्ताव नाकारले आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी मंत्री सामंत यांनी शनिवारी (ता. ३) अल्पबचत सभागृहात दुपारी १ वाजता बैठकीचे आयोजन केले आहे. यावेळी बँकांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहणार आहेत. बँकांनी प्रस्ताव नाकारलेल्यांसह अन्य लाभार्थ्यांनी कागदपत्रांसह या ठिकाणी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा उद्योग विकास केंद्र महाव्यवस्थापक विद्या कुलकर्णी यांनी केले आहे.

रोजगारापासून वंचित
बँकांकडून प्रस्ताव नामंजूर करण्याचे प्रमाण ६६ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून, राज्यात सर्वाधिक फटका रत्नागिरी जिल्ह्याला बसला आहे. लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही, सीबील खराब यासह विविध कारणे देत हे प्रस्ताव बँका नाकारत असल्याचे पुढे आले आहे. बँकांचे नकारात्मक धोरण भावी पिढीला रोजगारापासून वंचित ठेवत आहे.