जिल्ह्यात गायरान जमिनीवर 30 टक्के अतिक्रमणे

rat०२३२.txt

(पान ३ साठी)

जिल्ह्यात गायरान जमिनीवर ३० टक्के अतिक्रमणे

प्राथमिक अंदाज ; हटवण्याच्यादृष्टीने संबंधितांना नोटिसा
सकाळ वृत्तसेवा ः
रत्नागिरी, ता. २ ः गायरान जमिनीवर असलेले अतिक्रमणे ३१ डिसेंबरपूर्वी हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची महसूल यंत्रणा आता गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांचा सर्व्हे करून ती हटवण्याच्यादृष्टीने कामाला लागली आहे. जिल्ह्यातील गायरान जमिनीवर २० ते ३० टक्केच अतिक्रमण झाल्याचा महसूल विभागाचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यानुसार त्यांना अलर्ट नोटिसा पाठवण्यात आल्या असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
बांधलेली घरे, इमारती हे अतिक्रमण ठरवून ते ३१ डिसेंबरपर्यंत पाडण्याची कारवाई करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व जिल्हा प्रशासनांना दिला आहे. यामध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही कारवाईचा इशारा दिला गेल्याने काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आदेशानंतर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी गायरानमध्ये घर, इमारती बांधणाऱ्या घरमालकांना नोटीस देणे सुरू केले आहे. या अनुषंगाने महसूल यंत्रणेने आपल्या जिल्ह्यात गायरान जमिनीचे क्षेत्र किती आहे, याचा शोध सुरू केला आहे. यापैकी किती क्षेत्रावर घरे, इमारती व इतर बांधकाम केले आहे. याची माहिती मिळवून अशी घरे, इमारती व इतर बांधकामे यांची एकूण संख्या किती, याची आकडेवारी जमा करण्यात येत आहे.
राज्यातील गायरान जमिनीवर त्यानुसार अतिक्रमण केलेले दिसत आहे. नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटिसा पाठवण्यास सुरवात झाली आहे. त्यात किती तारखेपर्यंत बांधकामे पाडायची याचीही मुदत देण्यात येत आहे. नोटिसा पाठवूनसुद्धा संबंधित अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतः अतिक्रमण हटवले नाही तर ते पाडण्यासाठी नियोजनसुद्धा महसूल विभागाच्यावतीने सुरू झाले आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व अतिक्रमणे हटवायची असल्याने जिल्ह्यातील महसूल विभागावर अतिरिक्त ताण आला आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा महसूल विभाग या कार्यवाहीसाठी व्यस्त झाला आहे.