चिपळूण-रिफायनरीविरोधात घराघरात भांडणे लावली जातात

रिफायनरीविरोधात घराघरात भांडणे लावली जातात
उद्योगमंत्र्यांचा आरोप; समर्थनासाठी संघर्ष समित्या स्थापन व्हाव्यात
चिपळूण, ता. २ः जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगारासाठी नोकऱ्या हव्या असतील तर येणाऱ्या प्रकल्पांना विरोध करून चालणार नाही. प्रकल्प येण्यासाठी आता समर्थन करणाऱ्या संघर्ष समित्या स्थापन व्हायला हव्यात; मात्र दुर्दैवाने सध्या जिल्ह्याबाहेरील लोकं स्थानिकांची माथी भडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. घराघरात भांडणे लावण्याचे प्रकार त्यांनी सुरू केलेत. जिल्ह्यात प्रकल्प आले तरच जिल्ह्याचा कायापालट होणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी पालकमंत्री सामंत यांनी विविध विकासकामांसाठी सुमारे २०० कोटी निधीची घोषणा केली.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत शहरातील विविध विकासकामांची भूमिपूजने व उद्घाटने झाली. यानंतर त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. त्यानतंर पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, चिपळुणात पूरपरिस्थिती न येण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. लाल व निळ्या पूररेषेबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल. शहरातील प्रस्तावित ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेसाठी १३९ कोटी, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटी ८४ लाख, पालिकेच्या नव्या इमारतीसाठी २७ कोटीचा निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली. याशिवाय बचतगटाच्या इमारतीसाठी १ कोटी, गोवळकोट किल्ल्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याची जागा संपादित करण्यासाठी आवश्यक निधी, शहरातील रस्त्यासाठी नगरोत्थानमधून साडेचार कोटीचा निधी मंजूर केल्याचे सांगितले.
बहादूरशेखनाका येथे पालिकेची जागा असून तेथे औद्योगिक वसाहत प्रस्तावित आहे. या वसाहतीसाठीदेखील निधी देण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले. जिल्ह्याला साडेसात वर्षानंततर विद्यमान सरकारमुळे स्थानिक पालकमंत्री मिळाला. पालकमंत्री एका दिवसात ३०० कोटीची कामे मंजूर करू शकतो. मुख्यमंत्री आल्यास ते ३ हजार कोटीचा निधी देतील, हे गुवाहाटी दौऱ्याचे फलित असल्याचे स्पष्ट केले.

चौकट
पडीक जागा परत घेऊ
लोटेसह खेडी व खडपोली एमआयडीसीत उद्योगासाठी अनेकांनी जागा संपादित केल्या; मात्र या उद्योजकांनी अद्याप या जमिनी विकसित केल्या नाहीत. वर्षानुवर्षे या जागा पडिक आहेत. या जागा उद्योग करू इच्छिणाऱ्यांना मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. यावर उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, वर्षानुवर्षे ज्या जागांचा वापर झालेला नाही अशांना एकदा संधी देऊन त्या जागा परत घेतल्या जातील.