सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची घौडदौड

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची घौडदौड

मनीष दळवी ः रोजगार निर्मिती योजनेसाठी निवड, लाभ घेण्याचे आवाहन

ओरोस, ता. ३ ः मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना राबविण्यास राज्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला मान्यता दिली आहे. याचा जिल्ह्यातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केले.
शासनाने १ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाने राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ नावाने क्रेडिट लिंक सबसीडी योजना सुरू केली आहे. ही योजना आतापर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत राबविली जात होती. ही योजना राबविण्यामध्ये जिल्हा बँकांचा सामावेश होण्यासाठी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रयत्नामुळे शासनाने ११ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे योजनेमध्ये काही बदल करून राज्यातील सक्षम जिल्हा बँकांमार्फत योजना राबवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा समावेश आहे. राज्यातील युवक-युवतींना आत्मनिर्भर बनविण्याचे उद्दिष्ट असून योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील स्थानिक घेऊ शकतात. यामध्ये लाभार्थींचे वय १८ ते ४५ पर्यंत असणे आवश्यक असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी वयाची अधिकतम मर्यादा पाच वर्षे राहील. सीएमईजीपी पात्र उद्योग, व्यवसायासाठी प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा ही सेवा उद्योग तसेच कृषीपूरक उद्योग, व्यवसायासाठी २० लाख रुपये व उत्पादन प्रकारच्या प्रकल्पासाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा ५० लाख आहे. या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त व भटक्या जमाती, अल्पसंख्यांक तसेच उर्वरित प्रवर्ग यांच्यासाठी अनुक्रमे शहरी भागासाठी २५ टक्के, १५ टक्के तर ग्रामीण भागासाठी अनुक्रमे ३५ टक्के, २५ टक्के शासनाकडून अनुदान मिळू शकेल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा बँकेच्या सिंधुदुर्गनगरी येथील प्रधान कार्यालयाच्या सिंधू उद्योग कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आव्हान दळवी यांनी केले.
--
पॉईंटर
काय आहे योजना?
- ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’
- उद्योजकतेला चालना देण्याचा प्रयत्न
- निवडक बँकांमध्ये जिल्हा बँकेचा समावेश
- कर्जाच्या रकमेवर मिळतेय अनुदान